काठमाडौं, १२ असोज ।व्यवस्थापिका संसदको उद्योग समितिले औद्योगिक व्यवसाय सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमाथिको प्रतिवेदन पारित गरेको छ। तीब्र विवादका विच समितिले मंगलवार दुईपटक बैठक वसेर उक्त विधेयक पास गरेको हो।

बैठकमा उद्योगहरुले मजदूरहरुलाई काम नगर्दाको अवधिको तलब दिन नपर्ने गरी विधेयकमाथिको प्रतिवेदन पारित गरेको हो। समितिले सुदृढ औधोगिक सम्बन्धलाई उत्पादकत्व वृद्धिको प्रबल आधार मानी काम नगर्दाको अवधिको पारिश्रमिक दिनु नपर्ने तथा यस सम्बन्धमा श्रम वा कानूनले निर्दिष्ट गरेबमोजिम हुने व्यवस्थासहित प्रतिवेदन पारित गरेको हो।

समितिबाट पारित प्रतिवेदन अनुसार उद्योगमा कार्यरत कामदार तथा कर्मचारीले उद्योगको संचालन तथा उत्पादनमा वाधा अवरोध पुग्ने गरी बन्द हड्तालजस्ता कार्यक्रम गर्न पाउने छैनन्।

समितिको बिहान बसेको बैठकमा हड्तालको अवधिमा मजदूरहरुलाई तलब दिने नदिने विषयमा विवाद भएको थियो। समितिमा माअोवादीका सांसद जनक बुढाले फरक मत राख्दै पार्टिमा छलफल गर्नुपर्छ भनेपछि बैठक रोकिएको थियो।

समितिले पारित गरेको प्रतिवेदन अनुसार मझौला, ठूला वा वार्षिक १५ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार गर्ने उद्योगले मुनाफाको १ प्रतिशत रकम व्यवसायिक सामाजिक जिम्मेवारी वहन गर्न छुट्याउनुपर्ने भएको छ।

 मुनाफाबाट प्रत्येक आर्थिक वर्ष छुट्याइने रकम वार्षिक योजना तथा कार्यक्रम बनाएर तोकिएका क्षेत्रमा मात्र खर्च गर्न पाइने समितिका सभापति भिष्मराज आङदम्बेले बताए।

समितिबाट पारित प्रतिवेदनसहितको विधेयकले संसद्को पूर्ण बैठकबाट पारित भएपछि कानूनी मान्यता पाउने छ। औद्योगिक व्यवसाय सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक तत्कालीन उद्योगमन्त्री महेश बस्नेतका पालामा संसद्मा पेश भएको हो।