सामाजिक सुरक्षा कोषमा रकम नबुझाउने रोजगार दातालाई बैंक खातादेखि अचल सम्पत्ति समेत रोक्का हुने
२०७४ साउन ११ गते १३:१८ विकासन्युज
काठमाडौं । सामाजिक सुरक्षा कोषमा स्थापना भएको ७ वर्ष बितिसक्दा पनि काम सुरु गर्न सकेको छैन् । कोषका लागि भन्दै सरकारले २०६६/६७ बाट राजस्व संकलन गरे पनि कोष सञ्चालका लागि वैधानिक दिने सामाजिक सुरक्षा ऐन नआउँदा समस्या भएको हो । सोमबार संसदले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा विधेयक पारित गरेपछि अब भने कोषको काम अघि बढाउन बाटो खुलेकोे छ । सरकारले उक्त अवधिबाट प्रत्येक रोजगारदाताबाट एक प्रतिशत कर लिँदै आएपनि ऐन अभावका कारण कोषको रकम परिचाल हुन सकेको थिएन ।
अब प्रत्येक रोजगारदाता कम्पनीले अनिवार्य कोषमा सामाजिक सुरक्षा कोषमा रकम जम्मा गर्नु पर्नेछ । विधेयकले कोषमा रकम जम्मा गर्ने दायित्व रोजगारदाताका लागि २० र मजदुरका लागि ११ प्रतिशत तोकेको छ । समयमा रकम नबुझाउने रोजगार दाताको बैंक खातादेखि अचल सम्पत्ति रोक्का सम्मको कारबाही सिफारिस गर्न सकिने व्यवस्था ऐनले गरेको छ । पारित विधेयकले कोष सञ्चालका लागि श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयको सचिवको अध्यक्षतामा कोष सञ्चालन समिति बनाउने छ ।
समितिलाई बैंक खाता रोक्का, चल, अचल सम्पत्ति रोक्का, कानुन बमोजिम पाउने छुट सहुलियत निलम्बनको सिफारिस गर्न सक्नेसम्मको अधिकार हुनेछ । व्यक्ति वा संस्थाको नाममा रहेको अनुमतिपत्र निलम्बन र व्यक्तिको हकमा राहदानी रोक्कासम्मको कारबाही सिफारिस कोष सञ्चालक समितिले गर्न सक्नेछ ।
कोषले आफ्नो रकमको जोखिम व्यवस्थापनका लागि बीमा गर्न सक्ने छ । सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागी कर्मचारी, पदाधिकारी, श्रमिक, स्वरोजगारमा रहेका व्यक्ति वा श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा योजना बमोजिमको सुविधा उपलब्ध गराउन कोषको रकम अपुग भएका त्यसको दायित्व सरकारले वहन गर्नुपर्ने छ ।
विधेयकमा रहेको सामाजिक सुरक्षाभत्ताका रुपमा वृद्ध, अपाङ्गता भएका र एकल महिलालगायतलाई सामाजिक सुरक्षा दिने प्रावधानलाई हटाएर विधेयक विशुद्ध योगदानमा आधारित बनाइएको छ । कर्मचारी र श्रमिकबाट रकम उठाएर कोषबाट रकम जम्मा नगरेका अन्य व्यक्तिलाई सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्नु न्यायोचित नहुने भन्दै ऐन विशुद्ध योगदानमा आधारित बनाएको छ ।
नेपाल सरकारले सञ्चालन गरेका वृद्ध भत्ता, अपाङ्गता भएका र एकल महिलालाई दिइने भत्ताजस्ता सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमलाई व्यवस्थित गर्न एकीकृत सामाजिक सुरक्षा विधेयक तर्जुमा गरी अविलम्ब व्यवस्थापिका–संसद् पेस गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई बैठकले निर्देशन दिएको छ । यसअघि मूल विधेयकले प्रस्ताव गरेको बेरोजगार भत्ता, एकल महिला भत्तालगायतका सुरक्षा योजना भने हटाइएको छ ।
चारवटा स्कीम तयार
कोषले लक्षित वर्गका लागि परिचयपत्र निर्माण, योगदानको दर निर्धारण लगायत तथ्यांकीय आधार निर्माण गरिरहेको छ । ‘४ वटा समाजिक सुरक्षाका स्किमहरुको कार्र्यिबधि तयार भईसकेको छ । कार्यस्थलमा हुने दुर्घटना, सुत्केरी, औषधोपचार र बेरोजगारी क्षेत्रका लागि समाजिक सुरक्षासम्बन्धी स्किमहरु तयार भईसकेका छन् । अन्य स्किमहरु बनाउने तयारीमा कोष रहेको छ ।
सम्बन्धित शिषर्कहरु
Copyright © 2024 Bikash Media Pvt. Ltd.