काठमाडौं । भाइबर, स्काइपलगायतका म्यासेजिङ एपले नेपालमा अवैधानिक ढंगले कल सेवा सञ्चालन गरेको पाइएको छ। दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको व्यवस्थाविपरीत म्यासेजिङ एपले मोबाइल तथा ल्यान्डलाइन नम्बरमा कल गर्न मिल्ने सेवा सुरु गरेका हुन्।

म्यासेजिङ एपहरूबाट भइरहेको त्यस किसिमको कार्य कानुनतः गलत हुने प्राधिकरणका उपनिर्देशक विजय रोयले बताए। ‘प्राधिकरणको स्वीकृतिविना कसैले पनि यस किसिमको व्यावसायिक सेवा दिन पाउँदैनन्,’ उनले भने।

भाइबर, स्काइपलगायतले नेपालबाट आन्तरिक तथा बाह्य मोबाइल तथा टेलिफोन नम्बरमा कल सेवा प्रदान गर्दै आएका छन्। पछिल्लो समय उनीहरूले त्यसको व्यावसायिक प्रचारप्रसारसमेत गर्ने गरेका छन्।

भाइबरले हालै विभिन्न सेवाप्रदायकमार्फत रिचार्ज सेवासमेत सुरु गरेको छ। तर, प्राधिकरणको भिओआइपी तथा इन्टरनेट टेलिफोनसम्बन्धी नियमावलीअनुसार उनीहरूले अनुमति नलिएको रोयले बताए।

प्राधिकरणले भने त्यस किसिमको अवैध सेवा सञ्चालनमा रोक लगाएको छैन। अन्तर्राष्ट्रिय दूरसञ्चार सेवा सञ्चालनको अनुमति पाएका कम्पनीलाई नेपालमा भिओआइपी गेटवे स्थापना गरी कुनै पनि टेलिफोन (पिएसटिएन, पिएलएमएन, आइएसडिएन) बाट नेपालबाहिर जुनसुकै टेलिफोनसँग म्यानेज्ड आइपी बेस्ड प्याकेट स्विच्ड नेटवर्क’ प्रयोग गरी भ्वाइस कल गराउन पाउने व्यवस्था छ। हाल नेपालमा त्यस्तो अनुमति ६ वटा दूरसञ्चार कम्पनीले मात्र पाएका छन्।

प्राधिकरणबाट इन्टरनेट सेवा सञ्चालनको अनुमति प्राप्त गरेका संस्थाहरू (आइएसपी)ले पनि नेपालबाट बाहिर अन्य देशमा रहेको जुनसुकै टेलिफोनसँग सार्वजनिक इन्टरनेटमार्फत भ्वाइस सेवा उपलब्ध गराउन पाउँछन्। तर, विदेशबाट आइपी सेवामार्फत नेपालका कुनै टेलिफोन नम्बरमा कल टर्मिनेट गर्न भने आइएसपीहरूले पनि पाउँदैनन्।

भाइबर, स्काइपजस्ता कुनै पनि म्यासेजिङ एपसँग नेपालबाट कुनै पनि सार्वजनिक टेलिफोन नम्बरमा कल टर्मिनेट गर्ने अनुमति छैन। न त कुनै नेपालका त्यस्ता कुनै आइएसपी र दूरसञ्चार कम्पनीसँग सम्झौता नै गरेका छन्। तर, त्यस किसिमका एपहरूले नेपालबाट विश्वका कुनै पनि देश तथा ती देशबाट नेपालमा आइपीमार्फत भ्वाइस कल गर्न मिल्ने सेवा भने दिइरहेका छन्।

नयाँ पत्रिकाले यस विषयमा भाइबरको प्रतिक्रिया बुझ्ने कोसिस गरेको थियो। त्यसक्रममा इमेल संवाद गर्दै भाइबरको दक्षिण एसिया पार्टनरसिप म्यानेजर नितिन त्यागीले आफूलाई कसैबाट पनि त्यस किसिमको सूचना प्राप्त नभएको बताए। नेपालमा भाइबर प्रयोगकर्ताको संख्या ४० लाख रहेको भाइबरको तथ्यांक छ। विश्वभर भाइबरका ८० करोड प्रयोगकर्ता छन्।

