काठमाडौं, १९ असोज । सन् २०२२ सम्म देशलाई विकाशोन्मुख राष्ट्रमा उपान्तरण गर्ने लक्ष्य सहित पूर्वाधार क्षेत्रको विकासमा लगानीलाई प्रोत्साहन गर्न सरकारले सार्वजनिक–निजी साझेदारी नीति २०७२ ल्याएको छ । नेपालमा पूर्वाधार सेवाको विकास तथा विस्तार गर्न सार्वजनिक पूर्वाधार तथा सेवाहरुको गुणस्तरीय दीगो विकासका लागि सार्वजनिक र निजी क्षेत्रको लगानी अभिवृद्धि गर्ने रणनीति नीतिले लिएको छ । केही समयअघि पारित भएको उक्त नीतिले नेपालको सामाजिक र आर्थिक विकासमा सहयोग मिल्ने अर्थ मन्त्रालयका सह सचिव लक्ष्मण अर्यालले बताए ।

मुलुकको सार्वजनिक पूर्वाधार तथा सेवाहरुको निर्माण, स्तरोन्नति, आधुनिकीकरण तथा सञ्चालनमा निजी क्षेत्रमा उपलब्ध आर्थिक स्रोत–साधन, व्यवसायीक कुशलता, उद्यमशीलता, क्षमता एवम् नविनतम प्रविधिको प्रयोग गरी आर्थिक विकासमा आर्कषण गरी स्तरीय सेवा प्रवाह गर्नका लागि नयाँ नीति आवश्यक भएको मन्त्रालयको धारणा छ ।
पर्याप्त तथा गुणस्तरयुक्त पूर्वाधारसेवाहरु उपलब्ध गराउन कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ३ देखि ४ प्रतिशत पूर्वाधार क्षेत्रमा गरिरहेको लगानीको व्यापक वृद्धिको लागि राज्यकोषमा आवश्यक सुधार तथा सरकारको एकल लगानीमात्र पर्याप्त नहुने हुँदा निजी क्षेत्रको लगानी गरी सार्वजनिक हितमा लगाउन नीति उपयोगी बन्ने बताइएको छ ।

सार्वजनिक पूर्वाधार तथा सेवाहरुको विकास, पुनर्निमाण तथा सञ्चालनको क्षेत्रमा आवश्यक पूँजी, साधन स्रोत निजी क्षेत्रबाट परिपूर्ति गर्न निजी लगानी आकर्षित हुने वातावरण सिर्जना गर्नु नीतिको मुख्य उद्देश्य भएको अर्यालले बताए ।
सार्वजनिक–निजी साझेदारी सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा प्रचलित सिद्धान्त तथा मान्यताहरुलाई राज्यका सम्पूर्ण सम्भावित क्षेत्र, संयन्त्र, अङ्ग तथा निकायहरुको प्रवद्र्धन गर्ने नीतिले नीतिगत व्यवस्था गरेको छ । सार्वजनिक–निजी साझेदारी अवधारणा अनुरुप कार्यान्वयन गर्न सकिने पूर्वाधार र सेवाहरु पहिचान गरी प्राथमिकता निर्धारण गर्ने नीतिको रणनीति लिएको छ ।

पीपीपी मोडेलमा कार्य गर्नको लागि सार्वजनिक निकायले नीतिगत, कानुनी, संस्थागत र आर्थिक व्यवस्थाको माध्यमबाट निजी क्षेत्रको लगानीलाई सहज बनाउने वातावरण सिर्जना गर्नु नीतिको कार्यनीति रहेको छ । यस मोडेलअनुसार सार्वजनिक निर्माण तथा सेवा प्रवाहको लागि निजी निकायको एक निश्चित अंश लिई आफ्नो लगानीको प्रतिफल प्राप्त गर्ने आधार सुनिश्चित पहिलानै गरिनुपर्ने व्यवस्था नीतिले लिएको छ ।

पूर्वाधार निर्माण तथा सञ्चालनको समयमा कुनै भवितव्य तथा असामान्य अवस्था सिर्जना भई ठूलो नोक्सानी भएमा वा सम्झौता परिपालन गर्न असमर्थ भएमा त्यसबाट पर्ने जोखिम व्यहोर्न निश्चित मापदण्ड र आधार आयोजना सम्झौता गर्दाकै अवस्थामा सनिश्चित गरिन पर्ने नीतिमा उल्लेख गरिएको छ । निजी निकायले निर्माण तथा सञ्चालन गरेको पूर्वाधार सेवा सम्बन्धी आयोजना सम्झौतामा तोकिएको समयपछि त्यो सम्पत्ति, पूर्वाधार तथा सेवा सार्वजनिक निकायको स्वामित्व र सञ्चालनमा आउने छ ।

आयोजनाको सम्झौता अवधि स्पष्ट निर्धारण गरिएको हुनुपर्ने छ । पूर्वाधार क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको पूर्ण तथा आंशिक लगानी हुनुपर्दछ । निजी निकायलाई पूर्वनिर्धारित मापनयोग्य मानक (बेञ्चमार्क) अनुुसारको कार्य सम्पादनसँग आवद्ध भुक्तानीको व्यवस्था भएको हुनपर्ने नीतिगत विशेषता रहेको छ । त्यसैगरी निजी क्षेत्रबाट पूर्ण वा आशिंक रुपमा आम्दानकिो जोखिम व्यहोर्ने व्यवस्था स्वीकार गर्नु वाध्यकारी विशेषता नीतिले लिएको छ ।

सार्वजनिक –निजी साझेदारीका आयोजनका स्वरुपहरुमा एकातिर निजी लगानी विनाको सार्वजनिक सम्पत्ति प्रयोग गरे वापत निकायले रोयल्टी र भाडा वापतको शुल्क वेहोर्ने वा नवेहोर्ने गरी निजी निकायलाई सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको सम्पूर्ण जिम्मा दिइएको हुनेछ । त्यस्तै अधिकतम निजी लगानी लाग्ने आयोजनाको डिजाइन, निर्माण, स्वामित्व, सञ्चालन तथा स्वामित्व हस्तान्तरण सम्मका कार्यहरु आयोजनभित्र पर्ने नीतिले व्यवस्था गरेको छ । त्यसैगरी नयाँ नीतिले यी अवधारण अन्तर्गत अन्य स्वरुपहरुमा सेवा करार तथा साझेदारी करारको समेत व्यवस्था गरेको छ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

बेलायतले सबैभन्दा धेरै आयात जर्मनीबाट गर्दै, अन्य कुन-कुन देशबाट कति हुन्छ आयात ?

कतार एयरवेजले रोक्यो गौतमबुद्ध विमानस्थलमा उडान

एनपीएलमा छिरे करोडौंको बेटिङ गर्ने भारतीय सट्टेबाज, यी चार जना पक्राउ

१७ अंकले बढ्यो सेयर, ८ अर्ब बढीको कारोबार

अर्को समस्यामा अनिल अम्बानी, कम्पनीको बैंक र डिम्याट खाता जफत गर्न आदेश

सिलीगुडी-झापा र अमलेखगञ्ज चितवन पाइपलाइन विस्तारबारे छलफल