काठमाडौं । विश्व बैंकले आउँदो महिना वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रमका लागि करिब ११ अर्ब रुपैयाँ (१० करोड अमेरिकी डलर) बराबरको ऋण सहायता दिने भएको छ ।

नेपालले वित्तीय क्षेत्र सुधारका लागि तोकिएका सबै सर्त पूरा गरेपछि बैंकले यो सहायता रकम निकासा गर्न लागेको हो ।

विश्व बैंक बोर्डको आउँदो मार्च पहिलो साता बस्ने बैठकले ‘डेभलमेन्ट पोलिसी क्रेडिट–थ्री’ अन्तर्गत करिब ११ अर्ब रुपैया (१० करोड डलर) रकम नेपाललाई प्रदान गर्ने बैंकका वरिष्ठ बाह्य मामिल विज्ञ (सिनियर एक्स्टर्नल अफेयर्स एक्स्पर्ट) राजीव उपाध्यायले जानकारी दिए ।

“नेपालले सबै कानुनी सुधारका प्रक्रिया पूरा गरिसकेकाले डीपीसी थ्रीको ऋण सहायता स्वीकृतिका लागि बोर्डसमक्ष प्रस्ताव पठाइसकिएको छ, बोर्डको मार्चमा बस्ने बैठकले सहायता स्वीकृत गर्नेछ,” उपाध्यायले भने ।

यो रकम प्राप्त भएपछि नेपालमा तेस्रो चरणको वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम आरम्भ हुनेछ । गत वर्षको भूकम्पपछि बैंकले ५ अर्ब ९ ५० करोड अमेरिकी डलर०बराबरको रकम ‘पोस्ट डिजास्टर सेकेन्ड फाइनान्सियल सेक्टर स्ट्याबिलिटी क्रेडिट’बापत नेपाललाई उपलब्ध गराएको थियो ।

दोस्रो चरणको सुधार कार्यक्रमअन्तर्गत नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण ऐनसहितका बैंकिङ तथा वित्तीय प्रणालीसम्बन्धी ऐनहरूमा समयानुकुल संशोधन गर्नुपर्ने सर्त थियो ।

डीपीसी–टूअन्तर्गत पनि १० अर्ब डलर नै सहायता दिने योजना रहेकोमा भूकम्प र नेपालका राजनीतिक संक्रमणका कारण प्रस्तावित सुधारहरू अघि बढ्न नसकेपछि उक्त सहायता रकम रोकिएको थियो ।

“अब विश्व बैंक बोर्डले डीपीसी टू र थ्री दुवैका एकमुष्ट रकम दिनेछ,” उपाध्यायले भने । हालैमात्र बाफियाको संशोधन विधेयक पारित भएसँगै बैंकले नेपालमा नयाँ चरणको सुधार अघि बढाउने निर्णय गरेको हो ।

बैंकको सर्तअनुसार नयाँ चरणको सुधार अघि बढाउन नेपाल सरकारले हालैमात्र ंपाँच वर्षे वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति सार्वजनिक गरिसकेको छ ।

कारोबारलाई प्राप्त विश्व बैंकको डीपीसी–थ्री, कार्ययोजना प्रस्तावअनुसार तेस्रो सुधार कार्यक्रमका मुख्य चार स्तम्भ तोकिएका छन्, नेपालको वित्तीय क्षेत्र विकासको सबलीकरण गर्ने, वित्तीय क्षेत्रको पुनर्संरचना र संगठित तुल्याउने, पर्याप्त कानुनी आधारसहित बैंकिङ सुपरीवेक्षण र व्यवस्थापनलाई बलियो तुल्याउने, बैंकिङ प्रणालीमा सुशासन र पारदर्शितालाई बलियो तुल्याउने कार्यक्रम छन् ।

यसअन्तर्गत विगतदेखि नै अलमलमा पर्दै आएको नेपाल राष्ट्र बैंकको सुपरीवेक्षकीय क्षमता बढाउन मुख्य जोड दिइने भएको छ । राष्ट्र बैंकको सुपरीवेक्षण क्षमता बढाउँदै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको अन्तर्देशीय कारोबारको सुपरीवेक्षणको निमित्त उपयुक्त संयन्त्र तयार पार्ने, निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षणसम्बन्धी कानुनी तथा संस्थागत संरचना विकास गर्ने योजना यो सुधार योजनाअन्तर्गत राखिएको छ । कारोबार दैनिकबाट

सम्बन्धित शिषर्कहरु

३५ रुपैयाँ पर्ने मिनरल वाटर १ सयमा बिक्री, जिम्बु थकालीलाई भयो ३ लाख जरिवाना

सिटिजन्स बैंकको लाभांश घोषणा, यस्तो छ इतिहास

प्रभु बैंक भिजा इन्टरनेसनलको दुई विधामा सम्मानित

नेप्से भन्छ- सञ्जालकाे भरमा सेयर बजारमा लगानी नगर्नूस्, नेपालमा काेही पनि विश्लेषक छैनन्

मोफसलबाट उदाएको शाइन रेसुङ्गा जोखिम व्यवस्थापनसँगै व्यवसाय विस्तारमा

रोयल टुलिपले १८० करोड रुपैयाँ लगानीमा लक्जरी रिसोर्ट बनाउँदै