काठमाडौ । सरकारले बिजुली र खानेपानीको महशुल भुक्तानी अब न्यूनतम पाँच रुपैयाँमै नै गर्न सक्ने सुविधा दिने भएको छ । सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयको गत आइतबार बसेको उच्च व्यवस्थापन समूहको बैठकले हुलाक सेवाबाट विद्युत, खानेपानी, टेलिफोसहितको विल भुक्तानी गर्न बनेको कार्यविधिलाई सहमतिको लागि अर्थ मन्त्रालय पठाउने निर्णय गरेको छ ।

एक साताभित्रै अर्थ मन्त्रालयमा सहमतिका लागि पठाउने उक्त कार्यविधि स्वीकृत भएपछि हुलाक सेवाबाट ५ रुपैयाँमै विल भुक्तानीको सुविधा पाइने संचार मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।

यो कार्यविधि स्वीकृत भएपछि सम्बन्धित निकायको कार्यालयमै धाउनुपर्ने बाध्यता नहुने संचार मन्त्रालयका प्रवक्ता रामचन्द्र ढकालले बताए । उनका अनुसार सरकारले बिजुली, खानेपानी र टेलिफोनको बिल भुक्तानी सुविधा हुलाक सेवामार्फत दिन यस अघि नै गरेको निर्णयका आधारमा कार्यविधि बनेको छ ।

हुलाका सेवा विभागले बनाएको यो कार्यविधिलाई अर्थबाट स्वीकृत भएपछि कार्यान्वयनमा ल्याइने पनि मन्त्रालयको भनाइ छ ।

सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले सेवाग्राहीको सहजताका लागि देशैभरका हुलाक कार्यालयमार्फत यो सुविधा दिने उल्लेख छ ।

टेलिफोनको बिल तिर्न प्रविधि र सम्बन्धित निकायले दिने सेवाका कारण अन्यको तुलनामा सहज भए पनि खानेपानी र बिजुलीको महशुल भुक्तानी अझै कष्टकर छ ।

लाइन बस्नुपर्ने, घण्टौको समय खर्च गर्नुपर्ने तथा ग्रामिण भेगमा ८० रुपैयाको महशुल तिर्न सोही मात्रामा पैसा खर्च गरेर गन्तव्यमा पुग्नुपर्ने अवस्था रहेको छ ।

ग्रामीण भेगका स्थानीयलाई सहजता प्रदान गर्न हुलाकमार्फत सुविधा दिने तयारी भएको हुलाक सेवा विभागले जानकारी दिएको छ । विभागले कार्यविधि तयार पारेर मन्त्रालय पठाएको छ । यसलाई सरकारले स्वीकृत गरेपछि कार्यान्वयनमा आउने पनि उल्लेख छ ।

८० रुपैयाँको भुक्तानी शुल्क पाँच रुपैयाँ
विभागका अनुसार कार्यविधि स्वीकृत भएपछि अब बिजुली, खानेपानी र टेलिफोनको बिल भुक्तानी जम्मा पाँच रुपैयाँमा नै गर्न सकिने उल्लेख छ । विभागले तयार परेको कार्यविधि अनुसार न्यूनतम सेवा शुल्क लिएर हुलाकले यो सुविधा दिने भएको छ ।

हुलाकले तीन सय रुपैयाँसम्मको महशुल भुक्तानी गर्न जम्मा ५ रुपैयाँ सेवा शुल्क लिनेछ । एक हजारसम्मको बिल भुक्तानीमा १० रुपैयाँ र त्योभन्दा बढी भए १५ रुपैयाँ लिने प्रस्ताव कार्यविधिमार्फत गरेको उल्लेख छ ।

यस्तो सेवा शुल्कबाट २५ प्रतिशत महशुल संकलन गर्न जाने कर्मचारीलाई दिइनेछ । यो सुविधाबाट हुलाकको कर्मचारी घरघरमै महशुल संकलन गर्न तथा विल दिन जान्छन् ।

महशुल भुक्तानीपछि ग्राहकको कार्ड र रसिद पुनः घरघरमै फिर्ता दिइनेछ । सिमकार्ड र रिचार्जकार्डको सेवा पनि हुलाकमार्फत नै दिने प्रस्ताव पनि कार्यविधिमा रहेको छ । सिमकार्डलाई नागरिकता अनिवार्य चाहिने र प्रमाणीकरण गनुपर्ने भएकाले सिमकार्डको सेवा दिने विषयमा टेलिकमको पनि सहमति मागिएको उल्लेख छ ।

सबै प्रदेशबाट सेवा सुरुको तयारी
यो सेवा पहिलो चरणमा हरेक प्रदेशका कम्तिमा एकएक जिल्ला पर्ने गरी सुरु हुनेछ । हुलाकका कर्मचारी र कार्यालय ७५ जिल्लामा नै रहेकाले शुल्क उठाउन कुनै समस्या नहुने विभागको भनाइ छ । विभागका अनुसार अहिले भएका कर्मचारी परिचालन गर्ने र नपुगेको अवस्थामा आवश्यक जनशक्ति करारमा लिइनेछ ।

यो सुविधा उपत्यकामा प्रभावकारी नभए पनि बाहिरी जिल्लामा निकै उपयोगि हुने उल्लेख छ । हुलाकका कर्मचारीले दिनभरि संकलन गरेको पैसा नजिकको केन्द्र वा सम्बन्धित काउन्टरमा दिने व्यवस्था मिलाइने उल्लेख छ ।

संसद्को विकास समितिले महशुल भुक्तानी सहज बनाउन सरकारलाई यस अघि निर्देशनसमेत दिएको थियो । सोही निर्देशन पालन गर्न पनि सञ्चार मन्त्रालयले हुलाक सेवालाई अधिकार दिने भएको हो ।

हुलाकका कर्मचारी काम दिन प्रस्ताव उपयुक्त
हाल देशभर हुलाकका चार हजार कार्यालय छन् । मोबाइल सेवाले चिठीपत्र ओसारपसार गर्नु नपर्ने भएपछि हुलाकका कर्मचारी दिनभरी घाम ताप्ने, गफ चुटने र अनावश्यक कर्मचारीलाई काम नै नगरी सरकारी सेवा सुविधा दिइरहनु परेको छ । यी कर्मचारीलाई प्रयोग गरेर सरकारले महशुल भुक्तानीको सेवा दिन लागेको पनि उल्लेख छ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

नेशनल साइबर ओलम्पियाडको चौथो संस्करण पुस १५ गतेदेखि सुरु

सेयर बजारको क्षेत्र ठूलो छ, नयाँ स्टक पहिलो प्राथमिकता

एनपीएल डिशहोम गो एप र एक्सन स्पोर्टसको युट्युब च्यानलमा हेर्न सकिने

महिलामा विकराल बन्दै अनियमित महिनावारी, वेवास्ता गरे क्यान्सरदेखि मुटु रोगसम्म लाग्ने जोखिम 

मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक समीक्षा शुक्रबारसम्म सार्वजनिक हुने, के हुँदैछ परिवर्तन ?

ब्लूस्काईले जानकारी खुलासा गर्ने नियम उल्लंघन गरेको ईयूको आरोप