भूकम्पपछिको पुननिर्माणमा फेरि अर्काे चुनौति, २६ सय इन्जिनियरले दिए काम नगर्ने चेतावनी

२०७३ भदौ ३० गते ७:०८ विकासन्युज

काठमाडौँ, ३० भदौ । सरकारी बेवास्ता र गाविस सचिवको असहयोगको कारण पुननिर्माणमा सहयोग प्राप्त गर्न नसकिरहेको भूकम्प पीडितको लागि फेरि अर्काे नराम्रो खबर आएको छ ।

पुननिर्माणको लागि सहरी विकास मन्त्रालयले भूकम्प अतिप्रभावित १४ जिल्लाको लागि खटाएको इन्जिनियरहरुले तत्काल तलब, भत्ता, यातायात, संचार जस्ता खर्च बृद्धि नगर्ने हो भने आफूहरुले कार्यक्षेत्रमा खटेर काम गर्न नसक्ने चेतावनी दिएका छन् । यस्तै उनीहरुले तत्काल प्राविधिक कार्यालय स्थापना माग गरेका छन् ।

भूकम्पपपछि सहरी विकास मन्त्रालयबाट नियुक्ति लिएका इन्जिनियरले उचित सेवा सुविधा दिनुपर्ने माग पनि गरेका छन् । चौध जिल्लामा खटिएका करिब दुई हजार ६ सय प्राविधिक (इन्जिनियर आर्किटेक्ट, सबइन्जिनियर, असिस्टेन्ट सब–इन्जिनियर) ले कार्यक्षेत्रमा रही काम गर्नका लागि आवश्यक पूर्वाधार र न्यूनतम सेवा सुविधाको ग्यारेन्टी गर्न माग गर्दै शहरी विकास तथा भबन निर्माण विभाग र राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरणमा ज्ञापनपत्र पनि बुझाएका छन् ।

प्राविधिकहरुको प्रतिनिधिमण्डलले बुधबार सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका उपनिर्देशक पदम मैनाली र राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणका सहसचिव कालीप्रसाद पराजुलीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।

इन्जिनियर सन्तोष क्षेत्री, रामकृष्ण आचार्य, विनोद पाल, रमेश सुवेदीलगायतको प्रतिनिधिमण्डलले ज्ञापनपत्र बुझाउँदै कार्यक्षेत्रमा काम गर्दा विभिन्न जोखिम (भौगोलिक र मानवीय) भोग्नु परिरहेकोले उचित बीमा र सुरक्षाको व्यवस्थासमेत गर्न माग गरेको छ ।

यसअघि भूकम्प अति प्रभावित गाविसका गाविस सचिवहरुले तलब भत्ता बृद्धिको माग राख्दै काम ठप्प पारेका थिए । गाविस सचिवको आन्दोलनकै कारण पीडितलाई राहत वितरणमा समेत कठिनाइ उत्पन्न भएको थियो ।

भूकम्पपछिको पुननिर्माणमा फेरि अर्काे चुनौति, २६ सय इन्जिनियरले दिए काम नगर्ने चेतावनी