२०७३ मंसिर १४ गते १२:५१ विकासन्युज
काठमाडौं, १४ मंसिर । चालू आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनामा घरजग्गा (रियलस्टेट) मा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कुल लगानीे २ खर्ब ६५ अर्ब ८५ करोड पुगेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गरेको लगानी प्रति ग्राहक १ करोडभन्दा कमको १ खर्ब ५२ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँको आवासीय घरकर्जा समेत गरी लगानी त्यति पुगेको हो । उक्त कर्जा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट प्रवाहित कुल कर्जाको १४ दशमलव ९ प्रतिशत हुन आउँछ ।
गएको असार मसान्तमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको कुल लगानीमा रहेको कर्जामध्ये घरजग्गा क्षेत्रमा २ खर्ब ५० अर्ब ८७ करोड रहेको थियो । उक्त कर्जा प्रति ग्राहक १ करोडभन्दा कमको १ खर्ब ४२ अर्ब ८१ करोडको आवासीय घरकर्जा समेतको हो । केही समय सुस्ताएको घरजग्गा कारोबार भूकम्पयता पुनः फस्टाउन थालेपछि कर्जा लिने बढेसँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लगानी पनि बढेको हो ।
आर्थिक वर्ष ०६४÷६५ मा राष्ट्र बैंकले रियल स्टेटको लगानीमा कडाइ गरेकाले यो क्षेत्रमा वित्तीय संस्थाको लगानी घटेको थियो । तर, पछिल्ला एक डेढ वर्षयता यो क्षेत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लगानी बढ्दो क्रममा छ । विगतमा कडाइ गरिएका केही व्यवस्थाहरूमा राष्ट्र बैंक लचिलो बन्दै गएकाले यो क्षेत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लगानी बढेको हो । गत वर्षको विनाशकारी भूकम्पपछि केही समय घरजग्गा कारोबार केही सुस्ताए पनि पछिल्ला केही महिनायता फेरि बढ्दै गएको सरोकारवालाहरू बताउँछन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता नारायणप्रसाद पौडेलले राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट घरजग्गामा प्रवाह ऋण बढी हुन थालेको संकेत दिएको बताएका छन् ।
पछिल्लो समय विशेषत काठमाडौं तथा देशका अन्य सुविधा सम्पन्न स्थानमा ऋण काटेरै भएपनि आवास निर्माणका कार्यहरु तीव्र गतिमा अघि छ । घरजग्गामा गरिएको लगानीले आकर्षक प्रतिफल दिने ऋणीहरुले सहजै ऋण तिर्ने भएकाले पनि वित्तीय संस्था घरजग्गा कारोबारीलाई कर्जा उपलब्ध गराउन आकर्षित भएका हुन् ।
पछिल्लो समय देशका प्रया सबै स्थानमा घरजग्गाको भाउमा वृद्धि भएको छ । बैंकले दिएको ऋणका कारण नै घरजग्गाको भाउ बढेको जानकारहरु बताउँछन् । बैंकहरुले घरजग्गा, जलविद्युत आयोजना, पर्यटन, सेयर लगायत क्षेत्रमा लगानी बढाएका कारण लगानीयोग्य पुँजी (तरलता) को अभाव हुन थालेको छ । गत वर्षको भूकम्प, तराई–मधेस आन्दोलन र नाकाबन्दीका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋण लगानी गर्न सकेका थिएनन् । वातावरणमा सुधार आएपछि उनीहरुले बढी ऋण प्रवाह गर्न थालेका हुन् ।
नयाँ मौद्रिक नीतिमार्फत सरकारले घरजग्गा कारोबारमा जाने कर्जामा कडाइ गरेको छ । राष्ट्र बैंकले एक करोड रुपैयाँसम्मको व्यक्तिगत आवास कर्जालाई यथावत राखे पनि व्यापारिक प्रयोजनको रियलस्टेट कर्जालाई भने केही कसिलो बनाएको थियो ।
नयाँ नीतिअनुसार धितो मूल्यांकनको ५० प्रतिशतसम्म मात्र कर्जा दिन पाइनेछ । रियलस्टेट कर्जा र त्यसको सुरक्षणबीचको अनुपात ५० प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने पनि यसमा व्यवस्था छ । रियलस्टेट कर्जामा यसअघि धितो मूल्यांकनको ६० प्रतिशतसम्म कर्जा दिन पाउने व्यवस्था थियो । तर आवासीय रियलस्टेट कर्जामा भने धितो मूल्यांकनको ६० प्रतिशतसम्मै कर्जा दिन पाइने नीति छ ।
पछिल्लो समय घडेरीयोग्य जमिनको मूल्य उच्चदरले वृद्धि भईरहेकोले बैंकहरुले पनि यस्तो जग्गा धितोमा सजिलै कर्जा प्रवाह गर्ने गरेका छन् ।
Copyright © 2024 Bikash Media Pvt. Ltd.