प्रशासकिय खर्च कुल खर्चको २५ प्रतिशतभन्दा बढी गर्न नपाउने, धितोपत्रको खरिद विक्री गर्ने वा लगानी मात्र गर्ने उद्देश्य भएको कम्पनी छुट्याइने, मुनाफा वितरण नगर्ने कम्पनीहरु गाभिन सक्ने, सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण तथा आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी रोक्न निदेशिका तथा मापदण्ड बनाएर आवश्यक कार्य गर्न सक्ने, एक लाखसम्मको चन्दाको लेखा राख्न पाउने लगायतको नयाँ व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।

काठमाडौं, ११ मंसिर । सरकारले ऐन कार्यान्वयनमा देखिएका व्यवहारिक समस्या तथा समय सामेक्ष भाषागत सुधारको लागि कम्पनी ऐन, २०६३ संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । कम्पनी ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकले दण्ड जरिवानाको विषयमा शव्दावलीमात्र संशोधन गरे पनि कम्पनी खारेजका सम्बन्धमा कारोबार सञ्चालन नगरेका तथा संचालनमा नरहेका कम्पनीहरु एक वर्षभित्र खारेज गर्न सक्ने विशेष व्यवस्था गरेको छ ।

यसका लागि कम्पनी खारेजको निवेदन सहित कम्पनी पदाधिकारी तथा सेयरधनीले कम्पनीको विवरण, सूचना वा जानकारी कम्पनी रष्जिष्ट्रारको कार्यालयमा बुझाउनु पर्ने छ । यस्तो विवरण बुझाउँदा कानुन बमोजिम लाग्ने जरिवाना रकम वा कम्पनीको चुक्ता पूँजीको एक प्रतिशतले हुन आउने रकममध्ये जनु कम हुन्छ सो रकम समेत बुझाउनु पर्ने व्यवस्था विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ ।

संशोधित विधेयकमा एक व्यक्ति एक्कै समयमा एक भन्दा बढी कम्पनीको लिक्विडेटर हुन पाउने छैन । यस अघिको ऐनमा लिक्विडेटरले आवश्यकता अनुसार कर्मचारी नियुक्त गर्न सक्ने, लिक्विडेटर नियुक्त भएको सातदिनभित्र कार्यालयलाई जानकारी दिनु पर्ने लगायतका मात्र व्यवस्था गरिएको थियो ।

यस्ता लिक्विडेटरले कम्पनीको हित वा अन्य कानुन विपरीत काम गरेमा जुन प्रक्रियाबाट उसलाई नियुक्त गरिएको हो सोही बमोजिम हटाउनु पर्नेछ । तर, उसलाई पदबाट हटाउनको लागि सफाइ दिने मौका भने दिनु पर्दछ ।
त्यसै गरी १० करोडभन्दा माथि चुक्ता पूँजी भएका सूचिकृत कम्पनी वा नेपाल सरकारको पूर्ण तथा आंशिक स्वामित्वमा भएको कम्पनीले कम्पनीको दैनिक कार्यसम्पादन तथा व्यवस्थापनमा संलग्न नरहेको सञ्चालनको अध्यक्षतामा तीन सदस्यीय लेखा परीक्षण समिति गठन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यस अघि यस्तो व्यवस्था तीन करोडभन्दा बढी चुक्ता पूँजी भएको कम्पनीमा लागू हुँदैआएको थियो ।

कम्पनी सञ्चालक तथा पदाधिकारीले कम्पनीको लेखा ‘श्रेस्ता दुरुस्त नराखेमा, कम्पनीको उद्देश्य विपरित जानी जानी काम गर्ने तथा झुटा प्रतिवेदन पेश गर्ने कम्पनी वा पदाधिकारीलाई ५० हजारसम्म जरिवाना वा दुई वर्षसम्म कैद वा दुबै सजाय हुन सक्ने व्यवस्था ऐनले गरेको छ । अहिलेको व्यवस्थामा पनि दण्ड तथा जरिवाना सोही बमोजिनको व्यवस्था छ । यसमा श्रेस्ता नराखेमा भन्ने शव्दावलीमात्र परिवर्तन गरिएको हो ।

