रोल्पा, २८ भदौ । समयमै विद्युत् महसुल नबुझाउँदा रोल्पा जिल्लाका विभिन्न गाविसका ३० ग्राहकको विद्युत् लाइन काटिएको छ । वर्षौंसम्म महसुल नबुझाउने ती ग्राहकको लाइन काटिएको हो ।

विद्युत्को पहुँच भएका लिवाङ, गजुल, मिझिङ तथा सो आसपासका अन्य गाविसमा जडित साना उद्योग र निजी घरका लाइन काटिएको हो । महसुल नतिरेका ग्राहकलाई सात दिनभित्र सबै रकम भुक्तानी गर्न पत्र लखेको भएपनि उनीहरुले अटेर गरी महसुल नबुझाएका कारण विद्युत् लाइन काट्नु परेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरण वितरण केन्द्र, रोल्पाका प्रमुख ईश्वरबहादुर विष्टले बताए ।

त्यस्तै, जिल्लाका विभिन्न स्वास्थ्य संस्थाले समेत विद्युत् महसुल नतिरेको पाइएको छ । जिल्लाको होलेरी र सुलिचौर स्वास्थ्य केन्द्रले वर्षौं बितिसक्दा पनि विद्युत् महसुल नतिरेको पाइएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण वितरण केन्द्र, रोल्पाका अनुसार ग्रा।नं ३०७ को होलेरी स्वास्थ्य केन्द्रले एक लाख ५५ हजार र ग्रा।नं ३०१ को स्वास्थ्य चौकी सुलिचौरले दुई लाख ८१ हजार महसुल रकम बुझाएका छैनन् ।

यसरी वर्षौंसम्म विद्युत् महसुल नबुझाएका स्वास्थ्य संस्थालाई सात दिनको म्याद राखी भुक्तानीका लागि पत्र लेखिएको भए पनि रकम भुक्तानीका लागि नआएको वितरण केन्द्रका सूचना अधिकारी मुकुन्द पाण्डेले बताए । आफूहरुले दिएको म्याद समाप्त भएपछि बक्यौता भुक्तान गर्न चाहे कानुनअनुसार बुझाउनुपर्ने रकममा २५ प्रतिशत जोडेर असुल गरिने उनले जानकारी दिए । त्यसो पनि नभए लाइन काटिने पाण्डेले बताए ।

जिल्लामा अन्य धेरै सरकारी कार्यालय र निजी ग्राहकले समेत महसुल बुझाउन बाँकी रहेको कार्यालय प्रमुख विष्टले बताए । उनीहरुलाई पनि छिट्टै कानुनी दायरामा ल्याउने उनले बताए । गत असार मसान्तसम्म जिल्लामा वितरण केन्द्रमार्फत कुल बक्यौता रकम १० लाख ९८ हजार ८०५ रुपैयाँ उठेको थियो । हाल जिल्लामा आठ हजार ७०४ विद्युत् ग्राहक रहेका छन् । हरेक वर्ष जिल्लामा करिब ८०० का दरले ग्राहक बढ्दै गएको उनले बताए । रासस

सम्बन्धित शिषर्कहरु

टायल बजारमा लेमिनारको उदय, १२ अर्बको आयात विस्थापित गर्ने लक्ष्य

नयाँ उद्योग दर्ताभन्दा खारेजको सङ्ख्या धेरै, छुट्टाछुट्टै राजस्व तिर्नुपर्ने समस्या

नेपाल निप्पोन चेम्बर अफ कमर्सको स्थापना, नेपाल र जापानको व्यापार सम्बन्ध विस्तार गर्ने उद्देश्य

महिला उद्यमी महासंघले अस्ट्रेलियामा ‘मेड इन नेपाल एक्स्पो’ आयोजना गर्ने

उद्योग परिसंघको वरिष्ठ उपाध्यक्षमा वीरेन्द्रराज पाण्डे चयन

नीतिगत समस्याका कारण औद्योगिक वातावरण बन्न नसकेको निजी क्षेत्रको दाबी