काठमाडौं । गृहमन्त्री र गृहसचिवले वर्षमा सुराकी खर्चका नाममा ८३ लाख रुपैयाँ खर्च गर्ने गरेका छन् । यो रकम राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका क्षेत्रीय तथा जिल्ला कार्यालयहरूले गर्ने खर्चभन्दा धेरै हो ।

महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष ०७२(७३ मा गृहमन्त्रीले सुराकी खर्चका नाममा ५९ लाख तथा गृहसचिवले २४ लाख रुपैयाँ खर्च गरेका छन् । गृहमन्त्रीको सुराकी खर्च अघिल्लो वर्षको तुलनामा २५ प्रतिशतले बढेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

आव ०७२/७३ मा सुरुका तीन महिना एमाले नेता वामदेव गौतम र माओवादी केन्द्रका नेता शक्ति बस्नेत गृहमन्त्री थिए । अघिल्लो आवमा गौतमले ४६ लाख रुपैयाँ सुराकीबापत खर्च गरेका थिए ।

महालेखा परीक्षक कार्यालयले बुधबार बुझाएको विवरणमा सुराकीका नाममा हुने खर्च नियन्त्रणका लागि सुझाब दिइएको छ । सुराकीका नाममा मन्त्रीहरूले कार्यकर्तालाई रकम वितरण गर्ने गरेको गृह स्रोतको दाबी छ ।

गृहसचिवको सुराकी खर्च भने अघिल्लो वर्षको तुलनामा एक लाख घटेको छ । गृहसचिवले आव ०७१(७२ मा २५ लाख खर्च गरेकोमा ०७२(७३ मा २४ लाख मात्र खर्च भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ०७२(७३ मा सूर्य सिलवाल र नारायणगोपल मलेगो गृहसचिव थिए । गृहसचिवबाट सुराकी परिचलान हुने कुनै संयन्त्र हुँदैन ।

नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक तथा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुखले पनि सुराकी खर्च धेरै गरेका छन् । ०७२(७३ मा तत्कालिन आईजिपी उपेन्द्रकान्त अर्यालले ८ लाख तथा विभागका प्रमुख दिलीप रेग्मीले दुई करोड २८ लाख खर्च गरेको तथ्यांक छ ।

तत्कालीन आइजिपी अर्यालले अघिल्लो वर्षमा ६ लाख रुपैयाँ मात्र सुराकीबापत खर्च गरेका थिए । तर, आव ०७०(७१ मा अर्यालले सुराकीका नाममा २५ लाख खर्च गरेका थिए । राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुखले विशेष सेवा नियमावली ०६४ अनुसार सुराकीका नाममा रकम खर्च गर्ने गर्छन् । राष्ट्रिय अनुसन्धानका क्षेत्रीय तथा जिल्ला कार्यलयमा भने सुराकी खर्च कम छ ।

सुराकीको नाममा जथाभावी खर्च
सुराकीको नाममा गृह मन्त्रालयबाट खर्च हुने रकम कार्यकर्ता र आफन्तलाई वितरण हुने गरेको स्रोतको दाबी छ । सुराकी बजेटको बिल पेस गर्न नपर्ने र लेखापरीक्षणसमेत नहुने भएकाले सुराकी खर्च परिचालनको नाममा गृहले हरेक वर्ष एक करोडभन्दा धेरै रकम जथाभावी खर्च गर्ने गरेको छ ।

आव ०६९(७० मा तत्कालीन गृहमन्त्री माधव घिमिरेले एक वर्षमा सुराकी खर्च शीर्षकमा २ लाख मात्र खर्च गरेका थिए । यसले पनि सुराकीमा गृह मन्त्रालयमा खर्च नहुने देखाउँछ । घिमिरे गृहमन्त्री रहेकै वेला संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचन भएको थियो ।

सामान्य र गोप्य कार्यविधि बनाएर गृहले सरकारी ढुकुटीको दुरुपयोग गर्दै आएको छ । ‘गृह आफैँले सुराकी परिचालन गरेर महत्वपूर्ण सूचना संकलन गरेको थाहा छैन,’ गृहमा काम गरेका एक सहसचिवको दाबी छ, ‘त्यस्तो पैसा गृहमन्त्रीको सचिवालय र कर्मचारीहरूले बाँड्ने गरेका छन् ।’

गुप्तचरका प्रमुखले सूचनाका लागि विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिहरूलाई नियमित तलब नै दिएर नियुक्त गर्छन् । तर, त्यसमा संगठनका लागि चाहिने र सूचना दिनेभन्दा पनि आफू र नेताका निकट व्यक्तिहरूलाई पैसा बाँड्ने गरिएको आरोप लाग्ने गरेको छ ।

अस्पष्ट कार्यविधिले जथाभावी खर्च
०५० जेठ १३ मा मन्त्रिपरिषद्ले शान्ति सुरक्षा कायम राख्ने प्रयोजनका लागि तय गरेको कार्यविधिमा गृहमन्त्रीले ५० हजार, गृहसचिवले २० हजार तथा सिडिओले एकपटकमा २ हजार रुपैयाँसम्म खर्च गर्न सक्ने प्रावधान छ ।

०५३ बाट नेपाल प्रहरीका आइजिपी तथा ०६९ बाट सशस्त्र प्रहरीका आइजिपीलाई पनि यस्तो खर्चको अधिकार दिइएको छ । आइजिपीले एकपटकमा ५ देखि १५ हजार रुपैयाँसम्म खर्च गर्न पाउने भनिएको छ ।

एकपटकको खर्चको सीमा तोके पनि एक वर्षमा कतिसम्म खर्च गर्न पाउने भन्नेबारे कार्यविधिमा उल्लेख नभएकाले सुराकीका नाममा मनपरी खर्च हुने गरेको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले कतिसम्म खर्च गर्ने भन्ने प्रावधान कार्यविधिमा प्रस्ट गर्न सुझाब दिएको छ । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

नेपाल टेलिकमको साधारण सेयर स्वामित्व ३० प्रतिशत पुर्याइने

भ्रमणका लागि नेपाल आउँदै श्रीलङ्काका पूर्वराष्ट्रपति विक्रमासिङ्घे, लुुम्बिनी पनि जाने

पूर्वपश्चिम विद्युतीय रेलमार्गः मुआब्जा नपाएको प्रभावितको गुनासो, १२ अर्ब रुपैयाँ चाहिने

१ अर्ब ५ करोड लागतमा ८४ वटा परियोजनाको ‘डीपीआर’ तयार

लेयर्स कुखुरापालक संघले तोक्यो अण्डाको मूल्य

अमेरिकाले एक शताब्दीमा प्रयोग गरेको सिमेन्टको मात्रा चीनले ३ सालमै सक्यो