२०७४ जेठ १५ गते ६:५९ विकासन्युज
मधेसकेन्द्रित राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाललाई स्थानीय तह निर्वाचनको दोस्रो चरणमा सहभागी गराउन केही दिन निर्वाचन सार्न सत्ता र प्रतिपक्षको शीर्ष तहमा सहमति भएको छ ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले जेठ ३१ को स्थानीय तहको दोस्रो निर्वाचन साता(दस दिन सारेर भए पनि राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाललाई चुनावमा सहभागी गराउने प्रस्ताव राख्नुभएपछि एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले मौन समर्थन गर्नुभएको थियो ।
प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा आइतबार राति बसेको बैठकमा स्थानीय तहको निर्वाचन साता(दस दिन सारेर भए पनि संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दललाई सहभागी गराउने अनौपचारिक सहमति भएको हो ।
दाहालले जेठ ३१ गते हुने स्थानीय तहको दोस्रो निर्वाचन साता/दस दिन सारेरै भए पनि राजपालाई चुनावमा सहभागी गराउने प्रस्ताव राख्दै उक्त विषय संविधान, ऐन, कानुनअनुसार के/कसरी मिलाउने भन्ने विषयमा सोमबार नै कानुन व्यवसायीसँग परामर्श गर्ने बताउनुभएको थियो । यसबारे सोमबार वा मंगलबार फेरि चार दलका शीर्ष नेता बसी औपचारिक निर्णय गर्नेछन् ।
राजपा अध्यक्ष मण्डलका राजेन्द्र महतोले साता(दस दिन चुनाव सारेर भए पनि निर्वाचनको वातावरण गराउन प्रधानमन्त्रीले राखेको प्रस्तावमा अनौपचारिक सहमति भएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले अन्नपूर्णसँग भन्नुभयो, ‘चुनावको वातावरण बनेपछि राजपाले के गर्छ त्यो समयले निर्धारण गर्छ ।
राजपा संविधान संशोधन, जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण नभएसम्म निर्वाचनमा जाँदैन । महतोले प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावमा सकारात्मक संकेत दिँदै प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता ओलीले शान्तिपूर्ण, धाँधलीरहित चुनावी वातावरण जेजसो गर्दा हुन्छ, गर्नुपर्छ भन्ने धारणा राखेको जानकारी दिनुभयो ।
राजपा अध्यक्ष मण्डलका अर्का नेताले आफ्नो नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा ओलीलाई उद्धृत गर्दै भने, ‘दुई वर्ष मधेस र एमालेबीच कटुता भए पनि स्थानीय चुनावमा राजपासहित सबै एक साथ जान मलाई कुनै आपत्ति छैन । संविधान संशोधन, सीमांकनलगायत विषयमा चुनावपछि निर्णयमा पुगौंला, हामी सहयोग गर्छौ, अहिलेलाई चुनावमा जाने विषयमा मात्र निर्णय गरौं ।
फेरि मतपत्र छापेमात्रै राजपलाइ नयाँ चुनाव चिह्न
राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालले निर्वाचन आयोगमा दलीय मान्यता पाएपछि चुनाव चिह्न छाता पाउने स्वाभाविक प्रक्रिया हो । यद्यपि, दोस्रो चरणको चुनावका लागि मतपत्र पहिल्यै छापेर धमाधम जिल्ला पठाउन थालिएको छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले पुनः मतपत्रमा छाता चिह्न राख्न फेरि छाप्नुपर्छ । अन्नपूर्ण पोस्टबाट ।
Copyright © 2024 Bikash Media Pvt. Ltd.