काठमाडौं । सरकारले खानी नीति ल्याएको छ । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले लगानी कर्तालाई यथेष्ठ सुबिधासहितको खानी नीति पारित गरेको हो । नीति अनुसार खानीमा उपयोग हुने यन्त्र तथा उपकरणको आयातमा लाग्ने भन्सारमा व्यापक छुटको व्यवस्था गरिएको छ । त्यसका अलवा १० अर्ब भन्दा बढि लगानी गर्ने तथा ५०० जनालाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिने उद्योगसम्म पुर्वाधार विकासको काम सरकारले नै गरिदिनेछ । विकट क्षेत्रमा त्यसको आधा मात्रै लगानी र रोजगारी दिन उद्योगलाई पनि बिशेष सुबिधा दिनेछ ।

सरकारले भौगर्भिक तथा खनिज अध्ययन, अनुसन्धान तथा वातावरण संरक्षण तथा विकासको लागि एक अर्ब रुपैयाँको राष्ट्रिय खनिज कोषको स्थापना गर्नेछ । आगामी आर्थिक बर्षको बजेटबाट त्यसका लागि रकम विनियोजन गरिनेछ ।
आउँदो १० बर्षभित्र खनिजजन्य उद्योगको प्रवद्र्धन र विकास गरी वैदेशिक रोजगारमा जाने युवाहरुलाई स्वदेशमा नै प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रुपमा कम्तिमा ५०,००० जनालाई रोजगारीको अवसर प्रदान गर्ने नीतिमा उल्लेख गरिएको छ ।

खानी तथा खनिजमा आधारित उद्योगमा आगामी १० वर्षमा कम्तिमा १०० अर्ब लगानी सुनिश्चत गरिनेछ । नेपालले खानीमा विदेशी लगानीलाई निश्चित सिमा तोकेर खुल्ला गर्नेछ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

बैंकमा तालाबन्दी, ढुङ्गामुढा तथा होहल्ला गर्नेलगायतका गतिविधिप्रति बैंकिङ संगठनहरूको आपत्ति

सिंहदरबारमा सबै मन्त्री तथा कर्मचारीले नेपाली जुत्ता लगाऊन् : अध्यक्ष न्यौपाने

शोधनान्तर स्थिति २ खर्ब २५ अर्बले बचतमा

यस्तो छ देशको पछिल्लो समयको आर्थिक अवस्था

उपभोक्ता मुद्रास्फीति बढ्यो, कुन प्रदेशको कति ?

‘ऊर्जा विकास मार्गचित्र तथा कार्ययोजना’ कार्यान्वयन भए हरेक वर्ष ७ लाख ५० हजारले रोजगारी पाउने