काठमाडौं, १९ मंसिर । सरकारले आर्थिक बर्ष २०७३/७४ कोे बजेटमा काठमाडौं–बिरगञ्ज रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने योजना अघि सारेको थियो । यतिबेला त्यो योजना कार्यान्वयनको चरणमा अघि बढेको छ ।

‘हामीले ३१ दिने सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरेर सम्भाव्यता अध्ययनका लागि आवेदन दिन आव्हान गरेका छौं, विदेशी कम्पनी र जोइन्ट भेञ्चरमा नेपाली कम्पनीले पनि आवेदन दिन सक्छन’, रेल विभागका बरिष्ठ इञ्जिनियर कमलदेव प्रसाद साहले विकासन्युजसँग भने । विभागले यात्रु बोक्ने तथा कार्गाे समान बोक्ने रेल वे लाइन निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययन अघि बढाउन लागेको बताएको छ ।

सम्भाव्यता अध्ययनका लागि रेल विभागले करिब ७ करोड बजेट छुट्याएको छ । समय सिमा भित्र आवेदन दिने कम्पनीमध्येबाट विभागले पहिलो चरणमा ६ वटा कम्पनीलाई छनौट गर्नेछ । ती कम्पनीसँग ३० देखि ४५ दिनको समय भित्र वित्तिय तथा प्राबिधिक रिपोर्ट मागिनेछ । त्यसरी वित्तिय तथा प्राबिधिक रिपोर्ट बुझाउने कम्पनीमध्येबाट एउटा कम्पनीलाई सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने जिम्मा दिईने साहले बताए । यसरी अधिकतम ४ महिना भित्र काठमाडौं–बिरगञ्ज विद्युतिय रेलमार्ग निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने कम्पनीको छनौट हुनेछ ।

सो कम्पनीले ६ महिना भित्र सम्भाव्यता अध्ययनको रिपोर्ट विभालाई बुझाउने छ र त्यसकै आधारमा विभागले नयाँ प्रक्रिया मार्फत डिपिआर निर्माणको काम अघि बढाउनेछ । यद्यपी सन २०१७ को अप्रिल महिना भित्र रिपोर्ट बुझाउनुपर्ने विभागले सार्वजनिक गरेको सूचनामा उल्लेख गरिएको छ ।

यसैबिच विभागले काठमाडौं–रसुवागढी रेलमार्गको समेत सम्भाव्यता अध्ययनको काम अघि बढाउने तयारी अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ । त्यसका लागि अनुमानित १० करोड बजेट समेत बिनियोजन भैसकेको साहले जानकारी दिए ।
बिभागले चिनियाँ कम्पनी मार्फत काठमाडौं–पोखरा–लुम्बिनी रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न गरिसकेको छ । मेची–महाकाली रेल वेको काम धमाधम अघि बढिरहेको छ भने काठमाडौं मेट्रो रेलको पनि सम्भाव्यता रिपोर्ट ६ महिना अघि नै तयार भैसकेको छ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

माथिल्लो तामाकोशीबाट पुस १० भित्र विद्युत् उत्पादन गर्ने तालिका तय

बीआरआईमा ‘एड असिस्टेन्स फाइनान्सिङ’ लेखिएपछि कुरो मिल्यो, यी १० परियोजना समेटिए

सुपर काबेली ‘ए’ जलविद्युत् आयोजनाको उत्पादन सुरु, ढाइ अर्बभन्दा बढीको लागत

ब्रिक्स राष्ट्रमा शतप्रतिशत ट्यारिफ लगाउने ट्रम्पको धम्की देखावटी, अमेरिकाकै नोक्सानी हुने

चेतनाको अभावले बल्झिँदैछ स्पोर्ट्स इन्जुरी, कारखानाका कामदार र खेलाडी बढी जोखिममा

सय कारोबार गर्ने प्रतिनिधिको सूची राष्ट्र बैंकमा बुझाउनुपर्ने, भुक्तानी सम्बन्धी नयाँ व्यवस्था