काठमाडौं । निजी सवारी साधन खरिद गर्दा मूल्यको ५० प्रतिशत मात्र ऋण दिन पाउने व्यवस्थाको अालाेचना गर्दै अटोमोबाइल्स डिलर्स एशाेसिएशन अफ नेपाल (नाडा) ले नेपाल राष्ट्र बैंकलार्इ अटाेलाेन नीतिमा पुर्नविचार गर्न माग गरेकाे छ ।

नाडाका अध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठले विज्ञप्ती जारी गर्दै राज्यलाई बढी कर तिर्ने सवारी साधन अनुत्पादक नभएको भन्दै बैंकको ऋणको डिफल्ट नै नरहेको क्षेत्रमा सिमा तोक्नु गलत भनेका छन् । नाडाले अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान पुर्याएको सवारीको योगदानलाई बिर्सन नहुँने भन्दै नीति पुनरबिचार गर्न आग्रह गरेको छ ।

राष्ट्र बैंकले मंगलवार सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिको मध्यावधी समीक्षामा अटो लोनमा कडाई गरेको थियो । ९० प्रतिशतसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाले फाइनान्सिङ गर्दै आएकोमा त्यसलाई घटाएर ५० प्रतिशतमात्र फाइनान्सिङ गर्न पाउने व्यवस्था गरेको थियो ।

‘राजश्वको हिसाबले पनि करिब करिब १ खर्ब रुपैयाँ प्राप्त सरकारले अटोमोबाइल्स क्षेत्रबाट प्राप्त गर्ने गरेको छ,’ नाडाले जारी गरेको विज्ञप्तीमा भनिएको छ,‘अहिले पनि कोचिएर यात्रा गर्ने वर्ग कुल जनसंख्याको ९५ प्रतिशत रहेको छ भने करिब ५ प्रतिशतले मात्र आफ्नो साधन प्रयोग गरिरहेको छन् ।’ नाडाले निजी सवारी साधन प्रयोग गर्ने संख्या कम भएको भन्दै सवारी साधनको प्रयोग गर्ने नैसर्गिक अधिकार प्रत्येक नागरिकलाई रहेको बताएको छ ।

सर्वसाधारणको आवागमनलाई चलायमान बनाउँदै उत्पादकत्व बढाउन सहयोगीको भुमिका निर्वाह गर्दै आएको सवारी साधनको खरिद विक्रिमा अंकुश लगाउन खोज्नु भन्दा यस क्षेत्रबाट प्राप्त भईरहेको खरबौँको राजश्व कम हुने भन्दै सडक निर्माण, विस्तार र मर्मत सम्भार तिर प्रयोग गरी ट्राफिक जाम कम गर्ने तर्फ सरकारको नीति अवलम्बन हुन पर्नेमा जोड दिएको छ ।

नाडाले अहिलेको तरलताको समस्या आउनुको पछाडी सवारी आयात बढ्नाले हो भन्ने नेपाल राष्ट्र बैँकको सोचसँग सहमत हुन नसकिएको भन्दै एक अंश विदेशी मुद्रा त्यो पनि भारु खर्च हुँदा तीन अंश राजस्व प्राप्त भईरहेको परिप्रेक्षमा राजस्व परिचालन हुन नसक्नु नै अहिलेको तरलता अभावको कारक तत्व हो भन्ने प्रमाणित भएको बताएको छ ।