अब कम्पनी दर्ता गर्दा धितोपत्र खरिदमात्र गर्ने र खरिद विक्रीका साथै लगानी पनि गर्ने कम्पनी भनी पहिला नै स्पष्ट उद्देश्य राख्नु पर्ने छ । विधेयकले कुनै पनि कम्पनीको कारोबारलाई पारदर्शी बनाइ वित्तीय सुशासन कायम गरी लगानीलाई सुनिश्चितता प्रदान गर्न ‘धितोपत्रको खरिद गर्ने मूल उद्देश्य भएको कम्पनी’ को सट्टामा ‘धितोपत्रको खरिद बिक्री गर्ने वा लगानी मात्र गर्ने उद्देश्य भएको कम्पनी’ छुट्याउने व्यवस्था विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ ।

संशोधित विधेयकले मुनाफा वितरण नगर्ने कम्पनीको हकमा प्रशासकिय खर्च कुल खर्चको २५ प्रतिशतभन्दा बढी गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ । यस अघि कम्पनीको पूँजीगत अवस्था र मुनाफालाई आधार मानेर कम्पनीमा काम गर्ने पदाधिकारीले बैठक भत्ता, तलव सुविधा तथा कम्पनीको सञ्चालन तथा संस्थापन खर्च गर्दै आएका छन् । मुनाफा वितरण नगर्ने कम्पनीहरु गाभिने व्यवस्था अद्यावधि ऐनमा नभएकाले विधेयकमा यस्ता कम्पनी गाभिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

संशोधित ऐनले सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण गर्न सम्बन्धि कानुन समायोजन गर्नु पर्ने भएकोले रजिष्ट्रारको आवश्यकता अनुसार निदेशिका तथा मापदण्ड बनाएर आवश्यक कार्य गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यस्तै कम्पनी सल्लाहकार बोर्डमा जनशक्ति अभावका कारण स्नातकोत्तरको सट्टा स्नातक राख्ने विधेयकले प्रस्ताव गरेको छ । कम्पनीको अख्तियारी प्राप्त व्यक्तिद्वारा भए गरेका काम कारवाही र सहीछापल भएको कागजात कम्पनीको लागि मान्य तथा बन्धनकारी हुने विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ । कम्पनीको कार्य कारोबारमा निजी स्वार्थ वा सरोकार नभएका व्यक्तिमात्र निरीक्षक हुन पाउने व्यवस्था गरिएको छ । कम्पनीहरुले एक लाख रुपैयाँसम्म चन्दा, अनुदान वा उपहारमा गरिएको खर्चलाई व्यवसायिक खर्चको रुपमा लेखाङ्कन गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । यस अघि यस्तो व्यवस्था ५० हजारसम्म मात्र लेख्न पाउने व्यवस्था थियो । त्यसैगरी ‘कम्पनीको पदाधिकारी तथा सेयरधनी’ भन्ने शब्दको सट्टा ‘मुख्य कम्पनी वा सहायक कम्पनीको पदाधिकारी वा आधारभूत सेयरधनी भनी राखिएको विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ ।

सेयरधनीहरुबाट माग भएमा अर्थात विशेष साधारण सभा गर्नका लागि निवेदन दिएमा कम्पनीले ‘३० दिनभित्र’ को सट्टा ‘समयवधिभित्र’ विशेष साधारण सभा बोलाउनु पर्नेछ ।

कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय काठमाडौंमा मात्र रहेको र यसबाट कम्पनी ऐन बमोजिम बुझाउनु पर्ने विवरण तथा जानकारीहरु बुझाउनका लागि खर्च हुने भएकोले विद्युतीय माध्यमबाट त्यस्ता विवरणहरु पेश गर्ने व्यवस्था गर्दा काठमाडौं वाहिर रहेका अन्य कम्पनीलाई समेत सहज हुने भएकाले विद्युतीय माध्यमबाट कम्पनीको कागजात अनिवार्य पेश गर्नु पर्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ । हाल उक्त विधेयक संसदिय समितिमा छलफलका लागि विधायन समितिमा दर्ता गरिएको छ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

लघुवित्तमा साढे ६ लाख ऋणी घटे, बैंकर भन्छन्- अब लघुवित्तमा शुद्धिकरण भयो

झन् सशक्त बन्दै बीवाईडी, अर्को वर्ष नयाँ पुस्ताको ब्लेड ब्याट्री लन्च गर्ने

कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकलाई व्यवसाय गर्न राष्ट्र बैंकले रोक्यो, एनपीएल ४०.८५ प्रतिशत

नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष बने सन्तोष नारायण श्रेष्ठ, को हुन् उनी ?

टायल बजारमा लेमिनारको उदय, १२ अर्बको आयात विस्थापित गर्ने लक्ष्य

बजेट घटाउने केन्द्र सरकार, गाली खाने स्थानीय जनप्रतिनिधि