२०७३ मंसिर ७ गते १८:३६ मोहन प्रसाद पन्त
काठमाडौं, ७ काठमाडौं । शिक्षा नियमावली २०७३ प्रति निजी शैक्षिक संस्था संचालकहरुले आपत्ति जनाएका छन् । सरकारले शिक्षा ऐनलाई मुर्तरुप दिन भन्दै तयार पारिरहेको शिक्षा नियमावलीको मस्यौदामै निजी विद्यालय संचालकहरुले आपत्ति जनाएका हुन् । उनिहरुले यथास्थितिमा नियमावली ल्याइए आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएपछि मस्यौदाले पूर्णता पाउन सकेको छैन ।
नियमावली मार्फत सरकारले निजी क्षेत्रको अधिकार कटौती गर्न खोजेको भन्दै निजी शैक्षिक संस्थाका सञ्चालकहरुले मस्यौदा संसोधन नगरिए आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएपछि चार महिना अगाडी नै जारी भएको शिक्षा ऐनलाई पूर्णता दिने नियमावली निर्माण हुन नसकेको हो ।
निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन(प्याब्सन)ले नियमावलीको मस्यौदामा उल्लेख भएका बुँदा सच्याउन माग गर्दै मन्त्री पौडेललाई २३ बुँदे संशोधन बुझाइसकेको छ । प्याब्सनले आफ्नो अनुकुलतामा विद्यालय संचालन गर्न र नीति नियम बनाउँदा स्टेकहोल्डरको रुपमा सम्बन्धित विभिन्न निकायसम्म सहभागी गराइनुपर्ने माग राखेको छ । त्यस्तै अर्को निजी विद्यालयहरुको छाता संगठन एनप्याब्सनले पनि मन्त्रालयले तयार पारेको नियमावलीको मस्यौदाप्रति विरोध जनाउँदै संसोधनका लागि दवाव दिएको छ ।
निजी क्षेत्रको चर्को दवावका कारण मन्त्रालयले तयार पारेको नियमावली संसोधन गर्ने वा नगर्ने भन्नेमा शिक्षा मन्त्री धनीराम पौडेल नै अन्यौलमा परेको मन्त्रालय स्रोतको दावी छ । स्रोतका अनुसार विद्यालय सञ्चालन अधिकारदेखि विद्यार्थीसँग उठाउने शुल्क तोक्ने अधिकार पनि आफूहरुमै सुरक्षित हुने ब्यवस्था गर्न सञ्चालकहरुले मस्यौदा संशोधनको दवाव दिइरहेका छन् ।
त्यस्तै उसले शुल्क सम्बन्धी व्यवस्थाको १४६ मा वार्षिक शुल्क कूल दुई महिनाको नबढ्ने गरी भनिएकोमा ४ महिना र भर्ना शुल्क १ महिना भनिएकोमा २ महिनासम्मको लिन पाउने उल्लेख हुनुपर्ने माग गरेको छ ।
शिक्षा ऐन जारी भएको पाँच महिना पुग्न लाग्दा समेत शिक्षा मन्त्री धनिराम पौडेलले नियमावली निर्माण गर्न नसक्नुमा निजी शैक्षिक संस्था सञ्चालकहरुको तिव्र दवाव मुख्य कारण भएको शिक्षा मन्त्रालय श्रोतको दावी छ ।
शिक्षा सवैको पहुँचमा हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्दै निजी शिक्षण संस्थालाई आफुखुसि चल्न रोक्नुपर्छ भन्दै मन्त्रालयले नियमावली जारी गर्न खोजेपनि त्यसलाई सफल हुन नदिने संचालकहरुले रणनीति बनाइरहेको बुझिएको छ ।
निजी संस्थाका संचालकहरुले चर्को दवाव दिएपछि शिक्षा मन्त्री पौडेलले नियमावलीप्रति असहमत भए एक हप्ताभित्र संसोधनको बुँदासहित सुझाव दिन आग्रह गरेका छन् । मन्त्रीको यस्तो आग्रहपछि शिक्षण संस्थाका विभिन्न छाता संगठनहरु मन्त्रालयले तयार पारेको नियमावली संसोधनको लागि बुँदागत रुपमा लिखित सुझाव दिने गृहकार्यमा जुटेका छन् ।
नियमावली संसोधन गर्न सुझाव दिने भन्दै उच्च माध्यामिक विद्यालय संघ(हिसान)ले भोली बुधवार प्रेस सम्मेलन गरी आफ्नो धारणा सार्वजनीक गर्ने जनाएको छ । त्यस्तै शैक्षिक परामर्श ब्यवसायीहरुको छाता संगठन इक्यान, फेकोन, आइरिन लगायतका संगठनले पनि शैक्षिक परामर्शलाई समेट्न नसकेको र यसको लागि छुट्टै नियमावली निर्माण गर्नुपर्ने माग राखेका छन् ।
मन्त्रालयले तयार पारेको नियमावलीमा नेपाल सरकारबाट स्वीकृत पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तक लागू गर्नु पर्ने, पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको स्वीकृति बिना थप पाठ्यसामग्री प्रयोग गर्न नहुने, नेपाल सरकारले तोकेको न्यूनतम तलब रकममा नघटाई शिक्षकलाई तलब दिनु पर्ने, विद्यालयले गरेको लगानीको प्रमाणको अभिलेख राख्नु पर्ने, संस्थागत विद्यालय खोल्ने अनुमति लिंदा विद्यालयको सञ्चालनको सुरक्षण वापत धरौटी राख्नुपर्नेलगायतका प्रावधान समेटेको छ ।
Copyright © 2024 Bikash Media Pvt. Ltd.
