२०७४ जेठ १६ गते ७:३९ विकासन्युज
काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्षको बजेटले संविधानमा उल्लेख भएका स्थानीय तहका अधिकार र जिम्मेवारी सम्पादन गर्न ठूलो मात्रामा स्रोत साधन विनियोजन गरेको छ।
भर्खरै स्थानीय तहको पुनः संरचना भई स्थानीय तहका ७४४ एकाइ बनेको र तीमध्ये २८३ एकाइमा निर्वाचन सम्पन्न भई जनप्रतिनिधिले कार्यभार लिइसकेको तथा बाँकी ४६१ एकाइ पनि आगामी दुई सातामा जनप्रतिनिधि आइसक्ने सुनिश्चित भइसकेको अवस्थामा बजेटले स्थानीय तहलाई साधन र स्रोत सम्पन्न बनाएको छ । यस हिसाबमा सोमबार प्रस्तुत भएको बजेट सङ्घीयता कार्यान्वयनको कोशेढुङ्गा बनेको छ।
उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले सोमबार संसदमा प्रस्तुत गरेको बजेटमा स्थानीय तहका लागि कुल दुई खर्ब २५ अर्ब पाँच करोड ४५ लाख ९१ हजार रुपियाँ स्थानीय तहबाट खर्च हुने व्यवस्था गरेको छ । यसमा एक खर्ब ४८ अर्ब ६३ करोड ९८ लाख ३३ हजार समानीकरण अनुदान र ७६ अर्ब ४१ करोड ४७ लाख ५८ हजार रुपियाँ सःशर्त रहेको छ ।
स्थानीय जाने यो रकम कुल बजेटको १७.६ प्रतिशत हो । बजेटले आ।व। २०७४—७५ का लागि कुल १२ अर्ब ७८ खर्ब ९९ करोड ४८ लाख ५५ हजार रुपियाँ खर्च अनुमान गरेको छ।
संविधानले स्थानीय तहलाई सेवा प्रवाह साथै सामाजिक र आर्थिक विकासका लागि महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी दिएको छ । संविधानले स्थानीय तहका अधिकार अनुसूची ८ मा २२ वटा सूची र अनसूची ९ मा रहेको सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारको साझा सूचीमा १५ वटा सूची व्यवस्था गरेको छ । यी साझा सूचीको विस्तृतीकरण समेत भएको छ।
अर्थमन्त्री महराले स्थानीय तहको निर्वाचन भई स्थानीय शासन र विकास निर्माणमा प्रत्येक नागरिक आफैँ संलग्न हुने वातावरण रहेको उल्लेख गर्दै स्थानीय चुनाव भएर जनप्रतिनिधिले काम सुरु गरिसकेकाले जनताको प्रत्यक्ष सहभागिता सुनिश्चित भएको बताएको छ।
कन्जुस्याइँ गरेर गाउँलाइ बजेट
सघीय संरचनाअनुसार स्थानीय तहलाई आर्थिक रुपबाट सम्पन्न बनाउने गरी बजेट पठाउन सरकारले कन्जुस्याइँ गरेको छ ।
अर्थमन्त्रीले सोमबार सार्वजनिक गरेको १२ खर्ब ७८ अर्ब ९९ करोडको बजेटमा स्थानीय तहलाई २ खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँमात्र दिइएको छ ।
संविधानअनुसार स्थानीय तहलाई साधन, स्रोतबाट सम्पन्न बनाई विकासको गतिलाई तिव्र बनाउन कम्तीमा पनि २५ प्रतिशत ९सवा ४ अर्ब० बजेट दिनुपर्नेमा १७।६ प्रतिशत मात्र छुट्याइएको छ । नागरिक दैनिकबाट ।
Copyright © 2024 Bikash Media Pvt. Ltd.
