काठमाडौं । संघीयता कार्यान्वयनमा आएसँगै सवारीसाधन दर्ता प्रदेश सरकारले गर्ने भएका छन् । हाल सवारीसाधनको दर्ता अञ्चल यातायात कार्यालयहरूले गर्दै आएका छन् । तर, अञ्चल कार्यालयबाट वितरण हुँदै आएको सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) भने स्थानीय सरकार (स्थानीय तह)बाट दिने सम्बन्धमा छलफल भइरहेको छ ।

प्रदेश गठन भएपछि सवारीसाधन दर्ता हुने व्यवस्था मिलाउन लागिएको यातायात व्यवस्था विभागले जनाएको छ । अञ्चल तथा केन्द्रबाट दिइँदै आएको केन्द्रीकृत सेवा स्थानीय तहमै पु-याउने संघीय प्रणालीको अवधारणाअनुसार यातायात क्षेत्रमासमेत नयाँ प्रावधान लागू हुन लागेको हो ।

यद्यपि, सवारीसाधनमा लाग्ने भन्सार केन्द्र सरकारले नै लिनेछ भने अन्य वार्षिक कर, आयकर, नवीकरण, सडक सम्भार तथा मर्मत दस्तुर भने प्रदेश सरकारले लिने विषयमा छलफल भइरहेको विभागले जानकारी दिएको छ ।

देश संघीय संरचनामा गएसँगै यातायात क्षेत्रमा पनि पुनःसंरचना गर्नुपर्ने भएकाले यस विषयमा छलफल चलिरहेको विभागका प्रवक्ता डा टोकराज पाण्डेले बताए ।

“संघीय संरचनामा गएपछि सवारीसाधन कहाँ दर्ता हुने, कुन कर कसले लिने, सवारी चालक अनुमतिपत्र कसले दिने लगायत प्रश्न स्वभाविक रूपमा उठ्नेछ र त्यसको जवाफ पनि समयमै आउनु आवश्यक छ,” पाण्डेले भने, “यस विषयमा छलफल जारी छ, आशा गरौं छिट्टै नै यो विषय टुंगिएला ।” सवारीसाधनको दर्ता प्रदेश सरकारले गर्ने भन्नेमा सहमति भइसकेको र अन्य विषय छलफलकै क्रममा रहेको उनको भनाइ छ ।

सवारीसाधनको दर्ता स्थानीय तहमा गर्दा धेरै जटिलताहरू आउने भएकाले उक्त अधिकार प्रदेशलाई दिएर सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) भने स्थानीय तहबाट वितरण गर्ने व्यवस्थाबारे विभाग करिब निष्कर्षमा पुगेको विभाग स्रोतले जनाएको छ ।

केन्द्र सरकारले तोकेको मापदण्डअनुसार वितरण गर्न सकिने भएकाले उक्त अधिकार स्थानीय तहलाई दिने तयारी भएको हो । ७ सय ४४ वटा स्थानीय तह भएको र उक्त संख्या बढ्ने सम्भावनासमेत भएकाले सवारीको दर्ता नम्बर प्लेट धेरै नाममा हुने भएकाले नियमनमा जटिलता आउने विभागका अधिकारीहरू बताउँछन् ।

त्यसैले सवारी दर्ताको अधिकार प्रदेशलाई दिन लागिएको हो । हाल प्रदेश संख्या सात मात्रै रहेका छन् । प्रदेशको संख्या बढ्ने अवस्था आउँदा पनि त्यो त्यति धेरै नबढ्ने देखिन्छ ।

लाइसेन्स सबै प्रदेश/स्थानीय तहमा एकै प्रकारको हुने र नियमनमा सहजता हुने विभागको भनाइ छ । लाइसेन्स जारी गरेबापतको राजश्व भने स्थानीय तहले नै लिनसक्ने व्यवस्था मिलाउनेबारे भने टुंगो लागिसकेको छैन ।

संघीयता कार्यान्वयनपश्चात हाल अञ्चल यातायात व्यवस्था कार्यालयमार्फत भइरहेका सवारी दर्ताको काम प्रदेश सरकारमा र लाइसेन्स वितरणको काम स्थानीय तहबाट हुनेछ ।  यो व्यवस्था प्रदेश तहको निर्वाचन भइ प्रदेश सरकार गठन भएपश्चात मात्र लागू हुने जनाइएको छ । (काराेबार दैनिकबाट)