सुशिल ज्ञवाली, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरण

भूकम्प पश्चातको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा अन्तर्राष्ट्रिय समूदायबाट करिब ४ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँको सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त भएको थियो । तर, भारत र चीन सरकारकोतर्फबाट व्यक्त प्रतिबद्धतामध्ये करीब ६७ अर्ब रुपैयाँ नियमित कार्यक्रमका लागि रहेको हुँदा वास्तविक प्रतिबद्धता रकम करीब ३ खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँ मात्र हुने स्थिति बन्यो ।

उल्लेखित प्रतिबद्धता रकममध्ये हालसम्म करीब २ खर्ब ७२ अर्ब रुपैयाँको सम्झौता सम्पन्न भइसकेको छ । यसरी वास्तविक प्रतिबद्धता रकमको करीब ८० प्रतिशत रकम सम्बद्ध दातृ निकाय एवं सरकारहरुबाट प्राप्त हुने गरी सम्झौता भइसकेको छ ।

हाल सरकारद्वारा निजी आवास पुनर्निर्माणका लागि प्रति लाभग्राही घरधनीलाई उपलब्ध गराइने थप १ लाख रुपैयाँ अनुदान र ३ लाख रुपैयाँ निव्र्याजी ऋण्का लागि व्याजमा दिइने सहुलियत रकम सहितको प्रारम्भिक आंकडा अनुसार थप न्यूनतम करिव एक खर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने देखिन्छ । यसरी पोष्ट डिजास्टर रिकभरी फ्रेमवर्क(पिडिआरएम)मा उल्लेखित ८३८ अर्ब रुपैयाँको आवश्यकता बढेर करिव ९३८ अर्ब पुगेको छ ।

उक्त करिव ९३८ अर्ब रुपैयाँ मध्ये उल्लेखित २७२ अर्ब रुपैयाँ कूल आवश्यकताको करीब २९ प्रतिशत मात्र हुने र कूल प्रतिबद्धता रकम कूल आवश्यकताको करीब ४७ प्रतिशत मात्र हुनेछ । अर्थात् पुनर्निर्माणका लागि प्रतिबद्धता भएको सम्पूर्ण रकम उपलब्ध हुँदा समेत सरकारले थप ५९५ अर्ब रुपैयाँ अर्थात करीब ६३ प्रतिशत रकमका लागि आन्तरिक बजेट परिचालन गर्नुपर्ने तथा थप अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगबाट जुटाउनु पर्ने अवस्था रहेको छ ।

उल्लेखित ९३८ अर्ब रुपैयाँ मध्ये नीजि आवास पुनर्निर्माणतर्फ करीब ४७६ अर्ब रुपैयाँ अर्थात करिव ५१ प्रतिशत रकम आवश्यक पर्ने आँकलन गरिएको, तर हालसम्म जम्मा करीब ६६ अर्ब प्राप्त हुने गरी दातृ निकायसँग सम्झौता भएको र भारत सरकारसँग भएको सहुलियत ऋण अन्तर्गत ७५ अर्ब रुपैयाँ बाँडफाँट गर्न बाँकी रहेको छ ।

नीजि आवास, शैक्षिक संस्था तथा पुरातात्विक सम्पदाहरुको पुनर्निर्माण कार्यमा सबै भन्दा बढी करीब ६९० अर्ब रुपैयाँ अर्थात कूल आवश्यकताकोे करीव तीन चौथाई रकमको व्यवस्था गर्नुपर्नेछ । अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायहरुले प्राधिकरणद्वारा अवलम्बन गरिएको नीति, योजना तथा कार्य प्रगतिप्रति सन्तुष्टि व्यक्त गर्दै कार्य प्रगतिका आधारमा थप सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।

राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरुबाट पिडिआरएफमा उल्लेखित क्षेत्र अन्तर्गतका कार्यक्रमहरुको कार्यान्वयनका निम्ति करीब ४४ अर्ब रुपैयाँ परिचालन गर्ने गरी सम्झौता सम्पन्न भएको र उक्त रकम प्राधिकरणद्वारा स्वीकृत गरिएको निर्देशिकामा उल्लेखित मापदण्डमा आधारित भएर मात्र परिचालन गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।

भूकम्प प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय जनताको श्रम र सीप तथा स्थानीय श्रोत र साधनको अधिकतम परिचालन गर्नमा जोड दिइएको छ । स्थानीय जनताको अपनत्व, स्वामित्व र जनसहभागिता अभिवृद्धि गर्नका निम्ति प्रत्येक टोल तथा बस्तीहरुमा पुनर्निर्माण सामुदायिक समिति तथा प्रत्येक गाविस एवं नगरपालिकाहरुमा पुनर्निर्माण सामुदायिक समन्वय समितिको गठन गर्ने गरी निर्देशिका जारी गरिएको छ । स्थानीय पूर्वाधार तथा प्राथमिक विद्यालय एवं कम लागत लाग्ने माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयहरुको पुनर्निर्माण कार्य स्थानीय समुदायद्वारा गर्ने अवधारणा अवलम्बन गरिएको छ ।