ट्यारिफ स्वीकृतिविनै रिचार्ज सेवा

प्राधिकरणको स्वीकृतिविना दूरसञ्चार सेवा प्रदायक र इन्टरनेट सेवा प्रदायक (आइएसपी)ले पनि इन्टरनेट टेलिफोनी सेवाबापत ग्राहकलाई कुनै शुल्क उठाउन पाउँदैनन्। तर, भाइबरले भने विभिन्न अनलाइन पेमेन्ट र मनी ट्रान्सफरमार्फत रिचार्ज गर्ने र सोही रिचार्जबाट कल शुल्क उठाइरहेको छ। हाल भिसा, मास्टरकार्ड, इ–सेवा, क्यास वे मनी ट्रान्सफरलगायतका माध्यमबाट भाइबरको रिचार्ज हुँदै आएको छ। त्यस्तै, स्काइपले पनि विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय कार्डको सहायताले रिचार्ज गर्न सकिने बनाएको छ। जुन कार्य प्राधिकरणको भिओआइपी नियमावलीअनुसार अवैधानिक भएको रोयले स्पष्ट पारे।

डलरमा रिचार्ज

अनलाइन भुक्तानी सेवा सञ्चालन गर्दै आइरहेको ई–सेवाले भाइबरका लागि डलरमै रिचार्ज गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ। राष्ट्र बैंकबाट भुक्तानी सेवा प्रदायकको अनुमतिपत्र पाएको इ–सेवाले नेपालमा रहेका भाइबरका उपभोक्ताका लागि अनलाइन रिचार्जको सुविधा दिँदै आएको छ।

इ–सेवाले विगत ६ महिनादेखि भाइबरबाट क्रेडिट खरिद गरी नेपालमा रिचार्ज सेवा दिँदै आएको बताएको छ। एलसी खोलेर राष्ट्र बैंककै स्वीकृतिमा भाइबरलाई क्रेडिटको भुक्तानी उपलब्ध गराउँदै आएको इ–सेवाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत असगर अली बताउँछन्। ‘क्रेडिट खरिद र त्यसको भुक्तानी राष्ट्र बैंककै नियमअनुसार गरिएको हो,’ उनले भने, ‘त्यसअनुसार खरिद गरिएको क्रेडिट यहाँ बिक्री गर्ने गरिएको छ। त्यसबाहेक अन्य विषयमा भने कुनै जानकारी छैन।’

मारमा टेलिकम कम्पनी

भाइबर आउट सेवाका कारण नेपाली दूरसञ्चार कम्पनी मारका परेका छन्। दूरसञ्चार कम्पनीको मुख्य स्रोतका रूपमा रहेको अन्तर्राष्ट्रिय कलबापतको आम्दानी भाइबर, म्यासेन्जर, स्काइप, इमोलगायतका ओटिटी सेवा (इन्टरनेटमार्फत हुने अडियो तथा भिडियो कल)का कारण घट्दै गएको छ।

केही समययता भाइबर र स्काइपले भने विश्वभर जहाँसुकै मोबाइल तथा ल्यान्डलाइनमा कल गर्न मिल्ने सेवासमेत सञ्चालनमा ल्याएका छन्। त्यसबाट पूर्वाधारमा अर्बौं रुपैयाँ खर्च गरेका दूरसञ्चार कम्पनी तथा मुलुकको राजस्वमा थप नोक्सान हुन पुगेको कम्पनीहरूले बताएका छन्। नयाँ पत्रिका दैनिकबाट ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

नेपाल बैंकका कर्मचारी र ग्राहकले सिद्धि पोली प्याथ ल्याबमा १०% छुट पाउने, यस्ता छन् सेवाहरू

विधुतीय शवदाह गृह निर्माण गर्न ग्लोबल आइएमई बैंकको २० लाख सहयोग, वातावरणीय असर कम हुने

मन्त्री र सचिवलाई प्रधानमन्त्री ओलीको प्रश्न- चलाउन सक्नेलाई बन्द भएका उद्योग किन नदिने ?

५ जीवन बीमाबाट कर्मचारी बाहिरिए, कुन कम्पनीमा कति छन् कर्मचारी ?

विद्युत महसुल नतिर्ने उद्योगको बैंक खाता रोक्का गर्न गभर्नर अधिकारीलाई कुलमानको पत्र

ब्यूरो अफ इण्डियन स्टायान्डर्डको प्रमाणपत्रले नेपाली उद्योगलाई पारेको समस्याबारे अर्थमन्त्रीसँग छलफल