काठमाडौं, ३० कात्तिक । देशभित्र ऊर्जा संकट चुलिरहेको बेला नेपाल विद्युत प्राधिकरणले उत्पादित विद्युत समेत उपयोगमा ल्याउने सकेको छैन । उत्पादित विद्युत्लाई राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोड्न नसक्दा एकातिर जलविद्युत् आयोजनाहरूलाई क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने अवस्थामा प्राधिकरण पुगेको हो भने अर्कोतिर आम जनता अध्यारोमा बस्न वाध्य छन् ।

दोलखामा रहेको १० मेगावाटको सिप्रिङ जलविद्युत् आयोजनाबाट प्राधिकरणले केवल ७ मेगावाट मात्र प्रसारण लाइनमा जोडिउको छ । ३ मेगावाट विद्युत् त्यतिकै खेर गइरहेको छ । दरौंदी जलविद्युत् आयोजनाबाट वर्षायाममा उत्पादन हुने ६ मेगावाटमध्ये ३ मेगावाट प्रसारण गर्ने लाइन नहुँदा विद्युत् त्यहाँबाट पनि त्यतिकै खेरा गएकोे छ ।

त्यस्तै प्रसारण लाइन अभावका कारण सानिमा माई हाइड्रोपावर पनि न्यून उतपादन गरेर बस्न वाध्य भएको थियो । प्रसारणलाई अभावका कारण आयोजनाको २२ मेगावाट क्षमतामध्ये चार मेगावाट मात्र विद्युत् उत्पादन गर्दै आएको थियो । २०७२ असोज पहिलो सातादेखिमात्र हाइड्रोपावरबाट उत्पादित थप १८ मेगावाट विद्युत् १३२ केभी प्रसारण लाइनमार्फत राष्ट्रिय प्रसारणमा जोडिएको छ ।

जमा मेची अञ्चलका पहाडी जिल्लामा उत्पादित विद्युत्लाई राष्ट्रिय प्रसारणमा जोड्न निर्माणाधीन काबेली कोरिडोर १३२ केभी प्रसारण लाइन आयोजनाको पहिलो खण्ड झापा लखनपुरदेखि इलाम गोदकखण्ड गत वर्षको असोजबाट सञ्चालनमा आएपछि सो आयोजनाको विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारणमा जोडिएको हो । २०७१ फागुनदेखि आयोजनाले पूर्ण क्षमतामा विद्युत् उत्पादन गर्दै आएको थियो । तर, उत्पादित विद्युत् प्रसारण लाइन अभावका कारण त्यतिकै खेरा गएपछि आयोजनाले मासिक करोडौं घाटा व्यहोर्नु परेको थियो ।

सिनो हाइड्रोद्वारा उत्पादित ५० मेगावाटको माथिल्लो मस्र्याङ्दी ‘ए’ जलविद्युत् आयोजनाले प्रसारण लाइन अभावका कारण हाल २५ मेगावाट मात्र विद्युत् उत्पादन गरिरहेको छ । प्रसारण लाइन अभावका कारण आयोजनाले दुईमध्ये अहिले एउटा मात्र टर्वाइन चलाएको छ । करीब एक महिना अघि उत्पादन शुरू गरेको आयोजनाले अबको करीब डेढ महीनापछि दुवै टर्वाइनबाट उत्पादन शुरू गर्ने बताएको छ ।

हिउँदको मौसम शुरू हुन लागेकाले पूर्ण रूपमा ५० मेगावाट नै उत्पादन हुने सम्भावना नरहेको र अन्य आयोजनाबाट पनि सुख्खा मौसममा कम विद्युत् उत्पादन हुने भएकोले हाललाई प्रसारण लाइनको समस्या नदेखिए पनि पछि यो नियती सिनो हाइड्रोले पनि भोग्नु पर्ने हुन्छ । त्यसका लागि आउँदो वर्षायाम शुरू हुनुअघि नै प्राधिकरणले करीब १४ किलोमिटर पर रहेको सबस्टेशनसम्मको प्रसारण लाइन तयार पार्नुपर्छ ।

