२०७४ वैशाख १२ गते ७:२७ विकासन्युज
काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धि ऐन (वाफिया)मा निकै सुधारको प्रयास भए पनि व्यवासायी सांसद्को पहलमा सुशासन खल्वल्याउने गरी आएका प्रावधान रोक्ने जिम्मेवारी राष्ट्र बैंकमाथि आइपरेको छ ।
विवादित अवस्थामै व्यवस्थापिका संसद्को पूर्ण सदनबाट पारित बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन को संसोधन विधेयक राष्ट्रपतिबाट पनि जस्ताको तस्तै प्रमाणिकरण भएपछि केन्द्रिय बैंक चनाखो बन्नुपर्ने भएको हो ।
नयाँ ऐनमा बैक लगानीकर्ता समेत रहको सांसदहरुले एउटा शब्दमा फेरवदल गरी वित्तीय सुशासनको धज्जी उडाएका छन् । अध्यक्ष दुई कार्यकाल भन्दा बढी बस्न नहुने भन्दै विरोध भइरहेपनि अन्तत सांसदहरु भने कार्यकारी अध्यक्ष दुई कार्यकाल बस्न नपाउने व्यवस्था वाफियमा गरियो ।
वाफियाले आएपछि बैंकले गर्न सक्ने व्यवस्था
बैैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियमन ऐनअनुसार
निर्देशकनमार्फत कार्यकारी अध्यक्ष, प्रवन्ध संचालकको व्यवस्था खारेजी ।
व्यवासायी र बैंकरबीच फरक ।
संस्थापक सेयर परिवर्तनसम्बन्धि निर्णय । कान्तिपुर दैनिकबाट ।
Copyright © 2024 Bikash Media Pvt. Ltd.