काठमाडौं । गत आर्थिक वर्षमा बार्षिक मुल्य बृद्धिदर औसत ५ प्रतिशत मुनि रहे पनि शिक्षा क्षेत्रमा सर्वसाधरणले यसअिघ भन्दा साढे १० प्रतिशत रकम खर्चिनुपरेको छ।

यो प्रवृत्ति नयाँ भने होईन। विगतमा पनि शिक्षा क्षेत्रको महँगी उच्च दरले बढ्दै आएको देखिन्छ।

स्कुल तथा कलेज सञ्चालकहरुले मनपरी ढंगले शुल्क बढाउँदै जाने तर सरकारले भने प्रभावकारी रुपमा नियमन तथा अनुगमन र दोषिलाई कारबाही गर्न नसकेकाले यस्तो प्रवृत्ति मौलाउँदै गएको जानकारहरु बताउँछन्।

राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क अनुसार गत आर्थिक वर्षमा वार्षिक उपभोक्ता मूल्य वृद्धिदर करिब ५ प्रतिशत भन्दा कम रहेको देखिन्छ। यो करिब एक दशक यताकै न्यून हो। तर शिक्षाको मूल्य भने औषतबजार मुल्यभन्दा दोब्बरे बढेको छ। कान्तिपुर दैनिकबाट ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

एसएएफटीएले दक्षिण एसीयाली क्षेत्रभित्र व्यापार र लगानी प्रवर्द्धन गर्न सहयोग गर्नुपर्छ : ढकाल

क्यानडामा चरम उत्कर्षमा पुग्यो बेरोजगारी, के देश मन्दीमा फँस्दैछ ?

नेपाल बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष दाहालले लिए सपथ

हरेक वर्ष १३ अर्ब डलरको तेल किन्ने तयारी गर्दै मुकेश अम्बानी

स्वास्थ्य मन्त्रालयको निर्देशन- निजी अस्पतालका नर्स र स्वास्थ्यकर्मीलाई पनि सरकारीसरह सेवासुविधा दिनू

जीएसई ईभी नेपालमा सार्वजनिक, मूल्य ५४ लाख