काठमाडौं ८, असोज । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री जीवनबहादुर शाही र पर्यटन सचिव शंकर अधिकारीबीच कार्यसम्पादन सम्झौता भएको छ । शुक्रबार पर्यटन मन्त्रालयमा भएको २६ बुँदा र एक सय वटा सूचकमा एक वर्षभित्रै ७ लाख पर्यटक आगमनको वातावरण बनाउने तथा नेपाल वायुसेवा निगमका लागि दुईवटा वाइडवडि जहाज खरिदको सम्झौता भैसक्नुपर्ने उल्लेख छ ।

पर्यटन मन्त्री र सचिवबीच भएको यस्तो सम्झौतामा पर्यटन मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयले गर्ने एक वर्षे कामको विवरण उल्लेख भएको छ । पर्यटन मन्त्री शाहीका अनुसार तोकिएको समय र सम्झौता अनुसार काम नभए सचिवदेखि सम्वन्धित विभागका कर्मचारीसम्मलाई कारवाही गरिने भएको छ । एक वर्षको कार्यसम्पादन सम्झौता भएपनि मन्त्री शाहीले भने आगामी चैत्रभित्रै प्रगति विवरण दिने गरी निर्देशन दिएका छन् ।

यस अघि सचिवले आयोजना प्रमुखसँग मात्रै गर्ने गरेको यस्तो कार्यसम्पादन सम्झौता पर्यटन मन्त्रीले भने सचिवसँग नै गरेका छन् । निजामति सेवा ऐनमै भएको व्यवस्थालाई कार्यान्वय गर्दै गरिएको यस्तो सम्झौतामा मन्त्रीले सचिवसँग र सचिवले सहसचिव तथा सम्वन्धित विभागका महानिर्देशकसँग गरेका छन् ।

यस्तो पर्यटन मन्त्रालय मातहत गर्नुपर्ने कामको यस्तो सम्झौता एक सय वटा कार्यसम्पादनको क्षेत्रमा करिब एक हजार सूचक रहेको पनि मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।

मन्त्री र सचिव भएको यस्तो सम्झौतामा ५० प्रतिशत भन्दा कम प्रगति भए नकारात्मक काम मानिने छ । कार्यसम्पादानकै आधारमा कर्मचारीलाई पुरस्कृत र दण्डित गर्न यस्तो सम्झौता गरिएको मन्त्री शाहीले जानकारी दिए ।

मन्त्री शाहीका अनुसार आप्mनो र अर्काको जिम्मेवारी भनेर पन्छने प्रवृत्तिलाई हटाउन र आफैंबाट सुधार अभियान संचालन गर्न पनि सचिव र मातहतका कर्मचारीसहितसँग कार्यसम्पादन सम्झौता भएको हो । सम्झौता अनुसार काम नगर्ने कर्मचारीलाई कारवाही गर्ने सर्त राखिएको छ ।

पर्यटन मन्त्री र सचिवबीचको सम्झौतामा पर्यटन क्षेत्रको बजारीकरण, भूकम्पपछिको पुननिर्माण, नीतिगत असहजता हटाउनेसहितका काम रहेका छन् ।

यस्तो काममा पर्यटन क्षेत्रको विकास र प्रवद्र्धनमा समय सान्दर्भिक नीति निर्माण तथा संशोधन गर्ने, भैरहवा विमानस्थलको काम कम्तिमा ५० प्रतिशत सम्पन्न गर्नुपर्ने, पोखरा विमानस्थलको सिभिल वर्क भएको हुनुपर्ने, निजगढ विमानस्थलको मुआब्जा बितरण गर्ने र यो विमस्थल निर्माणको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न हुनुपर्ने उल्लेख छ ।

लुम्बीनी क्षेत्रको पर्यटन विकासको गुरु योजना, वायुसेवा निगमलाई प्रतिस्पर्धी बनाउने र वाइडवडि नामक दुईवटा ठूलो जहाज खरिदको सम्झौता भैसकेको हुनुपर्ने, त्रिभुवन विमानस्थलको क्षमता अभिवृद्धिको काम अगाडि बढ्नुपर्ने, नेपालभरका धार्मिक स्थलको भेटी व्यवस्थापन हुनुपर्ने, यूरोपेली युनियनले राखेको नेपालको उड्डययन क्षेत्रको कालोसूचि हट्नुपर्ने सर्त उल्लेख छ ।

नेपालका सबै हिमालको विद्युतीय अभिलेख हुनुपर्ने, मन्त्रालय अन्तर्गत हुन सबै ठेक्का विद्युतीय सेवाबाट हुनुपर्ने, क्यासिनो नियमावली संसोधन, पर्यटन मन्त्रालय र मातहतका कार्यलयको पूँजीगत खर्च कम्तिमा ७५ प्रतिशत सम्पन्न भएको हुनुपर्ने सर्त पनि रहेको छ ।
मन्त्रीसँगको कार्यसम्पादन करार सम्झौतालाई सचिवले मातहतका निकायका सहसचिवसँग गरेका छन् ।

सहसचिव तथा विभागका महानिर्देशकले पनि सम्वन्धित विभागका योजना प्रमुख तथा आफ्ना कर्मचारीसँग गर्ने उल्लेख छ ।
सम्झौतापछि पर्यटन सचिव अधिकारले कर्मचारीलाई थप जिम्मेवार बनाउँन यस्तो सम्झौता भएको बताए ।

उनका अनुसार सम्झौता पछि काम प्रभावकारी रूपमा हुनुपर्ने र सहजता अपनाउने तथा सम्वन्धित कर्मचारीलाई जिम्मेवार बनाउने पनि बताए ।

चालू आवमा गर्नुपर्ने काममा आधारित भएर गरिएको यस्तो सम्झौताको वार्षिक लक्ष्यलाई मासिक हुँदै साप्ताहिक बनाएर काम गर्न पर्यटन सचिव अधिकारीले मातहतका कार्मचारीलाई निर्देशन दिएका छन् । आफूले गर्ने कामको कार्यगत विवरण तयार गर्ने र काम गर्ने समयतालिका बनाउँन पनि सचिवले निर्देशन दिए ।

मन्त्री र सचिवबीचको पहिलोपटकको कार्यसम्पादन करार सम्झौताले आफ्नो जिम्मेवारीलाई थप बलियो बनाउँन सहयोग गरेको पर्यटन मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता घनश्याम उपाध्यायले बताए ।

उनका अनुसार निजामति सेवामै मन्त्रीले सचिवसँग गरेको कार्यसम्पादन करार पहिलो हो । यसलाई अन्य मन्त्रालयले पनि गर्दैै गएको अवस्थामा कामको प्रगति बढ्ने दाबी गरे ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

शुक्रबारका लागि यस्तो छ विदेशी मुद्राको विनिमय दर

हिमालयन रिइन्स्योरेन्सको नाफा २९.१६ प्रतिशत बढ्यो, अन्य सूचक कस्ता छन् ?

एशियन लाइफको नाफा ४२ प्रतिशत बढ्यो, २ अर्ब बढी बीमा शुल्क आर्जन

रिलायबल नेपाल लाइफको नाफामा ६७ प्रतिशत उछाल, १०.८३ अर्ब नाघ्यो जीवन बीमा कोष

३ महिनामा नेपाल टेलिकमको नाफा १.७३ अर्ब रुपैयाँ, यस्ता छन् अन्य सूचक

शिखर इन्स्योरेन्सको नाफासँगै ईपीएस पनि बढ्यो, १.७६ अर्ब पुग्यो विशेष कोष