२०७३ पुष १० गते १६:४३ नारायण पौडेल
काठमाडौं, १० पुस । ८ खर्ब ३८ अर्ब खर्चेर भैरहेको पुर्ननिर्माणमा अनिवार्य बीमा गराउने संसदिय समितिको निर्णय कार्यान्वयनमा पुर्ननिर्माण प्राधिकरणले आलटाल गरेको छ । भविष्यमा आउन सक्ने भूकम्प लगायतका प्राकृतिक विपक्तिबाट निजी तथा सार्वजनिक सम्पदा लगायतको जोखिम हस्तान्तरणका लागि भन्दै व्यवस्थापिका संसदको विकास समितिले भदौँ २० गते अनिवार्य बीमा गाराउन निर्देशन दिएको थियो ।
‘भूकम्पले क्षति पुर्याएका निजी तथा सार्वजनिक संरचनाको पुर्ननिर्माणका क्रममा अनिवार्य बीमा गराउनेबारे हामीले पटक पटक सम्बन्धित निकायसँग छलफल गरेका छौं, तर ठोस उपलब्धि हासिल हुन सकेको छैन’, आइतबार प्राधिकरणको एक बर्षे प्रगति सार्वजनिक गर्न आयोजीत पत्रकार सम्मेलनमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशिल ज्ञवालीले भने ।
उनले अनिवार्य बीमा गराउन अनेकौं प्राबिधिक कठिनाई रहेको दावी समेत गरे ।‘पुर्ननिर्माणका क्रममा बन्ने संरचनाको अनिवार्य बीमा गराउन जटिलता धेरै देखिए, एक पटकको प्रिमियम सरकारले तिरिदेला तर त्यसपछिको प्रिमियम कस्ले तिर्ने भन्ने पनि देखियो’, ज्ञवालीले भने ।
उनले गाउँ गाउँका गरिब जनताले बीमाको प्रिमियम तिर्न सक्ने अवस्था समेत नरहेको तर्क पनि गरेका थिए ।
यद्यपी भूकम्पपछि निर्माण हुने निजी तथा सार्वजनिक संरचनाको अनिवार्य बीमा गराउन सकिए जोखिम हस्तान्तरणमा सघाउ पुग्नेमा पनि उनी पनि सहमत नै देखिए ।
२०७२ सालको बैशाख १२ गते गएको भूकम्पले ४ लाख ९८ हजार ८ सय ५२ वटा निजी घर भत्किएका थिए । २ लाख ५६ हजार ६ सय ९७ वटा निजी भवनमा आंशिक क्षति पुगेको थियो । ९ हजार विद्यालय ध्वस्त भए भने ११ सय वटा सरकारी कार्यालय भत्किँदा कुल ७ खर्ब ६ अर्बको क्षति भौतिक सम्पति क्षति पुगेको थियो । तर जम्मा १७ हजार ८ सय ४० घरको मात्रै बीमा दावी परेको थियो ।ती घरको १६ अर्ब ६३ करोड ६७ लाख रुपैंयाँ बराबर बीमा दावी गरिएको थियो ।
भदौ २० गते बसेको विकास समितिको बैठकले ‘पुनर्निर्माणको क्रममा बनाइने निजी तथा सार्वजनिक संरचनाहरुको अनिवार्य बीमा गर्ने व्यवस्था मिलाउन’ सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । विकास समितिको बैठकमा अनिवार्य बीमा बारे आवाज उठाउन सांसद रामकुमार भट्टराई भन्छन–‘बीमा नगरिएकाले पुननिर्मााणको ठुलो बोझ सरकारको काँधमा आयो, अब पनि बीमालाई अनिवार्य गरिएन भने भोली आइपर्ने यस्ता विपत्तिहरुको बोझ फेरी सरकारकै काँधमा आउँछ, त्यसकारण बीमा गरेर जोखिम हस्तान्तरण गर्नु आवश्यक ठानेर नै मैले विकास समितिमा कुरा उठाएको थिए, समितिले निर्देशन पनि दिएको थियो तर कार्यान्वयन नहुँदा दुःख लागेको छ ।’
Copyright © 2025 Bikash Media Pvt. Ltd.
