काठमाडौँ । सरकारले स्थानीय तहको योजना तथा बजेट तर्जुमाका लागि समयावधि तालिका सार्वजनिक गरेको छ । सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले स्थानीय तहमा योजना तथा बजेट तर्जुमा गर्न सहजताका लागि “स्थानीय तहको योजना तथा बजेट तर्जुमा दिग्दर्शन, २०७४” जारी गरेको हो ।

उक्त दिग्दर्शनअनुसार स्थानीय तहले चालु आर्थिक वर्षका लागि असार २ गते सङ्घ तथा प्रदेशबाट वित्तीय हस्तान्तरणको खाका एवम् बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा प्राप्त गर्नेछन् । असार ४ गते स्रोत अनुमान र कुल बजेट सीमा निर्धारण हुनेछ । असार १० गते बस्ती÷टोलस्तरबाट योजना छनोट हुने, असार १५ गते वडास्तरीय योजना प्राथमिकीकरण, असार २४ गते बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिबाट बजेट तथा कार्यक्रम तयारी हुने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

त्यस्तै, असार २५ गते गाउँ/नगर कार्यपालिकाको बैठकबाट बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृति गरी सभामा पेस गर्ने र असार ३० गते गाउँ÷नगरसभाको बैठकमा बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृति हुने मन्त्रालयका प्रवक्ता रुद्रसिंह तामाङले जानकारी दिए ।

केन्द्र सरकारले आव २०७४/०७५ को बजेट गत जेठ १५ गते सार्वजनिक गरी स्थानीय तहलाई बजेट छुट्याइसके पनि स्थानीय तहमा भने बजेट बनाउने सम्बन्धमा अलमल थियो । यो दिग्दर्शन जारी भएसँगै स्थानीय तहलाई चालु आवको बजेट तर्जुमा गर्न सहज हुनेछ ।

प्रदेश नं ३, ४ र ६ मा गत वैशाख ३१ गते स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ भने प्रदेश नं १, ५ र ७ मा यही असार १४ गते स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदैछ । प्रदेश नं २ मा भने आगामी असोज २ गते स्थानीय तहको निर्वाचन हुने तय भएको छ ।

प्रत्येक स्थानीय तहले वार्षिक योजना तथा बजेट तर्जुमा सहभागितामूलक प्रक्रियाबाट नतिजामूलक ढङ्गले गर्नुपर्नेछ । वार्षिक योजना र बजेट तर्जुमा गर्नुपूर्व स्थानीय तहको भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक तथा पूर्वाधार लगायतका क्षेत्रको यथार्थ स्थिति देखिने गरी वस्तुगत विवरण तयार गर्नुपर्ने प्रवक्ता तामाङले बताए ।

दिग्दर्शनले बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमाका लागि राजस्व परामर्श समिति, स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण समिति र बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरी तीन समिति गठनको समेत व्यवस्था गरेको छ ।

संविधानमा उल्लिखित मौलिक हक, राज्यका आर्थिक, सामाजिक विकास, प्राकृतिक स्रोतको उपयोग, वातावरण संरक्षणसम्बन्धी नीति, सरकारबाट स्वीकृत सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको कार्य विस्तृतीकरणको प्रतिवेदन, सङ्घीय तथा प्रदेश सरकारले अङ्गीकार गरेको आवधिक योजनाले लिएका नीति तथा प्राथमिकता, सङ्घीय सरकारले अवलम्बन गरेका आर्थिक तथा वित्तीय नीति, स्थानीय तहको आवधिक योजनाले तय गरेका प्राथमिकता लगायतलाई योजनातर्जुमाका प्रमुख आधार मानिएको छ ।

दिग्दर्शनमा निर्वाचन सम्पन्न नभएका स्थानीय तहका सम्बन्धमा विशेष व्यवस्था गरिएको छ । निर्वाचन सम्पन्न नभएका स्थानीय तहको हकमा निर्वाचित प्रतिनिधि बहाल नभएसम्म चालु प्रकृतिका अनिवार्य दायित्वसम्बन्धी (तलब भत्ता र कार्यालय सञ्चालन) खर्च तथा गाउँ र नगर कार्यपालिकाका पदाधिकारीको कार्यकक्ष तथा कार्यालयको मर्मतसम्भार व्यवस्थापन खर्च र वहुवर्षीय खरिद योजनाअन्तर्गत कार्यान्वयनमा रहेका एवम् हस्तान्तरण भई आएका आयोजना तथा कार्यक्रमका लागि बजेट बनाइ कार्यान्वयन गर्न सकिनेछ ।

मन्त्रालयले गाउँ र नगर कार्यापालिकाको कार्यसम्पादन नियमावली, २०७४ र गाउँ कार्यपालिका (कार्य विभाजन) नियमावली, २०७४ को नमुना सार्वजनिक गरेको मन्त्रालयका उपसचिव छवि रिजालले जानकारी दिए । नगर कार्यपालिकाको कार्य विभाजन नियमावली भने अन्तिम चरणमा रहेको र एक÷दुई दिनमा सार्वजनिक हुने उनले बताए। रासस

सम्बन्धित शिषर्कहरु

पोखरामा नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह, चीन गएर कुरा राख्ने ओलीको आश्वासन

बाढीपहिरोबाट ऊर्जा र सिँचाइ क्षेत्रमा १३ अर्ब बढीको क्षति

ट्रम्प राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएसँगै क्रिप्टोकरेन्सीको मूल्य आकासियो, डगकोइनको मूल्य दोब्बर

तामाखानीले भरिएको बागलुङको नर्जाखानी, चारजनाको विज्ञ टोलीको अध्ययन जारी

सानिमा बैंकको ५ प्रतिशत लाभांश पारित

विद्युत् विकासका लागि जर्मनीले एक अर्ब ४६ करोड अनुदान दिने