यदि सरकारले सो व्यवस्था गर्न नसके सिनो हाइड्रोपावरलाई क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने हुन्छ । विदेशी लगानीमा निर्मित यस आयोजनासँग प्राधिकरणले अमेरिकी डलरमा विद्युत् खरीद सम्झौता (पीपीए) गरेको छ । त्यसैले क्षतिपूर्ति पनि सोही दरमा तिर्नुपर्ने हुन्छ । पीपीए गर्दाको प्रावधानमा भएको फरकले क्षतिपूर्ति तिर्नु पर्ने आउन सक्ने प्राधिकरण, विद्युत् व्यापार विभागका सहायक प्रबन्धक सुवर्ण सापकोटाले बताए । ‘नेपाली लगानीमा बन्ने आयोजनाको परीक्षण उत्पादन हुनुभन्दा केही समयअघि उत्पादक कम्पनी र प्राधिकरणबीच एक समझदारी गरिन्छ,’ उनी भन्छन् ‘त्यसमा तोकिएको मात्राको ऊर्जाको २० प्रतिशतसम्म कम उत्पादन हुँदा आयोजनाले क्षतिपूर्ति तिर्नु नपर्ने र सोही प्रतिशतसम्म ऊर्जा प्रसारण गर्न नसके प्राधिकरणले क्षतिपूर्ति तिर्नु नपर्ने हुन्छ ।’ तर विदेशीले निर्माण गरेका आयोजनमा उत्पादन गर्न नसके पनि उत्पादित विद्युतलाई प्रसारण लाइनमा जोड्न नसकेपनि क्षतिपूर्ति तिर्नुनपर्ने सम्झौता गरिएको हुन्छ । यस्तो सम्झौता आयोजना पिच्छे फरक हुने प्राधिकरणले बताएको छ ।

हाल उत्पादनमा रहेका जलविद्युत् आयोजनाको क्षमता र त्यसका लागि तयार गर्न लागिएको प्रसारण लाइनको गतिका आधारमा हेर्ने हो भने अबको २ वर्षमा प्राधिकरणले नेपाली लगानीकर्ताका आयोजनालाई पनि क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने प्राधिकरणको भनाइ छ ।
हाल उत्पादन शुरू हुने तर्खरमा २५ मेगावाटको माथिल्लो मादी, ६ मेगावाटको दरौंदी कालिका र ४ दशमलव ३ मेगावाटको टुङ्गुन ठोस्ने रहेका छन् । त्यसमध्ये टुङ्गुन ठोस्नेको परीक्षण उत्पादन शुरू भइसकेको छ । यो आयोजनासँग खानीखोलाद्वारा उत्पादित ऊर्जा मिसाउँदा ६ मेगावाट हुन आउँछ । तर, प्राधिकरणसँग केवल १५ सय किलोवाट मात्र विद्युत् प्रवाह गर्ने प्रसारण लाइन छ । बाँकी ४५ सय किलोवाट ऊर्जा प्रसारण लाइनको अभावमा त्यतिकै खेर जाने भएको छ ।

आयोजना बन्ने तर प्रसारण लाइन निर्माणले गति नलिँदा उत्पादित विद्युत् खेर जाने अवस्था निकट भविष्यमै आउँन निश्चित छ । अन्तर निकाय संयोजन नहुनाले यो अवस्था आउन लागेको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष खड्गबहादुर बिष्ट बताउँछन् । आयोजना निर्माणको अनुमति दिन निकायले र प्रसारण लाइन निर्माण निकायबीच समन्वय नहुँदा समस्या आएको हो । लाइसेन्स दिनुअघि आयोजना निर्माण गर्न मागिएको क्षेत्रमा प्रसारण लाइनको अवस्था र निकट भविष्यको सम्भावनाका बारेमा प्राधिकरणसँग छलफल भएर अघि बढे यो समस्या नआउने बिष्टको ठहर छ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

सुपर काबेली ‘ए’ जलविद्युत् आयोजनाको उत्पादन सुरु, ढाइ अर्बभन्दा बढीको लागत

सरकार र एडीबीबीच ५ दशक सहकार्य, नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा उल्लेखनीय योगदान

सिलीगुडी-झापा र अमलेखगञ्ज चितवन पाइपलाइन विस्तारबारे छलफल

बलेफी हाइड्रोले मंसिर २७ गतेदेखि हकप्रद सेयर बिक्री खुला गर्ने, आयोजनाको ऋण तिर्ने

जब पर्यटनमन्त्री पाण्डे मध्यराति त्रिभुवन विमानस्थल पुगे…

हाइड्रोको सेयर किन्न बिना धितो ५ लाख ऋण, जनताको लगानीले ३ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन