काठमाडौ १४, माघ । सरकारले चीन जोड्ने १३ वटा नाकाका लागि वार्षिक बजेट विनियोजन गरे पनि त्यस अनुसार चीनले पहुँच दिने या नदिने अनिश्चित छ। प्राथमिकताका चार नाका बाहेक अन्यमा चीनले ग्रिन सिग्नलसमेत नदिएका कारण यो अवस्था आएको हो।

सडक विभागका महानिर्देशक देवेन्द्र कार्कीले चीनले पहुँच दिने वा नदिने भन्ने विषयमा कुनै निश्चितता नभएको जानकारी दिए। सरकारले प्राथमिकता बिना नै चिनियाँ नाका जोड्ने धेरैवटा सडकको योजना ल्याएको उनको भनाइ छ। सडक निर्माण गर्ने प्रक्रिया अगाडि सारिएको भए पनि चीनसँगको पहुँच भने अनिश्चित छ।

भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्री रमेश लेखकले बिहीबार राजधानी आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा कार्कीले नेपालले निर्माण अगाडि सारेका सबै सडकलाई चीनले पहुँच दिने वा नदिने कुनै निश्चित आधार नभएको बताए। सरकारले चीनसँगको पहुँच नबनाइ योजनामा मात्रै सडक निर्माणलाई अगाडि सारेको उनको भनाइ छ।

सरकारले वार्षिक बजेट तय गरेरै अगाडि सारेका तथा सडक विभागको सूचीमा रहेका विभिन्न १३ वटा नाकामध्ये जम्मा चारवटालाई मात्रै प्राथमिकतामा राखिएको छ। चीन जोड्ने गल्छी(रसुवागढी, सिमिकोट(हिल्सा, जोमसोम(कोराला र खाँदबारी(किमाथांका सडकमात्रै प्राथमिकतामा छन्। यी चार नाकालाई सरकारले प्राथमकिता दिएकाले यसबाट सडकमार्फत चीनसम्मको पहुँच विस्तार हुने भएको छ। बाँकी सडक निर्माणमा भने चीनले कुनै ग्रिन सिग्नल दिएको छैन।

विभागका अनुसार पनि धेरैवटा नाकाको नाममा बजेट छर्नुभन्दा सीमित नाकानै राम्रोसँग बनाएर त्यसपछि आवश्यकता अनुसार निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ। भारतले सबै नाकामा सहज पहुँच नदिएको अवस्था भने चीनले दिन्छ भन्ने कुनै ग्यारेन्टी छैन।

स्थानीय आवश्यकता, राष्ट्रिय महत्व, व्यापरिक दृष्टि, तथा राजनीतिक दबाबलगायत कारणले उत्तरतर्फको सडकका योजना अगाडि आउने गरेका छन्। प्राथमिकतामा रहेका चार सडक आगामी दुई वर्षदेखि पाँच वर्ष भित्रमै चीनसँग जोडिन्छन् भने नौ वटाकै भविष्य अन्योल छ।

आवश्यकता भएका र प्राथमकिताका सडकसँगको पहुँच विस्तारमा भने वाणिज्य, अर्थ, गृह, परराष्ट्रलगायतका मन्त्रालयले कूटनीतिक पहल गर्नुपर्ने उल्लेख छ। कुन नाकालाई भन्सार पहुँच दिने, कुनलाई नदिने भन्ने विषयको टुंगो सरकारले नै तय गरेर निर्णय दिनुपर्छ। उत्तरी नाकाबाट चीनसम्मको पहुँच विस्तार गर्ने योजनालाई आर्थिक वर्ष २०६६/६७ देखि सुरु गरिएको भए पनि अहिलेसम्म करिब ४० प्रतिशत सडकको मात्रै ट्र्याक खोल्ने काम सकिएको उल्लेख छ।

चीनसँग जोड्ने भने अगाडि सारिएको तथा प्राथमकिताको कुनै सूची पनि तय नभएका नाकामध्ये ९५ किलोमिटरको ताप्लेजुङ(ओलाङचुङगोलामा ३५ मिटर ट्र्याक खोलिएको छ।

२५ किलोमिटरको लामाबगर(लाप्चिरोड पाँच किलोमिटर, १६२ किलोमिटरको वेनीघाट(लार्केभन्ज्याङ ५८ किलोमिटर, ११५ किलोमिटरको गुम्दा चुम्चेट(सिर्दिबासको २५ किलोमिटर ट्र्याक खोलिएको छ।

१३५ किलोमिटरको मिर्मा(तिन्ने(धो दुनै सडकमा १५ किलोमिटर, ११० किलोमिटरको गम्गढी(न्याक्चे(लग्ना सडकको १५ किलोमिटर, ११५ किलोमिटरको चैनपुर(उराईको ३५ किलोमिटर र ११२ किलोमिटरको दार्चुला—तिन्का सडकको ४० किलोमिटर ट्र्याक खोलिएको छ।

विभागका अनुसार यी सडक निर्माणको गति ढिलो छिटो हुनेमा सरकारी प्राथमिकतामा नपर्नु र चीनले सहज पहुँच दिने वा नदिने भन्ने कुनै निश्चित आधार नहुनु उल्लेख छ। अन्नपूर्ण पोस्टबाट ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

बैंकमा तालाबन्दी, ढुङ्गामुढा तथा होहल्ला गर्नेलगायतका गतिविधिप्रति बैंकिङ संगठनहरूको आपत्ति

सिंहदरबारमा सबै मन्त्री तथा कर्मचारीले नेपाली जुत्ता लगाऊन् : अध्यक्ष न्यौपाने

शोधनान्तर स्थिति २ खर्ब २५ अर्बले बचतमा

उपभोक्ता मुद्रास्फीति बढ्यो, कुन प्रदेशको कति ?

‘ऊर्जा विकास मार्गचित्र तथा कार्ययोजना’ कार्यान्वयन भए हरेक वर्ष ७ लाख ५० हजारले रोजगारी पाउने

नेपाल आयल निगमले १० अर्ब नाफा गरेको कार्यकारी निर्देशक भट्टको दावी