काठमाडौं, २२ मंसिर । वैदेशिक लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण सम्बन्धी विधेयक मस्यौदा तयारीको अन्तिम चरणमा पुगेको छ । स्वदेशी र विदेशी लगानीकर्तालाई समान व्यवहार गर्न औद्योगिक व्यवसाय प्रवद्र्धन ऐनका प्रावधानसँग अनुकुल हुने गरी वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण विधेयक एदोग मन्त्रालयले तयार पारेकोे हो । उद्धार अर्थ व्यवस्थाको सुरुवातसँगै नेपालले २०४९ सालमा उक्त ऐन आएपछि भारतमा रहेका कतिपय बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरु नेपाल भित्रिएका थिए । त्यसपछि जारी गरिएका आयकर ऐन, अन्तःशुल्क लगायतका ऐनमा समावेश परस्पर विरोधी प्रावधानहरुले वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन राम्ररी कार्यान्वयन हुन नसकेको थिएन ।

वैदेशिक लगानी स्वीकृतिका लागि एकै ठाउँबाट सम्पूर्ण सेवाहरु प्रदान गर्ने उद्देश्य सहित दर्ता प्रक्रियालाई सरलीकरण गर्र्ने, अनलाइनबाटै आवेदन तथा स्वीकृत गर्न सक्ने तथा वैदेशिक लगानीसँग जोडिएर आउने बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षणलाई मस्यौदाले प्राथमिता दिएको उद्योग मन्त्रालयकी प्रवक्ता यमकुमारी खतिवडाले बताइन् ।

नयाँ ऐनले विदेशी लगानी र प्रविधि हस्तान्तरणको स्वरुपलाई स्पष्ट रुपमा परिभाषित गरेको छ । एकल विन्दु सेवा केन्द्रको व्यवस्था, विदेशी लगानी प्रवद्र्धनका लागि औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७३ मा व्यवस्था भएअनुसार उद्योग तथा लगानी प्रवद्र्धन बोर्डको व्यवस्था ऐनले गर्ने भएको छ । विदेशी पोर्टफोलियो लगानीका लागि बाटो खुला हुने, संस्थागत र व्यक्तिगत लगानीको फरक व्यवहार, गैर आवसीय लगानीकर्तालाई थप सहजताको व्यवस्था मस्यौदामा उल्लेख गरिएको छ ।

प्रस्तावित मस्यौदामा शाखा विस्तार गरी विदेशी लगानी गर्न पाउने व्यवस्था हुन लागेको छ भने पूँजी लगानी कोष खडा गरी लगानी गर्न खुला गर्न लागिएको खतिवडाले बताइन् । विदेशी पूँजी बजारमा धितोपत्र जारी गरी विदेशी मुद्रा उठाउन सकने व्यवस्था गरिने छ । छुट र सुविधा र सहुलियतको प्रत्याभूति गरिने भएको छ भने विदेशी लगानी कर्तालाई परिचयपत्र र सोबाट प्राप्त हुने सुविधाको व्यवस्था, आ्रैद्योगिक रुपमा महत्वपूर्ण व्यक्तिको सुविधाको व्यवस्था, जग्गा प्राप्तिमा सहजीकरण, नकारात्मक सूचीमा न्यून क्षेत्र समावेशलगायतका व्यवस्था नयाँ ऐनले गर्न लागेको छ ।

विद्यमान ऐनमा विदेशी लगानीको सिमा, विदेशी लगानीको प्रवेश तथा वर्हिगमन, जग्गा प्राति, छुट सुविधा र सहुलियत तथा लगानी सुरक्षणको प्रत्याभुति हुन नसकेकाले विदेशी लगानी भित्रिन नसकेको गुनासा आएपछि सरकारले ऐन परिमार्जन शुरु गरेको हो । संशोधित कानुनको मस्यौदामा विदेशी लगानीको प्रवेश र वहिर्गमनको स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ । त्यसैगरी धितोपत्रमा लगानी गर्न, उद्योग खरिद गरी विदेशी लगानी गर्न, प्रविधि हस्तान्तरण तथा शाखा विस्तार, पूँजी लगानी कोष खडा गरी लगानी गर्न सकिने उल्लेख छ ।

तर त्यसका लागि बैकिङ्ग प्रणालीमार्फत रकम ल्याउनुपर्ने छ । विदेशी लगानीको नियमन र अनुगमन भने औद्योगिक व्यवसाय सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिम गठन भएको उद्योग तथा लगानी प्रवद्र्धन बोर्डले गर्ने छ । सो बोर्डले पूँजी हद वृद्धिका लागि स्वीकृति दिने नदिने निर्णय आफै गर्नेछ ।

विदेशी लगानीकर्ताको प्रवेशाज्ञालाई गैर पर्यटक, व्यवसायिक र आवासीय गरी ३ भागमा वर्गिकरण गरिएको छ । जग्गा प्राप्ती र भोगचलनको सम्बन्धी प्रावधानमा पनि मस्यौदा विद्येयक खुकुलो छ । विदेशी लगानीको नियमन, अनुसन्धान र जरिवाला लगायतको व्यवस्था पनि मस्यौदामा छ । अब छिट्टै मस्यौदालाई कानुन मन्त्रालय पठाइने मन्त्रालयले बताएको छ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

च्याउ मेला पुस १५ गते हुने, च्याउका परिकार निशुल्क पाइने

मोतिहारी-अमलेखगञ्ज पेट्रोलियम पाइपलाइनबाट आयात सुरु, ढुवानी भाडा बच्ने

त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट १४ हजार विद्यार्थी दीक्षित (तस्बिरहरू)

४० मेगावाटको राहुघाटको प्रगति ७२ प्रतिशत, ४ वटा टावर र प्रसारण लाइन पनि बने

कानुन संशोधनमा ढिलाइ हुँदा ‘बजेट क्यालेण्डर’ बिग्रियो

सिचुवानको जहाज र उराठिलो माछापुछ्रे