काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले सहकारी संस्थाहरूको हिसाव किताव जुनसुकै बेला पनि हेर्न पाउने गरी नयाँ सहकारी ऐनको ड्राफ तयार भएको छ । सहकारी संस्थाहरू छाडा भएर आम ऋणीलाई ठग्ने र हिसाव नदेखाउन परिपाटीको अन्त्य गर्न नयाँ सहकारी विधेयकमा यस्तो व्यवस्था गर्न लागिएको हो ।

सहकारीको मूल्य मान्यता पालना गराउने तथा सहकारीको हित प्रवद्र्धन र बजारीकरणको लागि नयाँ सहकारी ऐन आवश्यक भएकोले यस्तो ड्राफ तयार पारिएको सरकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका प्रवक्ता सुरेश प्रधानले बताए ।

‘नयाँ ऐन पास भएपछि सहकारी बैंकले नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजत प्राप्त गरेपछिमात्र आफ्नो कारोवार तथा सेवा सञ्चालन गर्न पाउने छ,’ उनले भने ‘बैंकले उनीहरूको नियमन गर्नेछ । ऐन पास भएपछि प्राकृतिक व्यक्तिमात्र सहकारीको सदस्य हुन पाउने व्यवस्था विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ । विद्यमान ऐनमा व्यक्ति वा संस्था पनि सहकारीको सदस्य हुन पाउने व्यवस्था छ ।

सहकारी संस्थाहरूले एक अर्बभन्दा माथिको विगोमा १० वर्षसम्म कैदको व्यवस्था गरेको विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ । उक्त विधेयकमा १ अर्बभन्दा बढी जतिसुकै रुपैयाँ भएपनि ८ वर्षदेखि १० वर्षसम्म कैदको व्यवस्था गरिएको छ । नयाँ ऐनमा १० करोड रुपैयाँभन्दा माथिको विगो भए ६ वर्षदेखि ८ वर्षसम्म कैदको व्यवस्था गरिएको छ । एक देखि १० करोडसम्म विगो भएमा ४ वर्षदेखि ६ वर्षसम्म कैदको व्यवस्था गरिएको छ ।

सहकारीले प्रदान गर्ने ऋण तथा ब्याजदरबीचको अन्तर ६ प्रतिशतभन्दा बढी भएमा त्यस्तो कार्यको गम्भिरता तथा प्रकृतिको आधारमा ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था नयाँ ऐनमा व्यवस्था गरिएको छ । कुनै सदस्यलाई आफ्नो पूँजीकोषले तोकेभन्दा बढी हुने गरी ऋण प्रदान गरेमा, सदस्य बनेको ३ महिनाअघिनै ऋण दिएमा ऐनले उक्त जरिवानको व्यवस्था गर्न लागेको हो ।

यदि ऐन पासभएमा शेयरपूँजीको दश गुणाभन्दा बढी हुने गरी बचत संकलन गरेमा तथा शेयर पूँजीको १५ प्रतिशतभन्दा बढी शेयर लाभांश वितरण गरेमा उक्त ऐन आकर्षित हुने व्यवस्था गरिएको छ । कुनै व्यक्ति वा सहकारी संस्थाले पुनः यस्ता कसुरहरु दोहोराएमा त्यस्ता व्यक्ति वा सहकारीलाई रजिष्ट्रार वा कार्यालय प्रमुखले प्रत्येक पटकको दोव्वर जरिवाना गर्न सक्ने छ ।

नयाँ ऐनमा सुरक्षित पूँजी फिर्ता कोषबाट कारोबारको आधारमा नाफाको बढीमा ४० प्रतिशतसम्म रकम फिर्ता दिने व्यवस्था गरिएको छ । ‘२०४८ मा बनेको सहकारी सम्बन्धी ऐन पुरानो भएको र ऐनले गरेका व्यवस्थाले कतिपय मुद्दाहरु सल्टाउन अप्ठ्यारो परेपछि मन्त्रालयले नियम उलंघन गर्नेलाई कडा सजायको व्यवस्था सहित विधेयक तयार पारेको छ,’उनले भने ‘यसको क्षेत्र तथा दायरामा पनि परिर्वतन गर्नु पर्नेछ ।

हाल भएका सहकारीलाई व्यवस्थित गर्न तथा नयाँ बन्ने सहकारी संस्थाले महानगरपालिकामा एउटा वडामा, उपमहानगरपालिकाले दुई वडा, नगरपालिकाको हकमा जोडिएका तीन वडा र गाउँपालिकामा सोही गाउँपालिकाको आफ्नो कार्य क्षेत्र विस्तार गर्न पाउने व्यवस्था ऐनले गरेको छ । विषयगत सहकारीमा भने यसको आधारमा ऐनले तोकिए बमोजिम कार्यक्षेत्र तथा अन्य व्यवस्था तोकिने छ ।

सहकारीमा बढ्दै गएको अनियमितालाई रोक्न तथा सहकारीलाई सुरक्षित एवम् पारदर्शी व्यवसाय बनाउन मन्त्रालयले समय सापेक्ष नयाँ ऐनको विधेयक तयार पारी व्यवस्थापिका संसद्को अर्थ समितिमा पठाएको हो । मन्त्रालयले गत साउत ७ गते उक्त विधेयक तयार पारी संसदीय समितिमा दर्ता गराएको थियो भने असोज १८ गते समितिमा गएपनि हालसम्म उक्त ऐनमा कुनै छलफल नभएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

एनएमबि बैंकको वेबसाईट अवरुद्ध हुने

कहिले आउँछ मौद्रिक नीतिको समीक्षा ?

बिटकोइन ९० हजार डलरभन्दा माथि पुग्ने अनुमान, ट्रम्पप्रति क्रिप्टोकरेन्सीकाे पूर्ण विश्वस्त

कामना सेवा विकास बैंकद्वारा वित्तीय साक्षरतामुलक प्रभातफेरी कार्यक्रम सम्पन्न

गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सञ्चालन जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिन माग

एभरेष्ट बैंक र एनसीएचएलबीच अलिपे प्लस मार्फत नेपालपे क्यूआरमा अन्तरदेशीय भुक्तानी गर्ने सम्झौता