यसरी बाँढिन्छ उपचार खर्च भन्दै राज्यकोषको रकम

  २०७३ भदौ ३० गते ९:०७     विकासन्युज

khum_bahadur_khadkaकाठमाडौं, ३० भदौ । २०७२ असोज १ गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले भ्रष्टाचारको आरोपमा जेल सजाय भोगीसकेका पुर्व गृहमन्त्री खुम बहादुर खड्कालाई १५ लाख आर्थिक सहयोग दिने निर्णय गर्यो । मन्त्रिपरिषदको निर्णय अनुसार अर्थमन्त्रालयले खड्कालाई असोज २७ गते १५ लाख रुपैंयाँ भुक्तानी दियो ।

मन्त्रिपरिषदले खड्कालाई नागरिक राहत, क्षतिपुर्ति तथा सहायता सम्बन्धी कार्यबिधी(प्रथम संसोधन) २०७१ अनुसार आर्थिक सहयोग दिएको उल्लेख गरेको छ । तर त्यसमा उल्लेख गरिएका व्यवस्थाहरुले पुर्व गृहमन्त्री खड्का १५ लाख आर्थिक सहयोग पाउने पुर्व बिशिष्टमा पर्दैनन् ।

के छ कार्यबिधीमा ?
सो कार्यबिधीको १२.१(क)मा पुर्व राष्ट्रपति, पुर्व उपराष्ट्रपति, पुर्व प्रधानमन्त्रीलाई बढिमा १५ लाखसम्म सहयोग दिन सकिने व्यवस्था गरेको छ ।

त्यस्तै पुर्व प्रधान न्यायधिस, पुर्व सभामुखका लागि बढिमा १० लाख दिन सकिने व्यवस्था गरेको छ । त्यस बाहेक साहित्य, संगीत, कला, राजनीती, सार्वजनिक प्रशासन लगायतका राष्ट्रिय जीवनका अन्य क्षेत्रमा उल्लेख्य योगदान पुर्याएका महत्वपुर्ण व्यक्तिलाई रोगको प्रकृति हेरी बढिमा ५ लाख रुपैंयाँसम्म औषधी उपचारका लागि सहयोग गर्न सकिने व्यवस्था छ ।

यी व्यवस्थाहरुका आधारमा खड्काले अधिकतम ५ लाख मात्रै आर्थिक सहयोग पाउनुपर्ने देखिन्छ ।

यस्तो छ राज्यकोष दोहन गर्ने छिद्र
तर सोही कार्यबिधीका १२.१० मा माथीका प्रकरणहरुमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएता पनि बिशेष कारण जनाई मन्त्रिपरिषदले उचित ठानेको उपचार खर्च रकम उपलब्ध गराउन सक्नेछ भन्ने लेखिएको छ ।
कार्यबिधीको यहि बुँदामा टेकेर सरकारले अधिकांश व्यक्तिलाई औषधी उपचार खर्चका नाममा आर्थिक सहयोग गर्दै आएको छ ।

खड्काले पाएको १५ लाख सहयोग पनि सोही व्यवस्थाका आधारमा हो । पुर्व प्रधानमन्त्री स्वर्गिय सुशिल कोइराला, निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पुर्व राष्ट्रपति डा. रामवरण यादव लगायतलाई दिइएको उपचार खर्च पनि यहि छिद्रको प्रयोगद्धारा हो ।

कार्यबिधीले स्वदेशमा उपचार गराएको भए अस्पतालको बिल भरपाई अनुसार भुक्तानी दिन सकिने र विदेशमा भए राजदुतावास मार्फत सिधै अस्पताललाई भुक्तानी गर्नु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर आर्थिक सहयोग उपभोग गर्ने कुनै पनि व्यक्तिले सो नियम पालना नगरेको राजश्व सचिव राजन खनालले बताए ।

सांसदहरुले पनि उपचारका नाममा राज्यकोषबाट आर्थिक सहयोग लिएकाहरुले सो रकम स्वास्थ्य उपचारमा खर्च गरेको वा नगरेको भनेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.