काठमाडौं । संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई कर्मचारी भर्ना गर्न अंकुश लगाउने भएको छ ।

एकपछि अर्को आदेश र निर्देशिका जारी गर्दै निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई अंकुश लगाएकाे छ ।

यसै क्रममा सरकारले केन्द्र सरकारअन्तर्गतका कर्मचारी समायोजन नभएसम्म स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिले कर्मचारी नियुक्ति गर्न नपाउने गरी व्यवस्था गर्न लागिएको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ ।|

सामान्य र संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय मिलेर तयार पारिएको स्थानीयतह सञ्चालन सम्बन्धी अन्तरिम व्यवस्थापन शीर्षकको प्रतिवेदनमा सो व्यवस्था गरिएको छ।

उक्त प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृतिका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय पठाएको छ। प्रतिवेदनमा सरकार मातहत रहेका कर्मचारी समायोजन नहुँदासम्म स्थानीय तहमा नयाँ कर्मचारी भर्ना गर्न नमिल्ने व्यवस्था गरेको छ। नेपालसमाचारपत्रबाट ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

प्रधानमन्त्रीको कम्बोडियामा लगानी छ भनेर बोल्नु गल्ति भएको दुर्गा प्रसाईंको स्वीकार

मौद्रिक नीतिको समीक्षा: पर्ख र हेरको रणनीतिमा

सामाजिक सञ्जालबाट भ्रम फैलाए कारबाही गर्ने गृहको चेतावनी

सुदूरपश्चिम रोयल्सको इन्स्योरेन्स पार्टनर सलिको, प्रतिव्यक्ति १० लाख बराबरको दुर्घटना बीमा

धितोपत्र बोर्डको प्रवक्तामा निरञ्जय घिमिरे

कालीगण्डकी डाइभर्सन योजना अगाडि बढ्छ : अर्थमन्त्री