काठमाडौं ९, मंसिर । सरकारले आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धन गर्न घुमफिर वर्ष २०७३ घोषणा गरेको ८ महिनापछि बल्ल कार्यविधि तयार पारेको छ । आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धन र नेपालका पर्यटकीय गन्तव्यको ब्राण्ड बनाएरै प्रवद्र्धन गर्न घुमफिर वर्ष कार्यविधि तयार पारेको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले तयार पारेको यो कार्यविधि मन्त्रिपरिषद्बाटै स्वीकृति गराएर लागू गर्ने तयारी भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता घनश्याम उपाध्यायले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार सरकारले यस अघि २०६७ सालमा ल्याएको पर्यटन मन्त्रालय केन्द्रित विदा पर्यटनलाई कार्यविधिमार्फत सबै सरकारी निकायमा लागू गर्ने उल्लेख छ । यो कार्यविधि स्वीकृत भएपछि सरकारी संस्था र संस्थासहितका सबै कर्मचारीले वर्षको एक पटक खर्च सहित एक साताको विदा पाउने भएका छन् । सरकारले तत्कालका लागि न्युनतम १८ हजार रुपैयाँ, सवारीको सुविधासहित दिने यो सेवा आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने सबैभन्दा उपयुक्त माध्यम हुने पनि उपाध्यायको भनाइ छ ।

पर्यटन मन्त्रालयले भने यसलाई कार्यान्वयन गरिरहेकोले अव अन्य मन्त्रालय, सबै सरकारी संस्थानमा पनि लागू गर्ने गरी कार्ययोजना ल्याउको उनले बताए । आफ्ना कर्मचारीको वृत्तिविकास गर्ने र कर्मचारीलाई प्रोत्साहन गर्न पनि सबै कार्यालयलाई निर्देशन दिने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।  कार्यविधिले सरकारी नियकाबाट यो सेवा सुरु गर्ने र निजी क्षेत्रलाई पनि प्रोत्साहन गर्ने उल्लेख छ ।

उपाध्यायका अनुसार सरकारले घुमफिर वर्ष घोषणा गरेको भएपनि स्पष्ट कार्यविधि नहुँदा र सरकारी सक्रियाता नै नभएको कारण घुमफिर वर्ष ओझेलमा परेको थियो । अब मन्त्रिपरिषद्बाट एक सातामा नै कार्यविधि स्वीकत गराएर ल्याउने आन्तरिक पर्यटन वर्षकोे प्रभावकारितालाइ पुष्टिको प्रयास गर्ने पनि उनको भनाइ छ ।
कम्तिमा पाँच लाख कर्मचारी लाभान्वित
यो कार्यविधि स्वीकत भएर आउनासाथ नेपाल सरकारका विभन्न निकायमा कार्यरत कम्तिमा पाँच लाख कर्मचारी लाभान्वित हुने भएका छन् । सरकारले पर्यटनलाई राष्टिय प्राथमिकताको उद्योग सम्झिएको र सोही अनुसार प्रवद्र्धन गर्न कर्मचारीलाई आग्रह गर्ने भएको पनि उनको बुझाई छ ।
यस अघि सरकारले घुमफिर वर्षको औचित्य र स्पष्ट खाका बनाउनै नसकेका कारण आन्तरिक भ्रमण वर्षको औचित्य नभएको आरोप नेपाल पर्यटन बोर्ड र मन्त्रालयलाई लाग्ने गरेको छ । बोर्डले कार्यविधि आवश्यक भएको ठहर गरेको र सरकारी नियकाबाट यसको सुरुवात हुनपर्ने माग गरेपछि तयार परिएको पनि उल्लेख छ ।

‘आन्तरिक भ्रमण वर्ष एउटा अभियान र नाराको वर्ष मात्रै नहोस र केही आउटपुट पनि दिन सकियोस भन्ने अवधारणा कार्यविधिको रहेको छ । यसले यो वर्ष मात्रै नभएर आगामी वर्षका लागि पनि गाइड गर्ने उल्लेख छ ।

पर्यटनको पूर्वाधार निर्माण गर्ने नभएर प्रवद्र्धन गर्ने गर्ने निकाय बोर्डले पनि यसलाई उत्साह दिएको बताएको छ । ‘सरकारले आवश्यक तयारी नै नगरि हतार हतारमा घोषणा गरेकोले पनि ८ महिनासम्म कार्यविधि ल्याउन नसकेको आरोप निजी क्षेत्रको छ । निजी क्षेत्रले भने पहिले नै आवश्यक योजना र कार्यविधि बनाउन सुझाव दिएको थियो । सरकारी ढिलासुस्तीले भने पर्यटन वर्ष घोषणाको आठ महिनापछि बल्ल कार्यविधि ल्याउने तय भएको छ ।

