तीन वटा प्रदेशका औद्योगिक क्षेत्र अध्ययन असोजमा सकिने, सात प्रदेशमा कहाँ कहाँ बन्दै छ ?

२०७४ साउन १८ गते १२:१९ विकासन्युज

काठमाडौं । सरकारले २० वर्षभित्रमा सातै प्रदेशमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने रणनीति अघि सारेको छ । सातै प्रदेशमा नयाँ औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्नको लागि विस्तृत अध्ययन (डीपीआर)सुरु गरेको छ । प्रादेशिक सन्तुलन कायम गर्न सबै प्रदेशमा एक/एक वटा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने सरकारले लिएको नीति अनुरुप औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले अध्ययन कार्य अघि बढाएको हो ।

देशलाई आत्मनिर्भर बनाउँदै बढ्दो व्यापारघाटालाई न्यूनीकरण गर्न तथा युवा जनशक्तिलाई स्वदेशमै रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्न सातै प्रदेशमा एक/एक वटा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्न लागेको हो । सातै प्रदेशमा नयाँ औद्योगिक क्षेत्र विस्तारका लागि जिल्ला र जग्गा छनोट भइसकेको सकिएको छ । तीन प्रदेशमा विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार हुने क्रममा छ । केही क्षेत्रमा डीपीआर र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए)को अघि बढ्दै छ ।

व्यवस्थापनले क्षेत्र एक झापाको दमक, क्षेत्र नं दुई सर्लाहीको मोर्तिया, क्षेत्र तीनको मकवानपुरस्थित मयुरधाम, रुपन्देहीको मोतिपुर, बाँकेको नौबस्दा, सुर्खेतको साटाखानी , कैलालीको लम्की र कञ्चनपुरको दैचीमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्न लागिएको व्यवस्थापनका कार्यकारी निर्देशक दिलिपकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

मयुरधाप, मोतिपुर तथा नौबीस्दामा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्न डीपीआर अध्ययन र वातावरण प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) को लागि अध्ययन भइरहेको छ । व्यवस्थापनका अनुसार असोजसम्ममा यी तीनै प्रदेशको डीपीआर र ईआईए प्रतिवेदन निर्माण भइसक्ने छ । वाँकी ४ स्थानमा सम्भाव्यता अध्ययन भइरहेको श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

उनले जानकारी दिए । प्रदेश ५ कै बाँकेको नौबस्दामा २ सय ३८ बिगाहाका लागि भने डीपीआर र ईआईएको तयारी भइरहेको छ । प्रदेश ७ को कञ्चनपुरस्थित दैचीको ९ सय बिगाहा र सोही प्रदेशको कैलालीको लम्की ११ सय बिगाहाको पहिचान भई डीपीआरको तयारी भइरहेको छ । झापाको दमकको २ हजार २ सय २० विगाह र सर्लाहीको ४ हजार विगाह जग्गाको समेत चाडै डीपीआर सुरु हुँदैछ । श्रेष्ठले अबको ६ महिनामा सबै प्रदेशको औद्योगिक क्षेत्र स्थापनका लागि डीपीआर सक्ने बताएका छन् । विस्तृत प्रतिवेदन आएपछिमात्रै औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाका लागि लागत अनुमान आउने बताए । ‘अहिले हामीले नेपाल सरकारको आर्थिक सहयोगमा अध्ययन कार्य अघि बढाएका हौं,’ श्रेष्ठले भने ।

डीपीआर र ईआईएका लागि सरकारले ५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । सरकारले मध्यपहाडी मार्गमा नयाँ सहर विकास गर्ने लक्ष्य लिएको छ । यसका साथै सरकारले मध्यपहाडी लोकमार्गमा पर्ने १० सहरमा पनि औद्योगिक ग्राम स्थापनाका लागि अध्ययन गरिरहेको छ ।
सरकारले २८ वर्षपछि औद्योगिक क्षेत्र स्थापना प्रक्रिया औपचारिक रूपमा अगाडि बढाएको हो । २०१९ सालमा बालाजु औद्योगिक क्षेत्र स्थापनायता हाल मुलुकमा १० ओटा औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालनमा छन् । बालाजुले २०४५ सालमा कम्पनीको मान्यता पाएको थियो । त्यसयता भने सरकारले मुलुकमा नयाँ औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्न सकेको छैन ।

तीन वटा प्रदेशका औद्योगिक क्षेत्र अध्ययन असोजमा सकिने, सात प्रदेशमा कहाँ कहाँ बन्दै छ ?