काठमाडौं । मूल्य अभिवृद्धि कर भ्याट र आन्तरिक उत्पादनबाट उठेको अन्तः शुल्कबाट उठ्ने राजश्वको ७८ प्रतिशत केन्द्रमै रहने भएको छ।
यसरी असुल हुने राजस्वका ७ प्रतिशत प्रदेश र १५ प्रतिशत स्थानीय तहले खर्च गर्न पाउने भएका छन्।

पहिलो पटक स्थानीय तहले भ्याट र अन्त शुल्कको हिस्सा पाउन लागेका हुन्। सरकारले खडा गर्ने संघीय विभाज्य कोषमा जम्मा हुने त्यस्तो राजस्व रकम तीन तहमा विभाजन हुने गरी सरकारले संसदमा प्रस्तुत गरेको अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापनसम्बन्धी विधेयकमा उल्लेख छ ।

यो रकमबाट केन्द्र सरकारले पाउने रकम संघीय संञ्चित कोषमा जम्मा गर्नेछ ।

स्थानीय तह र प्रदेशले भने आआफ्ना विभाज्य कोषमा रकम जम्मा गरी उपभोग गर्नेछन् । यस्तो रकम मासिक रुपमा सम्वन्धित तहले पाउने विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

प्रधानमन्त्रीको कम्बोडियामा लगानी छ भनेर बोल्नु गल्ति भएको दुर्गा प्रसाईंको स्वीकार

धनुषाको लक्ष्मीनिया गाउँपालिकाका वृद्धवृद्धाले असारदेखि पाएनन् सामाजिक सुरक्षा भत्ता

मौद्रिक नीतिको समीक्षा: पर्ख र हेरको रणनीतिमा

पशुपतिनाथको कवच, मुकुट, नागमणि र एकमुखे रुद्राक्ष प्रदर्शन

दुर्गा प्रसाईंमाथि अनुसन्धान गर्न फेरि ५ दिन म्याद थप

रवि लामिछानेको आजको बयान सकियो