काठमाडौं । सरकारले काठमाडौं–रसुवागढी विद्युतिय रेल मार्ग निर्माणमा सघाउन चीन सरकारलाई आग्रह गर्ने भएको छ । चीन सरकारको स्वामित्वमा रहेका बिभिन्न चीनियाँ कम्पनीले काठमाडौं–रसुवागढी रेलमार्ग निर्माण गर्ने प्रस्ताव अघि सारेपछि नेपालले भने चीन सरकारसँगै छलफल अघि बढाएको हो ।

‘चीनका बिभिन्न कम्पनीले रेल बनाउने भनेर प्रस्ताव गरेका छन, चीन सरकारसँग सहुलियत दरको ऋण मागिदिने पनि भनेका छन, अब हामीले आफैं चीन सरकारसँग छलफल अघि बढाएका छौं’, भौतिक पुर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव धन बहादुर तामाङले विकासन्युजसँग भने ।

चीनियाँ कम्पनीहरुले पेश गरेका प्रस्तावहरु अध्ययन गरेर भौतिक मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको पनि उनले जानकारी दिए । ‘हामीले ती फाइलहरु अध्ययन गरेर सहमतिका लागि अर्थमन्त्रालयमा पठाएका छौं, अर्थले अध्ययन गरेर सहमति दियो भने चीन सरकारसँग सम्झौताको प्रक्रिया अघि बढाउन सकिन्छ’, सचिव तामाङले भने ।

अर्थ मन्त्रालयको वैदेशिक सहयोग तथा समन्वय महाशाखा प्रमुख बैकुण्ठ अर्यालले काठमाडौं–रसुवागढी रेल मार्ग निर्माणबारे आन्तरिक तथा द्धिपक्षिय छलफल जारी रहेको बताए ।‘चीन सरकारको स्वामित्वका कम्पनीहरुले प्रस्ताव गरेका रहेछन्, हामी त्यसको पनि अध्ययन गरिरहेका छौ अनि आन्तरिक रुपमा पनि अध्ययन भैरहेको छ, चीनको सरकारी पक्षसँग पनि छलफल भैरहेको छ’, अर्यालले विकासन्युजसँग भने ।

उता, रेल विभागका सिनियर डिभिजन इञ्जिनियर प्रकाश उपाध्यायले चीनियाँ कम्पनीले अघि सारेका प्रस्ताव भौतिक पुर्वाधार मन्त्रालयलाई बुझाएको र मन्त्रालय मन्त्रालयलाई बुझाएको जानकारी दिए । ‘हामीले सम्भाव्यता अध्ययनका लागि टेण्डर आव्हान गर्ने तयारी गरेका थियौं तर मन्त्रालयले चीन सरकारसँग सम्झौता गरेर निर्माण गर्न सकिने भन्दै चीनियाँ कम्पनीका प्रस्ताव मागेपछि उपलब्ध गराएका छौं’, सिडिई उपाध्यायले भने ।

अर्थमन्त्रालयले सहमति दिएमा भौतिक पुर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले चीन सरकारसँग काठमाडौं–रसुवागढी रेलमार्ग निर्माण सम्बन्धी सम्झौता गर्नेछ । त्यस्तो सम्झौता अनुसार सो रेल मार्ग चीन सरकारले नै निर्माण गरिदिनेछ । अनुदान, सहुलियत ऋण वा बुट मोडलबारे हाल चीनसँग छलफल भैरहेको पनि बताइएको छ ।
सरकारले चालु आर्थिक बर्षको बजेटमा काठमाडौं–रसुवागढी रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न गर्ने उल्लेख गरेको थियो । अब सरकारले अध्ययन नगरेर सिधै चीन सरकारसँग सम्झौता मार्फत अध्ययन तथा निर्माणको काम अघि बढाउन सरकार जुटेको हो ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

यस्तो छ देशको पछिल्लो समयको आर्थिक अवस्था

‘ऊर्जा विकास मार्गचित्र तथा कार्ययोजना’ कार्यान्वयन भए हरेक वर्ष ७ लाख ५० हजारले रोजगारी पाउने

नोएल टाटाका छोरीहरू रतन टाटा इन्स्टिच्युटको बोर्डमा सामेल, बाहिरियो मतभेद

विद्यार्थी उद्यममा, सारथी बन्दै नबिल एसएसई

राष्ट्र बैंकको उच्च व्यवस्थापनको नातेदार बैंकको कम्प्लायन्स अफिसर हुन नपाउने, ग्राहकको वर्गीकरण गर्नुपर्ने

रिसोर्टजस्तै छ बलम्बु अस्पताल, कोठाबाट सुरू हुँदै २०० रोपनीमा विस्तार