काठमाडौं, १० माघ । सरकारले सूचना प्रविधिको विकासका लागि ११ खर्ब ५० करोड रुपैयाँ खर्चिने भएको छ । मध्यपहाडी लोकमार्गसँगै कनेक्टिभिटी गरी ‘इन्फरमेशन सुपर हाइवे’ निर्माणका सरकारले सो खर्चगर्ने तयारी गरेको हो । नेपालको सूचना प्रविधिको विकासको मेरूदण्डका रूपमा उक्त हाइवेलाई विकास गर्ने लागिएको हो । देशभरिका सबै जिल्ला सदरमुकाम तथा नगरपालिका जोड्ने गरी अप्टिकल फाइबर सञ्जालको ‘लिज कनेक्टिभिटी’ तयार हुँदै छ ।

यसका लागि मेचीदेखि-महाकालीसम्ममा कुल ७ हजार ५ किलोमिटर लामो  अप्टिकल फाइबर तयार हुँदैछ । मध्यपहाडी लोकमार्गमा बिछ्याइने अप्टिकल फाइबरले आगामी २० देखि २५ वर्षसम्मको राष्ट्रिय आवश्यकता पूरा गर्नसक्ने बताइएको छ । सरकारी क्षेत्रबाट परियोजनामा हुन लागेको सो लागनी दूरसञ्चार पूर्वाधारको क्षेत्रमा अहिलेसम्मकै बढी भएको सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयका प्रवक्ता रामचन्द्र ढकालले जानकारी दिए ।

नवीन  प्रविधिहरूको  अधिकतम  उपयोग  गर्दै  सूचना  तथा  सञ्चार  सेवामार्फत्  सामाजिक, सांस्कृतिक विकास तथा आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य सहित उक्त परियोजना अघि बढाइएको हो । चौधौ योजनाको आधारपत्रमा मुलुकभरि सूचना तथा सञ्चारको सञ्जाल स्थापना गरी सूचनाको माध्यमबाट गुणस्तरीय सेवा पहुँचलाई समावेशी बनाइ आर्थिक विकास, सामाजिक सद्भाव र सांस्कृतिक संरक्षण गर्दै राष्ट्र विकासको  योगदान टेवा पु¥याउने लक्ष्य सरकारले तोकेको छ । त्यस्तै बजेट तथा सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले समेत यो परियोजना छिट्टै कार्यान्वयनमा लैजानले प्रतिवद्धता गरिएको थियो ।

मध्यपहाडी लोकमार्ग अप्टिकल फाइबर विच्छाउनका लागि प्रदेश नम्बर एक, दुई र तीन लागि सम्झौता गरिसकिएको छ भने प्रदेश चार र पाँचमा आवेदन मूल्यांकलन भइरहेको छ । छ र सातमा टेण्डर आह्वान भइरहेको छ । पूर्वी खण्ड उत्तर–दक्षिणी सडक र तीनओटै प्रदेशका ३२ जिल्लामा ४ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ खर्चेर कुल २ हजार ३ सय ७६ किलोमिटर अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने भएको छ । मध्यखण्डमा फाइबर बिछ्याउनका लागि कार्यका लागि प्राधिकरणले ३ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान  गरेको छ । उक्त खण्डमा  १ हजार ४ सय ८२ किलोमिटर भूमिगत र ६ सय ३५ किलोमिटर एडीएसएस गरी कुल २ हजार १ सय १७ किलोमिटर अप्टिकल फाइबर बिछ्याइने छ ।

तेस्रो खण्डमा अप्टिकल फाइबर बिछ्याउन केही दिनअघि सूचना जारी गरेको छ । सुपर हाइवेको तेस्रो प्याकेजमा कुल २ हजार ५ सय १२ किलोमिटर अप्टिकल फाइबरबाट दुवै प्रदेशका १९ जिल्लामा कनेक्टिभिटी पुर्याउने सरकारको योजना छ । उक्त खण्डमा सो परियोजनको लागि लागि ३ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान छ ।

सो परियोजनाबाट शहरोन्मुख बस्तीका साथै उत्तर दक्षिण जोड्ने सडक हुँदै पूर्वपश्चिम राजमार्गसमेतलाई फाइबरले जोड्ने सरकारको तयारी छ । उक्त फाइबरबाट मुलुकभर  विभिन्न किसिमका दूरसञ्चार सेवाको विकासका लागि आवश्यक पूर्वाधार तयार हुने बताइएको छ ।
स्वदेशी लगानीमा बन्न लागेको इन्फरमेशन सुपर हाइवे दूरसञ्चार सेवाप्रदायक तथा इण्टरनेट सेवाप्रदायक सबै कम्पनीहरूले उपयोग गर्न पाउनेछन् । यसले सबैजसो सेवा प्रदायकमा सेवाग्राहीको पहुँच पुग्नुका साथै प्रतिस्पर्धाका कारण सस्तो तथा गुणस्तरीय सेवासमेत पाउन सक्ने अनुमान गरिएको छ ।

देशभरि अप्टिकल फाइबर विच्छाउने स्थानमा कालोपत्र सडक सञ्जालको अभाव छ । सो कारणले फाइबर बिछ्याउने कार्य केही अप्ठ्यारो देखिएको छ । सडक पिच हुन समय लाग्ने भएकाले प्राधिकरणले अन्य विकल्पको प्रयोगबाट फाइबर विस्तार योजनालाई अघि बढाउने भएको छ । जमीनमुनि त्यतिकै बिछ्याउँदा राजमार्ग निर्माणका क्रममा क्षति पुग्ने तथा बाढी तथा पहिरोले बगाउन सक्ने सम्भावना देखिन्छ । पिच भएको सडकमा अप्टिकल फाइबर र त्यसबाहेकको क्षेत्रमा एडीएसएस पोलमा तार झुण्ड्याएर उच्च क्षमताको माइक्रोवेभ प्रयोग गरिने बताइएको छ ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले दूरसञ्चार सेवाको क्षेत्रमा रहेका विभिन्न सेवाप्रदायकबाट प्रत्येक वर्ष वार्षिक आम्दानीको २ प्रतिशत रकम ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषामा राख्दै आएको छ । आगामी ३ वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित अघि बढाइएको उक्त परियोजना नेपालको दूरसञ्चार पूर्वाधारमा सरकारका तर्फबाट अहिलेसम्मकै ठूलो लगानी हो ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

एनपीएल डिशहोम गो एप र एक्सन स्पोर्टसको युट्युब च्यानलमा हेर्न सकिने

ब्लूस्काईले जानकारी खुलासा गर्ने नियम उल्लंघन गरेको ईयूको आरोप

आइसिटी अवार्डमा ४ विधाका उत्कृष्ट ५ सार्वजनिक, पब्लिक भोटिङ सुरु

एनपीएलको टिकटिङ पार्टनर ‘खल्ती’मा अनलाइन टिकट खुला

जोन्टा, एनसेल फाउन्डेसन, युएनएफपीए र युनिसेफ नेपालबीच लैङ्गिक हिंसाविरुद्ध १६ दिने अभियानका लागि सहकार्य

अमेरिकी प्रतिबन्धसँग निडर हुवावे : एक वर्षभित्र हार्मोनी ओएसमा १ लाख एप्स पुर्‍याउने