काठमाडौं,  १६ मंसिर । नेपाल धितोपत्र बोर्डले मर्चेन्ट बैंकरहरुको कार्यक्षेत्र बढाउने तयारी गरिरहेको छ । मर्चेन्ट बैंकरहरुले आफ्नो कार्यक्षेत्र बढाउनको लागि पटक पटक माग गरिरहेका कारण बोर्डले कार्यक्षेत्र बढाउने निर्णय गरेको हो ।

धितोपत्र बोर्डका प्रबक्ता निरज गिरीका अनुसार मर्चेन्ट बैंकहरुको कार्यक्षेत्र बढाउने गृहकार्य भइरहेको छ । उनका अनुसार बोर्डले मर्चेन्ट बैंकरहरुले परामर्शदाता, लोन सिन्डिकेसन, मर्जर /एक्वीजीसन, प्राइभेट इक्विटी म्यानेजमेन्ट र भेन्चर क्यापिटलको पनि काम गर्न पाउने गरी कार्यक्षेत्र बढाउन लागेको हो ।

हाल मर्चेन्ट बैंकरले आफ्नो पुजीको आधारमा निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धक, धितोपत्र प्रत्याभुति ,शेयर रजिष्ट्रेशन र लगानी ब्यवस्थापनको काम गर्दै आइरहेका छन् ।

कार्यक्षेत्र कम हुदा मर्चेन्ट बैंकरहरुलाई काम गर्न असहज भइरहेकोले कार्यक्षेत्र बढाउने निर्णय राम्रो भएको सिभिल क्यापिटल मर्चेन्ट एण्ड फाइनान्स कम्पनीका कार्यकारी अधिकृत पराग विष्ट बताउँछन् ।

उनका अनुसार कार्यक्षेत्र बढेपछि मचेन्ट बैकरहरुले लोन सिन्डकेसनको काम पनि गर्न पाउने छन् । जुन काम अहिले बैंकहरु आफैले गर्दै आइरहेका छन् । विष्टले भने,’ कार्यक्षेत्र बढेमा कुनैपनि कम्पनी मर्जर हुदा वा कुनै एक कम्पनीले अर्को कम्पनी किन्दा गरिने सेयर सम्बन्धी सम्पुर्ण काम मर्चन्ट बैंकरले गर्न पाउँछन् जुन काम अहिले चार्टड एकाउन्टेन्डहरुले गर्र्दै आइरहेका छन् ।‘

‘त्यस्तै प्राइभेट इक्वीटी म्यानेजमेन्ट जस्तै र भेन्चर क्यापीटलको काम पनि गर्न सकिने छ’, विष्टले भने । कार्यक्षेत्र बृद्धिसँगै बोर्डले मर्चेन्ट बैंकरहरुको पुँजी पनि बृद्धि गर्दै छ । बोर्डका प्रबक्ता निरज गिरीका अनुसार मर्चेन्ट बैंकरहरुको कार्यक्षेत्र बढ्दा वित्तिय स्थायित्व कायम गर्नका लागि उनीहरुको पुँजी बृद्धि पनि जरुरी रहेकोले पुँजी बृद्धि गर्ने कार्य पनि अघि बढाएको हो । हाल १९ वटा मर्चेन्ट बैंकरहरु रहेका छन् । उनीहरुले सिमित कामको लागि मात्र अनुमति पाएका छन् ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

प्रधानमन्त्रीको कम्बोडियामा लगानी छ भनेर बोल्नु गल्ति भएको दुर्गा प्रसाईंको स्वीकार

मौद्रिक नीतिको समीक्षा: पर्ख र हेरको रणनीतिमा

सामाजिक सञ्जालबाट भ्रम फैलाए कारबाही गर्ने गृहको चेतावनी

सुदूरपश्चिम रोयल्सको इन्स्योरेन्स पार्टनर सलिको, प्रतिव्यक्ति १० लाख बराबरको दुर्घटना बीमा

कालीगण्डकी डाइभर्सन योजना अगाडि बढ्छ : अर्थमन्त्री

मौद्रिक नीतिको समीक्षालाई लिएर रियल स्टेट व्यवसायी आक्रोशित