काठमाडौँ, २० पुस । उही मूल्यका पाठ्यपुस्तक बिक्रीबाट निजी क्षेत्र नाफामा जान सक्छ भने स्रोत साधन युक्त सरकारी निकाय जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेड बर्सेनि किन घाटामा जान्छ ? शिक्षा मन्त्रालय र केन्द्रका मात्र होइन निजी प्रकाशक र मुद्रकले पनि यो प्रश्न उठाउन थालेका छन् ।

एकातिर विद्यार्थीले समयमा विद्यालय तहका पाठ्यपुस्तक नपाउने अर्कोतिर सोही तहका पाठ्यपुस्तक बिक्री गरेर निजी क्षेत्रले नाफा कमाउने विडम्बनाका बीच जनक शिक्षा घाटामा जानुको तथ्य पत्ता लगाउन हाल सरकारको एक विज्ञ समूह क्रियाशील छ । हाल सो केन्द्रको कुल रु एक अर्ब ६० करोड ऋण पुगेको छ । त्यसमा नेपाल सरकारकै रु एक अर्ब, वित्तीय संस्थाको रु ९२ करोड र बाँकी नागरिक लगानी कोषको ऋणको भारी केन्द्रलाई छ ।

बर्सेनि घाटामा गएको लिमिटेडको आर्थिक सुशासन र व्यवस्थापकीय स्थितिबारे हाल सरकारले अध्ययन सुरु गरे पनि यसमा दोषी किटान भइहाल्ने वा तिनलाई कारबाही हुने सम्भावना कम देखिएको छ । नेपाल सरकार र अन्य वित्तीय संस्थाबाट ल्याएका ऋण र खर्चको व्यवस्थित विवरण नभएको तथा व्यवस्थापकीय कमजोरीका कारण यस्तो अवस्था आएको देखिएको छ । केन्द्रमा पुस्तक सञ्चित हुँदाहुँदै अभाव भएको हौवा पिटाएर निजी क्षेत्रलाई बिक्रीको अवसर दिइने तथा केन्द्रको प्रशासनिक खर्च बढी हुने गरेका कारण पनि त्यहाँ बढी घाटा देखिएको हो ।

एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा सरकारले ड्यु डिलिजेन्स अडिट ((डिडिए) प्रणालीबाट अर्थ मन्त्रालयको सहमतिमा विमल वाग्ले र अजितनारायण साहको समूहले अध्ययन सुरु गरेको हो । अध्ययनले केन्द्रलाई तत्काल र दीर्घकालीन रुपमा सुधार गर्नुपर्ने विषयमा प्रतिवेदन दिनेछ ।

शिक्षा मन्त्रालयका सचिव तथा केन्द्र सञ्चालक समितिका अध्यक्ष शन्तबहादुर श्रेष्ठ केन्द्रको अवस्था अत्यन्त नाजुक रहेकाले आउँदो शैक्षिकसत्रमा विद्यार्थीको हातमा विद्यालयका पाठ्यपुस्तक उपलब्ध हुनेमा चिन्ता उत्पन्न भएको बताउँछन् । कक्षा ६ देखि १० सम्मका करिब दुई करोड थान पाठ्यपुस्तक नयाँ शैक्षिकसत्रमा आवश्यक पर्नेमा केन्द्रसँग हाल ५५ थान पाठ्यपुस्तक मात्र मौज्दात छ । थप पुस्तक छाप्न कागज किन्ने रकम नहुँदा केन्द्रको मुद्रणका काम सुस्ताएको छ ।

श्रेष्ठले आयभन्दा बढी खर्च हुँदा केन्द्रमा समस्या पैदा भएकाले रिक्त प्रबन्ध सञ्चालकमा पनि नयाँ नियुक्ति नगरी हाल सहसचिव कृष्णप्रसाद काप्रीलाई निमित्त दिई काम चलाइएको र आर्थिक सुशासनको स्पष्ट खाका तयार नभई नयाँ नियुक्ति नगरिने बताए । चार वर्षअघि खुला प्रतिस्पर्धाबाट प्रबन्ध सञ्चालक नियुक्त अनिलकुमार झाले थप आर्थिक भार बोकाएको पाइएकाले उनको कार्यकालको आर्थिक गतिविधि पनि अध्ययनको दायरामा पर्ने भएको हो । झाको कार्यकाल गत मङ्सिर १३ गते सकिएको थियो । केन्द्रका सञ्चालक सदस्य स्नेह साय्मीले भने अघिल्लो वर्ष बढी घाटा भएको स्वीकार्दै आफूले समितिमा दिएको व्यावसायिक योजनाअनुसार काम भएमा संस्था सुध्रने दाबी गरे ।

शिक्षा मन्त्रालयले ‘पाठ्यपुस्तक छपाइ तथा वितरण निर्देशिका, २०६७’ बमोजिम जनक शिक्षाको उत्पादन र साझा प्रकाशनको वितरण सन्तोषजनक नभएको भन्दै प्राथमिक तहमा मुद्रण र वितरणको जिम्मेवारी निजी क्षेत्रलाई पनि दिएको थियो । केन्द्रले साझा प्रकाशनसँग ब्याजसहित रु २२ करोड बक्यौता लिन बाँकी रहेको दाबी गरेको छ । तर साझाका अध्यक्ष तथा महाप्रबन्धक डोलिन्द्रप्रसाद शर्माले आफूहरुले केन्द्रलाई रु १० करोड मात्रै तिर्न बाँकी रहेको दाबी गरेका छन् । दुर्इ संस्थाबीच १२ कराेडकाे लेनदेन विवादमा परेकाे छ । रासस

सम्बन्धित शिषर्कहरु

अब निजी र सामुदायिक कलेजमा पनि मर्जरको नीति, त्रिविमा पढाउन पीएचडी अनिवार्य

त्रिविलाई मेरिटोक्रेसीका आधारमा चलाउन प्रधानमन्त्री ओलीको निर्देशन

नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजद्वारा प्रादेशिक छात्रवृत्ति वितरण

हेराल्ड कलेजका ६२१ जना विद्यार्थी दीक्षित

एपेक्स कलेजको दीक्षान्त समारोह सम्पन्न

जग विकासका लागि बाल विकास शिक्षामा महानगरको प्राथमिक लगानी छ : उपप्रमुख डंगोल