२०७३ मंसिर १३ गते ८:३६ विकासन्युज
काठमाडौं १३, मंसिर । बूढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाका प्रभावितले प्रतिरोपनी न्यूनतम सवा ५ लाखदेखि सवा ८ लाख रुपैयाँसम्म मुआब्जा पाउने भएका छन् ।
आयोजनाले गोरखा जिल्लातर्फको मुआब्जासम्बन्धी हालै गरेको व्यवस्थाअनुसार प्रतिरोपनी बढीमा ८ लाख ३५ हजार र न्यूनतम ५ लाख ३५ हजार रुपैयाँ निर्धारण गरेको छ ।
जलाशययुक्त आयोजनाका लागि सबैभन्दा ठूलो समस्या जग्गा अधिग्रहण र मुआब्जा वितरणलाई लिने गरिएको छ । बूढीगण्डकी जलविद्युत् विकास समिति तथा स्थानीय सरोकार समितिको समन्वय र सल्लाहमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायणप्रसाद भट्ट संयोजकत्वको समितिले मुआब्जा निर्धारण गरेको हो ।
सरकारले गत चैतदेखि आयोजना प्रभावित क्षेत्रको जग्गा बिक्री वितरणमा रोक लगाएको थियो । आइतबार समितिका संयोजक प्रजिअ नेतृत्वको समितिले गोरखामा मुआब्जा निर्धारण गरे पनि धादिङमा भने प्रजिअ नै नभएकाले निर्धारण हुन सकेको छैन ।
आयोजना विकास समितिका अनुसार, गोरखातर्फ १४ गाविसका ३० हजार ७८ रोपनी र धादिङतर्फ २८ हजार ७५ रोपनी जग्गा डुबानमा पर्नेछ । यो तथ्यांकभित्र लालपुर्जा नभएका, ऐलानी, गुठीलगायतका जग्गा समावेश छैनन् ।
त्यस्तो जग्गा ७ हजार रोपनी हुनसक्ने अनुमान छ । डेढ महिनाभित्र निर्धारित मुआब्जाका लागि आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी तीन महिनाभित्र गोरखातर्फका डुबान क्षेत्रका प्रभावितलाई वितरण गरिसक्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
गोरखाको घ्याल्चोक, भुम्लीचोक, दर्बुङ, फुजेल, नाम्जुङ, बुंकोट, बोर्लाङ, अश्राङ, धावा, आरुपोखरी,आरुआर्वाङ, आरुचनौटे, थुमी र तान्द्राङ गरी १४ गाविसको दररेट कायम गरिएको छ । कारोबार दैनिकबाट ।
Copyright © 2024 Bikash Media Pvt. Ltd.