काठमाडौं । मुलुकमा उद्योग विभागमार्फत भित्रने प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) प्रतिवद्धता करिब २ खर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । विदेशी लगानीको मुख्य प्रवेशद्वार मानिएको विभागमार्फत हालसम्म १ खर्ब ९७ अर्ब लगानी प्रतिवद्धता प्राप्त भए पनि कति भित्रियो भन्ने एकिन छैन ।

यससँगै २ लाख १७ हजारलाई रोजगारी दिने गरी परियोजना स्विकृत भएका छन् । तर, विदेशी लगानीका उद्योगमा कतिले रोजगारी पाए भन्नेसमेत कुनै आँकडा छैन ।

प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको नाममा उद्योग दर्ता गरी लाइसेन्स होल्ड गर्ने प्रवृत्ति बढेको भन्दै सरोकारवालाले बारम्बार चिन्ता व्यक्त गर्ने गरेका छन् । एफडीआई प्रतिवद्धता बर्सेनि बढे पनि सोहीबमोजिम लगानी भने भित्रन सकेको छैन ।

विदेशी लगानीमा दर्ता भएका उद्योग कति छन् र तिनमा बास्तविक लगानी कति भएको छ भन्ने एकीकृत तथ्यांक हालसम्म कुनै सरकारी निकायसँग छैन । चालू वर्षमा पनि नेपाल लगानी सम्मेलनमा १४ खर्बभन्दा विदेशी लगानीको आशय प्राप्त भएको छ ।

उद्योग मन्त्रालयका सहसचिव प्रदीप कोइरालाले विदेशी लगानीका लागि प्रतिवद्धता बढे पनि यति नै लगानी आयो भन्नसक्ने अवस्था नभएको बताए ।

“उद्योग विभागमा विदेशी लगानीका लागि प्रतिवद्धता आए पनि वास्तविक लगानी कति भएको छ भन्ने सम्बन्धमा कुनै अध्ययन भएको छैन, हामी ठूला उद्योगमा भएका एफडीआईको अवस्थाका विषयमा अध्ययन गर्दैछौं,” उनले भने, “विदेशी मात्र नभएर नेपाली उद्योगहरू पनि दर्ता गरेर सञ्चालन हुन नसकेको अवस्था छ ।”

प्रतिवद्धताको करिब ४८ देखि ५० प्रतिशतको हाराहारीमा लगानी भित्रने उनको अनुभव छ । उद्योग विभाग अब अनलाइन सिस्टममा गए पनि नेपाल राष्ट्र बैंकको अनलाइन सिस्टम नहुँदा तथ्यांक आउन सकेको छैन । कतिपय लगानीकर्ता प्रतिवद्धता पछि नेपाल आउने अध्ययन गर्ने र जाने गरेका छन् ।

कतिपय उद्योगहरू नवीकरण नगरी सञ्चालनमा छन् भने कतिपय व्यवहारमा बन्द भए पनि कानुनी रूपमा बन्द हुन सकेका छैनन् । सरकारले प्रभावकारी अनुमगन गर्न नसक्दा उद्योग दर्ताको लाइसेन्स मात्र होल्ड गर्ने प्रवृत्ति बढेको हो ।

उद्योगमा विभागमा २ अर्ब रुपैयाँभन्दा कमका विदेशी लगानी स्वीकृत गर्ने प्रावधान छ । दुईदेखि १० अर्ब रुपैयाँका लगानी औद्योगिक प्रवद्र्धन बोर्ड र १० अर्बभन्दा बढीका लगानी बोर्डमार्फत भित्रने गरेको छ ।

उद्योग विभागका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको ९ महिनामा १० अर्ब ७० करोड रुपैयाँ विदेशी लगानीको प्रतिबद्धता छ । गत आवमा कुल १५ अर्बको प्रतिबद्धता आएको थियो । नेपालमा एफडीआईका लागि आर्थिक वर्ष २०७१/७२ लाई सबैभन्दा राम्रो वर्ष मानिएको छ । उद्योग विभागमार्फत नै सो वर्ष ६७ अर्ब रुपैयाँको एफडीआई स्वीकृत भएको थियो ।

प्रतिबद्धताबमोजिम लगानी भित्रियो या भित्रन सकेन भन्ने सम्वन्धमा उद्योग मन्त्रालय वा विभागबाट कुनै पनि अध्ययन हुन नसक्दा वास्तविक लगानी अन्योलमा छ । विभागले सरकारले कृषि तथा बन्यजन्तु, निर्माण, उर्जामूलक, उत्पादनमूलक, खनिज, सेवा र पर्यटन गरी सात विधामा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भि-याउँदै आएको छ । (काराेबार दैनिकबाट)