भूकम्प अतिप्रभावित एघार जिल्लामा विस्तृत घरधुरी सर्भेक्षण सम्पन्न भैसकेको छ । ७ लाख १८ हजार घरधुरी मध्ये दुई लाख अनुदान प्राप्त गर्ने लाभग्राही सूचीमा करीब ५ लाख ३३ हजार घरधनी रहेका छन् । उक्त सर्भेक्षण विपद् पश्चात् हालसम्म भएका सर्भेक्षण मध्ये संसारभरीमा सबैभन्दा ठूलो सर्भेक्षण रहेको र सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको हो ।
दुई लाख अनुदान प्राप्त गर्ने लाभग्राहीमा नपरेका र घर मर्मत संभार तथा प्रबलिकरण गर्नुपर्ने घरधनीका लागि ५० हजार रुपैयाँ अनुदान दिने निर्णय भएको छ र कार्यविधि परिमार्जन गर्ने क्रममा रहेको छ । पूर्व निर्धाति दुई लाख रुपैयाँको अनुदान सहयोगमा सरकारद्वारा एक लाख रुपैयाँ थप गर्ने घोषणा भएको छ । सो अनुसार कार्यविधि परिमार्जनका क्रममा रहेको छ ।

२०७३ साल असोज ६ गतेसम्म ४ लाख ५१ हजार २ सय ४४ भूकम्प पीडित घरधनीसँग अनुदान सम्झौता सम्पन्न भएको छ । तीमध्ये ३ लाख ९१ हजार ८८ घरधनीको बैंक खातामा पहिलो किस्ता उपलब्ध गराई सकिएको छ । हाल द्रुत गतिमा यी कार्य भइरहेको छ । जग्गा तथा अंशवण्डा जस्ता समस्या एवं पचास हजार रुपैयाँ अनुदान पाउने वर्गमा पर्न सक्ने घरधनीहरुबाट २०७३ साल असोज ६ गतेसम्म १ लाख ७० हजार ४ सय ५३ गुनासो आएक छन, गुनासो सुनुवाईका लागि कार्यविधि जारी भएको र त्यसका लागि गाविस/नगरपालिकास्तर, जिल्लास्तर र केन्द्रीय तहमा गुनासो सुनुवाई सम्बन्धी संयन्त्रहरुको स्थापना गरिएको एवं सम्बोधन प्रकृया अघि बढाई सकिएको छ ।

अनुदान सम्झौता तथा गुनासो सुनुवाई कार्यलाई समयमै सम्पादन गर्न प्रत्येक गाविसमा थप तीन जनाका दरले दुई महिनाका लागि अतिरिक्त जनशक्तिको व्यवस्था मिलाइएको छ । कतिपय गाविसमा गाविस सचिवको अभावका कारण कार्य सम्पादनमा समस्या आएको छ ।

अनुदान रकम बैंकबाट उपलब्ध गराउनुपर्ने प्रावधान अनुरुप भूकम्प प्रभावित क्षेत्रका ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका सबै बैंक (हाल ५८ वटा) हरुसँग सम्झौता गरी तिनीका शाखाहरुलाई परिचालन गरिएको, बैंकका शाखा नभएका स्थानमा शाखा रहीत बैंकिङ सेवा र घुम्ती बैंकिङ सेवा सञ्चालन गर्ने निर्णय भई गृहकार्य अघि बढाइएको छ ।

तीन लाख रुपैयाँको सामूहिक जमानीको निब्र्याजी ऋणका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले कार्यविधि तयारीको गृह कार्य गर्दै रहेको छ, धितोमा आधारित उपत्यका बाहिर १५ लाख र उपत्यकाभित्र २५ लाख रुपैयाँको सहुलियत ऋण उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यविधि नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा जारी भैसकेको छ ।

काठमाडौं उपत्यकामा भेरिफिकेशन मोडलबाट करिव १ लाख २३ हजार घरधुरी मध्ये असोज ४ गतेसम्म १ लाख ४ हजार ५ सय ५८ घरधुरीको सर्भेक्षण सम्पन्न भएको छ । यसै हप्तादेखि लाभग्राही सूची प्रकाशन गरी अनुदान सम्झौता प्रकृया अघि बढाउन थालिएको छ ।

१७ जिल्लाको सर्भेक्षणका लागि केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागद्वारा कार्य अघि बढाइएको छ । डिएफआइडी मार्फत सहयोग प्राप्त गर्नका लागि सम्झौता भएको छ ।(प्राधिकरणको निर्देशक समितिमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले पेश गरेको प्रगति विवरणमा आधारित)

सम्बन्धित शिषर्कहरु

हाइड्रोको सेयर किन्न बिना धितो ५ लाख ऋण, जनताको लगानीले ३ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन

५७४ किलोमिटर नयाँ पाइपलाइनको अन्तिम परीक्षण सम्पन्न

वैदेशिक रोजगारीमा जानेले अब बिना धितो ऋण पाउने, मिटरब्याजको अन्त्य गर्ने रणनीति

ब्रिक्स राष्ट्रहरूलाई अमेरिकाको चेतावनी, डलरको विकल्प ल्याए शतप्रतिशत कर

शिक्षा क्षेत्रमा शेखर गोल्छाको प्रवेश, माघदेखि सञ्चालन हुँदैछ एम्बार्क कलेज

बैंकको ब्याज तिर्न सकिएन भन्दै सिमेन्ट उद्योगीले बढाए मूल्य, निर्माण व्यवसायी चिन्तित