वाणिज्य बैंक र एनआईडीसी गाम्ने निर्णय स्वीकृत, चुक्ता पूँजी २० अर्ब रुपैयाँ पुग्ने

  २०७३ माघ १४ गते १५:१९     विकासन्युज

Rastriya_banijye_bankकाठमाडौं, १४ माघ । सरकारले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र नेपाल औद्योगिक विकास कर्पोरेसन (एनआईडीसी) लाई गाभ्ने निर्णय गरेको छ । शुक्रबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सरकारी स्वामित्वका यी दुई बैंक गाभ्ने निर्णय गरेको हो । स्तरोन्नति गरी पूर्वाधार बैंक बनाउने यस अघिको घोषणा उल्ट्याउँदै सरकारले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा गाभ्ने तयारी गरेको थियो । यस अघि अर्थ मन्त्री शंकर कोइरालाको कार्यकालमा नेपाल राष्ट्र बैंकका तत्कालिन गर्भनर डा. युवराज खतिवडाले सोही प्रस्ताव गरेका थिए भने २०७०/७१ को बजेटमा एनआईडीसीलाई क्षमता विस्तार गरी पूर्वाधार विकास बैंक बनाउँने घाषणा गरिएको थियो । त्यसपछिका अर्थमन्त्री डा.रामशरण महतले विज्ञ टोलीले पनि यसलाई स्तरोन्नति गर्न सुझाएको थियो ।

एनआईडीसीले कम्तीमा २० अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पूँजीको पूर्वाधार बैंक बनाउन प्रस्ताव गरेको थियो । प्रस्तावअनुसार सरकारको ५१ प्रतिशत, विदेशी वित्तीय संस्था (एसियाली विकास बैंक ) को ३० प्रतिशत र वाणिज्य बैंकको १९ प्रतिशत सेयर रहने गरी पुँजी संरचना हुने भनिएको थियो । यस वर्षको मौद्रिक नीतिमा २० अर्ब चुक्ता पुँजीमा स्वदेशी वा संयुक्त लगानीमा पूर्वाधार विकास बैंकको अनुमति दिन नीतिगत व्यवस्था गर्ने बताइएको थियो ।

एनआईडीसीलाई पूूर्वाधार बैंक बनाउने तयारी गरिरहँदा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले भने दुबै बैंकको व्यवस्थापन गाभ्न लविङ गरिरहेको थियो । वित्तीय अवस्था राम्रो रहेको र अत्यधिक मूल्यको सम्पत्ति रहेको एनआईडीसीलाई गाभ्न वाणिज्य बैंक भित्रभित्रै तयारी गरिरहेको थियो । एनआईडीसीको दरबारमार्गमा २९ रोपनी जग्गा रहेको छ । अहिले उक्त स्थानको जग्गाको मूल्यनै प्रतिआना २ करोड रुपैयाँ पर्छ । हाल दरबारमार्गमा रहेको नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक रहेको घर/जग्गा पनि एनआईडीसीकै हो । यहि हुनले एनआईडीसीलाई धेरै पक्षबाट हेरिएको छ ।

नेपाल औद्योगिक विकास कर्पोरेसन ऐनअनुसार २०१६ सालमै स्थापना भएको हो । नेपालको औद्योगिक विकासमा यसको सबैभन्दा ठूलो भूमिका रहेको छ । स्थापनाका समयमा उक्त कर्पोरेशनको निकै ठूलो चाम थियो । पछि निजी बैंकहरू खुल्न थालेपछि प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्दा आर्थिक वर्ष २०६२/६३ मा एनआईडीसीको खराब कर्जा अनुपात ७९.१९ प्रतिशत पुगेको थियो । हाल पनि यसको खरावकर्जाको अनुपात ११.३८ प्रतिशत छ । आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा एनआईडीसीले ४० करोड ४८ लाख रुपैयाँ खुद मुनाफा गरेको छ ।

उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले वाणिज्य बैंकको ५२ औं स्थापना दिवसका अवसरमा गत सोमबार दुई सरकारी बैंक गाभ्ने प्रस्तावमा आफूले सही गरिसकेको र आउँदो मन्त्रीपरिषद बैठकमा लैजाने तयारी भइरहेको जानकारी गराएका थिए । शुक्रबार अर्थमन्त्रालयले यो दुई संस्था गाभ्ने प्रस्ताव मन्त्रीपरिषद्मा पेश गरेको थियो ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.