२०७३ मंसिर ४ गते १२:१६ विकासन्युज
काठमाडौं, ४ मंसिर । दिनको १० हजार रुपैयाँ तिर्न नसक्दा ब्रेन ट्युमरको शल्यक्रिया गराई सक्दा पनि विराटनगर मोरङ, कदमाहा–७ का शम्भु सिंहले १८ महिनाका छोराको ज्यान गुमाउनु परर्यो । आर्थिक हैसियत कमजोर भएका सिंहले छोराको उपचारका लागि विराटनगरको सबैभन्दा महँगो अस्पतालमा आफ्नो सर्वस्व’ सके तर, पनि छोरालाई बचाउन सकेनन् ।
श्रीमानको कुटाईबाट घाइते भएकी रोल्पाकी सुनकुमारी नेपालीको गत शनिबार निधन भएको छ । आार्थिक अभावका कारण सुरुमा उनको उपचार हुन सकेन । समयमा उपचार हुन नसकेका कारण पछि उपचार खर्च जुटे उनलाई बचाउन सकिएन ।
यी त प्रतिनिधि पात्रमात्र हुन् उपचारका लागि खर्च जुटाउन नसकेर ज्यान गुमाउनेको । देश भरिका धेरै ठाउँमा यस्तो उपचार नपाएर ज्यान मृत्युवरण गर्ने वाहेक अर्को विकल्प नभएका धेरै नागरिक छन् ।
तर, सरकार भने राज्य कोषको दुरुपयोग गर्दै अर्बपतिलाई गरिब तथा विपन्न वर्गमा नाममा छुट्याएको रकम ठूला नेता तथा पहुँचवालामा लुटाइ रहेको छ । सरकारले गत साता गिरिजा पुत्री सुजता कोइरालाई उपचारका लागि ५० लाख दिने निर्णय गर्यो ।
सर्वत्र त्यसको निन्दा भयो । यस अघि पनि सरकारले पूर्वराष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले स्वास्थ्य उपचारका लागि सरकारसँग एक करोड रुपैयाँ माग गरेपछि भिआइपीका लागि उपचार खर्च दिने विषयमा विवाद भएको छ । तर, उनले पनि ६० लाख रुपैयाँ उपचार खर्च लिएरै छाडे । सरकारबाट सबैभन्दा धेरै उपचार खर्च लिनेमा पूर्वप्रधानमन्त्री सुशील कोइराला अग्रपंक्तिमा छन् । उनले राज्य कोषकबाट उपचारका लागि १ करोड ९१ लाख ८१ हजार ३ सय ७३ रुपैयाँ लिएको देखिन्छ । निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्माले पनि कुल १ करोड २६ लाख ५३ हजार १ सय ३७ रुपैयाँ उपचार खर्च लिएका छन् । तेस्रो धेरै रकम लिनेमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश रामकुमार प्रसाद साह हुन् जसले ५० लाख ३९ हजार १ सय ७ रुपैयाँ लिएका छन् ।
पूर्वमन्त्री चक्र बास्तोलाको नाममा ५० लाख, एमालेका नेता स्व. रामनाथ ढकालको नाममा ३२ लाख, पूर्वमन्त्री गोविन्दराज जोशीले २७ लाख र स्व. साहना प्रधानले १३ लाख लगेको देखिन्छ । पूर्वमन्त्री महेन्द्र यादवले ७ लाख र पूर्वअर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले २ लाख ८३ हजार ८ सय ९७ रुपैयाँ राज्यकोषवाट उपचार खर्च लिएका छन् । गिरिजा पुत्री सुजता कोइरालाको २ अर्ब बरबरको जमिन रहेको जमिन रहेको छ ।
दोस्रो जनआन्दोन सरकारले प्रचलित नियम मिच्दै औषधिउपचार खर्चका नाममा आफ्ना कार्यकर्तालाई करिब ४ अर्ब रुपैयाँ वितरण गरिसकेको छ । यसरी राज्इ कोषबाट आर्थिक सहायता तथा औषधि उपचारका नाममा करोडदेखि लाखसम्म रकम लिनेमा राजनीतिक दलका साधारण कार्यकर्तादेखि वरिष्ठ नेतासम्म छन् । पहुँचवाला र विशिष्ठ व्यक्तिबाट राज्यकोष लुट्ने काम भइरहेको छ आम नेपाली भने साधारण उपचार नपाएको ज्यान गुमाएकाहरुकोे समाचार पढेर बस्न वाध्य छ ।
सरकारले राज्यको ढुकुटी रित्याउने तथा दोहन गर्नेको यस पटक पनि विरोध नभएको हैन । सरकार हेपाय प्रवृत्तिबाट देशको नियम तथा कानुनलाई मिच्दै आइरहेको छ । के राज्यको ढुकुटी विशिष्ट ओहोदामा पुगेका नेता तथा कार्यकर्ताका लागिमात्र हो ?
सरकारले गगन थापाको नेतृत्वमा औषधि उपचारको लागि प्रदान गर्ने खर्चको कार्यविधि बनायो । तर, त्यसलाई लत्याउँदै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाले सुजतालाई उपचार खर्च दिने निर्णय गर्यो । नयाँ कार्यविधि स्वीकृत गरेर यदि सुजतालाई उपचार खर्च दिइएको भए उनले ५ लाखभन्दा बढी पाउने थिइनन् ।
आम जनताको पसिनाबाट आर्जित सम्पत्ति जथाभावी बाड्ने अधिकार ती नेताहरुलाई पनि छैन । जनताले नेता बनाएर पठाएको देश विकास तथा आम नागरिकको हक हित एवम् समान न्यायिक अधिकारका लागि हो । जनताको पसिनामा नेताले मोज गर्ने यो कहाँको परिपाठी हो । यसको तत्काल अन्त्य गर्नु पर्छ र तुरन्तै नयाँ मापदण्ड स्वीकृत गरी गरिब तथा आम निमुखामा यस्तो रकमको उपयोग गर्न पाउनु पर्छ ।
यदि सरकार आम जनताको कुरा सुन्दैन भने लोकतान्त्रिक परिपाठीको अभ्यास कसरी सिकाउँछ आम जनतालाई । ऊ कसरी भयो आम जनताको अभिभावक ?
Copyright © 2024 Bikash Media Pvt. Ltd.
