विमल ढकाल, अध्यक्ष, वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघ

रोजगारीको लागि मलेसियामा जाने नेपालीमाथि नेपाल भित्रै चरम ठगि भयो भनेर वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले विज्ञप्ती प्रकाशित गरेको छ । नेपालीहरुलाई कसले ठगिरहेको छ, कसरी ठगि भईरहेको छ ?

वैदेशिक रोजगारमा सबै भन्दा सम्वेदनशिल कुरा भनेको कामदार ठगिए भन्ने नै हो । बिशेषगरी वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले नै कामदार ठग्छन भन्ने आरोप एक पक्षीय हो । कुनै कुनै व्यवसायीले कामदार ठगेका पनि छन् र तिनलाई समाधान गरिएको पनि छ । एकाध व्यवसायीले नियतबस नै पनि ठगिरहेका हुन सक्छन्, त्यस्तालाई कानुन अनुसार कारवाही गरिनुपर्छ ।

पछिल्लो कालखण्डमा विशेष गरि मलेसियामा माफियाहरु हाबी भएकै हुन् । अहिले माफियाहरुकै चलखेलमा यस्तो भैरहेको छ । सात सय रुपैंयाँमा नेपाली कामदार फिसा स्ट्याम्पीङ गरेर बिदेश गैरहेका थिए । वन स्टेप सेन्टर, आइएसी लगायतका सेवाका नाममा सर्भिस शुल्क उठाउने काम भैरहेको छ । यसमा सरकार स्वयं उदार देखिएको छ । मन्त्री र सचिवकै निस्क्रियता र सहयोगले कामदार ठगिरहेका छन् । सात सयमा हुने काम अहिले १८ हजार रुपैंयाँ शुल्क असुलिँदै आएको छ । हामीले यसलाई रोक्नका लागि धेरै पहल गर्यौं । हामीसँग ध्यानाकर्षण गराउने बाहेक अरु अधिकार पाएका छैनौं । तर नियामक निकायलाई जति आग्रह गरेपनि काम भैरहेको छैन ।

पहिले २६ सयमा कामदारको स्वास्थ्य परिक्षण हुनेथियो । तत्कालिन श्रम राज्य मन्त्री टेकबहादुर गुरुङले फ्रि भिसा र फ्रि टिकटको नियम लागू गर्नुभयो । त्यसमा असल नियत थिएन । हामीले त्यसको विरोध गर्यौ । तर हामीलाई कसैले सहयोग गरेनन् । जनता र पत्रकारले पनि हामीलाई साथ दिएनन् । हामीले उनीहरुलाई बुझाउन पनि सकेनौ ।

फ्रि भिसा, भ्रि टिकटको निर्णय गर्ने श्रम राज्य मन्त्रीले स्वाथ्य परीक्षण शुल्क २६ सय रुपैयाँबाट बढाएर ४५ सय रुपैंयाँ पुर्याए । विदेश काम गर्न जाने प्रत्येक नेपालीका ढाडमा १९ सयको थप आर्थिक बोझ थपियो । न्युन लागतमा नेपालीलाई विदेश पठाउने मन्त्रीले १९ सय शुल्क बढाउने निर्णय किन गरेको ? यो गम्भिर प्रश्न हो ।

पहिला सात सय रुपैयाँमा भिसा स्ट्याम्पीङ हुन्थ्यो । तर भिएलएन नामक कम्पनीले प्रति नेपाली भिसा प्रोसिङ शुल्क भनेर ३९ सय रुपैंयाँ लिन थाल्यो । त्यसमा पनि सात सयको रसिद दिएर ३२ सय रुपैंयाँ बिना रसिद सोझासाझा नेपालीसँग असुलिरहेको छ । बिना रसिद ३२ सय रुपैंयाँ असुलियो त्यसलाई रोक्नु पर्यो भनेर हामीले मन्त्रालयलाई भन्यौं तर सुनुवाई भएन ।

अहिले फेरी वनस्टप सर्भिस सेन्टर भनेर दूताबास भन्दा बाहिरै पासपोर्ट संकलन भैरहेको छ । ३९ सय रुपैंयाँको साटो ६ हजार ७ सय रुपैंयाँ उठाउन थालिएको छ । यसका बारेमा पनि हामीले मन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाइ सकेका छौं ।

फेरी आईएससी नामक कम्पनीले औठा छापका नाममा थप ३० डलर असुल्न थालेको छ । यसले कामदारलाई थप ३२ सय आर्थिक भार बढेको छ । बायोमेट्रिकका नाममा पनि औठाछाप लिइन्छ अनि फेरी आईएसीको नाममा औठा छाप किन लिने ? एउटै मान्छेले दुई पटक औठा छाप लिन पाइन्छ ?

यसरी भइरहेकाे ठगि नियन्त्रणा र नियमन कहाबाट हुनुपर्छ ?

दीपक बोहरा र टेक बहादुर गुरुङ दुबै मन्त्री वैदेशिक रोजगारी क्षेत्रका स्वदेशी तथा विदेशी माफियाका एजेण्ट थिए । अहिलेका मन्त्री के हुन हेर्न बाँकी छ ।

हाम्रो लाईन मिनिष्ट्र भनेको श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय हो । श्रम मन्त्री र श्रम सचिवको स्तरबाट यसको नियमन हुनुपर्ने हो । जनता यसरी ठगिरहेका छन् । सरकार टुलुटुलु हेरिरहेको छ । अहिले मलेसिया जाने नेपाली ठगिरहेका छन् । अब यो क्रम बढ्छ । माफियाको कुनै सिमा हुन्न । नेपाल भनेको ठग्न सहिजो ठाउँ हो भन्ने परिरहेको छ ।

नेपालमा अन्तराष्ट्रिय माफियाले जे पनि गर्न सक्छौं भन्न थालेका छन् । नेपालका राजनीतिक दलका नेता र यहाँका कर्मचारी सबै बिके । उनीहरु सबै अन्तराष्ट्रिय माफियालाई सघाईरहेका छन्, नेपालीहरुलाई ठग्ने गिरोहलाई सगाईरहेको छन् । उनीहरुले राष्ट्र र जनतालाई घात गरिरहेका छन् । मैले यो कुरा धेरै पटक सार्वजनिक मञ्चमा बोलेको छ । विकासन्युज मार्फत यो कुरा फेरी राख्न चाहान्छु । नागरिकको पक्षमा काम गर्ने कोही पनि भएनन् ।

मलेसियाले भिएलएन, बायोमेट्रिक, वनस्टप सर्भिस सेन्टर लगायतका नाममा नेपाली ठगिरहेका छन् । बायामेट्रिक, भिएलएन, औठा छाप लगायतका सर्त इण्डोनेसिया र भियतनामले अस्वीकार गरेको छ । तर नेपालले सरकार मलेसिया सरकारको नाममा यहाँका माफियाले जे जे गरे पनि चुप लागेर बसेको छ ।

अघिल्ला सचिवले कामदारका पक्षमा अडान लिनु भएको थियो । अडानकै कारण ६ महिना पनि नपुग्दै सचिवको सरुवा भयो । अहिले नयाँ सचिव आउनु भएको छ, उहाँ कुरा बुझ्दै छु भन्नुहुन्छ । उहाँले कुरा बुझ्दा बुझ्दै ढिला भयो भने समस्या हुन्छ । मैले मन्त्रीलाई भेटेर पनि सोझा कामदार लुटिएका छन रोक्नुपर्यो भनेको छु । उहाँले केहि गर्छु भन्नुभएको छ । अब हेर्न बाँकी छ ।

यो विषय प्रधानमन्त्रीबाट पनि छिपेको छैन । प्रधानमन्त्री बन्ने वित्तिकै उहाँले विदेशमा अलपत्र कामदारलाई ल्याउनु पर्यो भन्नु भयो । विदेशमा कामदार किन अलपत्र पर्छन भन्ने प्रधानमन्त्रीलाई पनि राम्रोसँग थाहा छ ।

नेपालीलाई ठग्ने माफियाको गिरोह मलेसियन मात्रै छन् वा नेपाली पनि सहभागी छन् ?

नेपालीको सहभागिता बिना यी काम हुनै सक्दैनन् । नेपाली एजेण्टहरुले नेपाली सरकारलाई प्रभावमा पारेका छन् । उताका माफियाले मलेसियन सरकारलाई प्रभावमा पारेका छन् । मलेसियाको वैदेशिक रोजगारीमा दुबै मुलुकतर्फ माफियाकरण भएको छ । मलेसियाको रोजगारीमा माफियाहरुको सिण्डिकेट लागू भएको छ ।

भिसा शुल्क निर्धारणका मापदण्ड के हो ?

सम्बन्धित मुलुकले आफ्नो मुलुकको भिसा शुल्क आफैं निर्धारण गर्ने हो । उनीहरुले आ–आफ्ना आवश्यकता अनुसार शुल्क निर्धारणका आधार तयार पारेका हुन्छन् । तर बेलायत वा मलेसिया घुम्न जाने नेपाली र रोजगारी गर्न जाने नेपालीका बीचमा भिसा शुल्क एउटै हुनुहुन्न । यो विषयमा नेपाल सरकारले पनि बोल्नुपर्छ । घुम्न जाने र रोजगारीका लागि जानेको भिसा शुल्कमा फरक पारिनु पर्छ । प्रत्येक वर्ष दुई लाख ५० हजार नेपाली मलेसिया जान्छन रोजगारीका लागि उनीहरुको भिसा शुल्क कम हुनुपर्छ ।

एउटै व्यक्ति वा कम्पनीले भिसा प्रोसेसिङ, स्ट्याम्पीङ, टिकेटिङ लगायतका सबै काम गरिहेको छ, यो कस्तो खालको अभ्यास हो ?

यो गलत अभ्यास हो । मान्छेले मान्छे मार्यो भने के गर्ने ? मलाई मान्छे मार्ने छुट पनि छ भन्ने भ्रम पाल्यो भने के गर्ने ? यो सब नेपाल सरकारले गर्ने काम हो । नेपालले भन्नुपर्छ हामीले १८ हजार शुल्क तिरेर नेपाली कामदार पठाउन सक्दैनौं भन्न सक्नु पर्छ । अरु मुलुकले रोक्न सकेका छन भने नेपालले सक्दैन र ?  हामीले काँग्रेस, एमाले र माओवादीको सरकार हेरिसक्यौं । काँग्रेस सरकारले फ्रि भिसाका नाममा कामदार माथि अन्याय गर्यो । एमालेले ३० डलरको थप बोझ बोकायो । अहिले फेरी माओवादीले पनि त्यस्त गर्दैछ । जुन जोगी आए पनि कानै चिरेको भने जस्तै भयो ।

बायोमेट्रिक प्रणाली, भिएलएन र वान स्टप सर्भिस सेन्टरबीचको संस्थागत संम्बन्ध के छ ?

श्रम मन्त्रालयले अघि सारेका छ वटा बुँदा र संसदीय समितिले तयार पारेका थप २ बुँदा पालना गरेपछि छ महिनाका लागि परीक्षण कालका लागि बायोमेट्रिक प्रणाली लागु गर्ने भनिएको थियो । ८ वटा बुँदा पालना पनि भएको छैन र छ महिना पनि कटि सकेको छ । हामीले बायोमेट्रिक असफल भयो भनेर पटक पटक भनिसकेका छौं । स्वास्थ्य परीक्षणसँग बायोमेट्रिक परिक्षणको कुनै सम्बन्ध छैन् । यो सब सिण्डिकेट हो । बायोमेट्रिक गरेर मलेसिया गएकाहरु पनि धमाधम मेडिकल फेल भएर फर्किरहेका छन् ।

ती संस्थाहरुबीचको सम्बन्ध हामीलाई चासोको विषय भएन । हाम्रो चासो नेपाली सर्बसाधारण ठगिए । २६ सयको मेडिकललाई ४५ सय बनाइएको छ, त्यसमा पनि फेरी ३० डलरको अर्काे शुल्क असुलिएको छ । सात हजार सात सय मेडिकलका नाममा तिर्नु परेको छ । भिसा स्ट्याम्पिङका लागि ६ हजार ७ सय र आइएससीका लागि अहिले थप ३२ सय असुल्न थालिएको छ ।

हाम्रो कुरा स्पष्ट छ । यस्ता अनावश्यक शुल्क हटाउनु पर्छ । मलेसिया जाने नेपाली कामदार ठगिइरहेका छन् । आइएलओ, एनजिओ, आइएनजिओ र राजनीतिक पार्टी तथा सरकार पनि सचेत देखिएन । एनजिओ, आइएनजिओमा लाग्नेहरु डलर कमाउने र घर खर्च जुटाउने बाहेक केही काम गर्दा रहेछन् । सबै कुरा छर्लङै देखिएको छ । सरकारमा बस्नेहरु झण्डा हल्लाएर विदेशी एजेण्ट बनिरहेका छन् । यस अघिका दुबै श्रम मन्त्री माफिया थिए । दीपक बोहरा र टेक बहादुर गुरुङ दुबै मन्त्री वैदेशिक रोजगारी क्षेत्रका स्वदेशी तथा विदेशी माफियाका एजेण्ट थिए । अहिलेका मन्त्री के हुन हेर्न बाँकी छ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

बाढीपहिरोका ३ हजार ६८६ वटा बीमा दावी, १२ अर्ब ८६ करोड भुक्तानी गनुपर्ने

डडेल्धुरामा सिटी हल : देशभर चर्चा, स्थानीय बेखुस

नाफा गिरावटले बैंकका लगानीकर्ता पलायन

चीनमा थप सक्रिय आर्थिक नीति लागू गरिने, जीडीपी करिब ५ प्रतिशतले बढ्ने अपेक्षा

टोखा-छहरे सुरुङमार्ग बन्ने पक्का, अध्ययन गर्न चिनियाँ टोली नेपाल आउँदै

शिक्षित युवाबाट खतरा देख्छन् शासक