काठमाडौं ७, कात्तिक । निजी क्षेत्रको दबाबले मुलुकमा ढुवानीको प्रमुख साधन ट्रक बिक्री ठप्प भएको छ। नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासंघले मुलुकभर नयाँ ट्रक दर्ता रोकेपछि ट्रकको बिक्री रोकिएको छ।

संघले मुलुकभरका आफ्ना सदस्य संस्थालाई मालबाहक सवारी साधन सञ्चालनका लागि सदस्यता नदिन परिपत्र गरेको छ। व्यवसायीले मुलुकको आवश्यताभन्दा बढी ढुवानीका साधन भित्रिएको भन्दै नयाँ दर्ता रोकेका हुन्।
व्यवसायीको खुला सिन्डिकेटका कारण सञ्चालनमा अवरोध हुने त्रासले नयाँ खरिद गर्ने आँट अन्यले गर्न सकेका छैनन् ।

सडकको क्षमता भन्दा ५ गुणा बढी सवारी साधन सञ्चालन हुँदा दुर्घटना बढेको जस्ता कारण देखाउँदै महासंघले आफैं अन्तर्गतका २७ संस्थामा नयाँ ट्रक दर्ता बन्द गरेको छ।

ट्रक सञ्चालनमा राज्य प्रशासनको उपस्थिति नै नरहेको जस्तो देखिने भएकाले व्यवसायीको निर्णयले नै नीति निर्धारण गर्ने परिस्थिति उत्पन्न गरेको छ । मालवाहक सवारी बिक्री गर्ने कम्पनीहरूको व्यवसाय यतिबेला ठप्प छ । मुलुकमा विभिन्न १० बटा कम्पनीहरूको ट्रक बिक्री हुने गरेको छ । सबै कम्पनीहरूको ट्रक असोज १ गतेबाटै बिक्रि बन्द भएको छ ।

“महासंघले असोज १ गतेबाट देशभरका सदस्य संस्थाहरूमा नयाँ मालबाहक कुनै पनि प्रकारका सवारी साधन ट्रक दर्ता नगर्नु भनेर रोकेको छ,” महासंघका केन्द्रीय उपाध्यक्ष शंकरकुमार बिष्ट भन्छन्, “सडक विस्तारमा राज्यको ध्यान पुगेन, दुर्घटना व्यापक भयो । थेग्नै नसक्ने भएपछि हामीले नया ट्रक देशभरका संस्थामा दर्ता नगर्ने निर्णय गरेका हौं ।”

उनले अर्को निर्णय नभएसम्मका लागि दर्ता बन्द गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिए । कम्पनीहरूको तथ्यांकअनुसार भदौ मसान्तसम्ममा मासिक करिब ३ सय विभिन्न प्रकारका मालबाहक सबारी साधन बिक्री गर्ने गरेका छन् ।

सिप्रदी ट्रेडिङले मात्रै प्रत्येक महिनामा २ सय ५० भन्दा बढी संख्यामा नयाँ ट्रक बिक्री गरी डेढ अर्ब रुपैयाँ बढीको कारोबार गर्ने गरेको थियो । हाल सिप्रदीको टाटा ट्रकले यस सेगमेन्टमा ८० प्रतिशत बजार हिस्सा ओगटेको छ । कारोबार दैनिकबाट ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

लक्ष्मी अटोकम्पद्वारा टाटा ग्रिन ब्याट्रीको ‘च्यानल पार्टनर मिट’ आयोजना

खुकुरी रमद्वारा सीमित कास्क शृङ्खलाको सुरूवात

सुनको मूल्य तोलामा १६ हजार रुपैयाँ घट्यो

अब सीएफमोटो र जिहोमा २४ महिनासम्मको सरल र सहज फाइनान्स सुविधा

४० लघुवित्तमा राष्ट्र बैंकको निरीक्षण, ३ लघुवित्तमा विशेष, २ लाई हर्जाना

तस्करी बढ्ने देखिएपछि सुनचाँदीको भन्सार दर घटाइयो