सरकारले घोषणा मात्रै गरेर हुँदैन यसलाई कार्यान्वयन गर्ने आधार पनि दिनुपर्ने निजी क्षेत्रका पर्यटन व्यवसायीको तर्क छ । बोर्डले अन्तरिक पर्यटन प्रभावकारी बनाउन ल्याएको यो अभियानको कार्यविधि आउन ढिलो भएर केही फरक नपर्ने बताएको छ । बोर्डको काम प्रवद्र्धन गर्ने भएकोले कार्यविधि नै आवश्यक नपर्ने र आफ्नो तहबाट आन्तरिक पर्यटन जगारणको अभियान भइरहेको पर्यटन बोर्डको भनाइ छ ।

पर्यटन मन्त्रालयले वार्षिक करीब ६ लाख आन्तरिक पर्यटकलाई देशका विभिन्न गन्तव्यमा लैजाने उद्देश्यले यस्तो अभियान ल्याएको जानकारी दिएको छ । यो अभियान सफल बनाउन पर्यटन बोर्डको तालुक निकाय पर्यटन मन्त्रालयले आन्तरिक पर्यटन कायविधि बनाएर स्वीकृतिका लागि अर्थ मन्त्रालय पुराएको थियो । अर्थबाट भर्खरै मात्रै स्वीकृत भएर आएको पनि पर्यटन मन्त्रालको भनाइ छ । पर्यटन बोर्डले पर्यटन वर्ष घोषणा हुनासाँथ अगाडि बढाएको यो कार्यविधि तीन महिना पर्यटन मन्त्रालयमा र चार महिनादेखी अर्थ मन्त्रालयका अड्किएको बोर्ड स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

किन आवश्यक छ कार्यविधि ?
सरकारले बिदा पर्यटनको नाम दिएर सरकारी कर्मचारीलाई निश्चित खर्च दिनेगरी कार्यविधि अगाडि सारेको हो । यस्तो रकम लिएर पर्यटन मन्त्रलायका कर्मचारी मात्रै विभिन्न आन्तरिक गन्तव्यमा जाने गरेकोमा कार्यविधिपछि अन्य मन्त्रालय र सरकारी अधिकारी पनि यो कार्यक्रम सहभागि हुन सक्छन् ।

यसका लागि सम्वन्धित मन्त्रालय र संस्थानका लागि सरकारले वार्षिक बजेट पनि छुट्याउँछ । कार्यविधिले सरकारसँगै कर्पोरेट हाउसहरूले पनि आफ्ना कम्पनीलाई वर्षमा निश्चित समय घुम्न पठाउनुपर्ने प्रावधान समेटेको छ । यस कायविधिको उद्देश्य नै आन्तरिक पर्यटन वर्ष तथा घुमफिर वर्ष २०७३ लाई सफल बनाउने रहेको उल्लेख छ ।

एक साता अनिवार्य बिदा मन्त्रालयले सरकारी कार्यालय तथा निजी कम्पनीले कर्मचारीलाई ७ दिन अनिवार्य बिदा पर्यटनमा पठाउनुपर्ने प्रावधान राखी कायविधि बनाएको छ । मुलुकभरका पर्यटन व्यवसायीबाट आफ्नो सेवा–सुविधामा दिन सक्ने अधिकतम छुट र प्याकेज सरकारलाई उपलब्ध गराउन सकिने व्यवसथा पनि कार्यविधिमा छ ।

सरकारी नियकाले कुनै पनि काम कानुन, विधि र विधान बाहेक नहुने भएकोले पनि आन्तरिक पर्यटनको प्रवद्र्धन विकास, निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन तथा व्यवसायीक प्योकज निर्माणमा बोर्डको साथसहतिका विषयका काम गर्न कार्यविधि आवश्यक रहेको छ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

आज सेयरधनी बने सोल्टी होटलको ३६.८४ प्रतिशत लाभांश पाइने

 १८ औं हात्ती तथा पर्यटन महोत्सव पुस ११ देखि सुरु

महिलामा विकराल बन्दै अनियमित महिनावारी, वेवास्ता गरे क्यान्सरदेखि मुटु रोगसम्म लाग्ने जोखिम 

मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक समीक्षा शुक्रबारसम्म सार्वजनिक हुने, के हुँदैछ परिवर्तन ?

लघुवित्तमा साढे ६ लाख ऋणी घटे, बैंकर भन्छन्- अब लघुवित्तमा शुद्धिकरण भयो

झन् सशक्त बन्दै बीवाईडी, अर्को वर्ष नयाँ पुस्ताको ब्लेड ब्याट्री लन्च गर्ने