काठमाडौं । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई मासिक १५ देखि ६० हजार रुपैयाँसम्म पारिश्रमिक दिने गृहकार्य अर्थ मन्त्रालयले रोकिदिएको छ ।

संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले गरेको सुविधा प्रस्ताव रोक्दै अर्थ मन्त्रालयले मंगलबार अर्को निर्देशन दिएको हो ।

अर्थले जारी गरेको स्थानीय तहमा बजेट तर्जुमा, कार्यान्वयन, आर्थिक ब्यवस्थापन तथा सम्पत्ति हस्तानतरणसम्बन्धी निर्देशिका मा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधको सुविधासम्बन्धी कानुनी ब्यवस्था प्रदेशसभाले गर्ने उल्लेख छ ।

के भयो हालसम्म
– स्थानीयको प्रस्ताव अस्वीकार गर्दै अर्थले ल्यायो निर्देशिका
– जनप्रतिनिधिको तलवसुविधा तोक्ने जिम्मेवारी प्रदेशसभालाई
– स्थानीय स्रोतबाटै स्थानीय सभाले पारित गरि तत्काललाई सुविधा लिन सकिने
– केन्द्रले दिएको बजेटबाट सवारीसाधान खरिदमा रोककान्तिपुर दैनिकबाट ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

विश्व अर्थतन्त्र २०२४: कमजोर वृद्धिदर, कृतिम बौद्धिकताको उत्कर्ष

१८औं वार्षिकोत्सवमा ग्लोबल आइएमई बैंकले दराजमा १८ प्रतिशत छुट दिने

देशभर १ लाख ४२ हजार होटल तथा रेष्टुरेन्ट सञ्चालन, ३ लाख ८७ हजार व्यक्ति आवद्ध

नेप्सेमा हाथवे इन्भेष्टमेण्ट नेपाल र सिटिजन्स बैंकको बोनस सेयर सूचिकृत

सीडीएससीको प्रबन्ध सञ्चालक पन्दाकले लिइन् शपथ

मलाई गरिएको कारबाही विधानसम्मत छैन : नेता रावल