काठमाडौं । सरकारले देशव्यापीरुपमा बाढी प्रभावित जिल्लाका अस्पताललाई निशुल्क स्वास्थ्य सेवा दिन निर्देशन दिएको छ। साउन २७ देखि परेको अविरल बर्षाबाट तराईका विभिन्न जिल्लामा परेको विपद व्यवस्थाको लागी स्वास्थ्य मन्त्रालयले आपतकालिन तयारी थालेको हो ।

मन्त्रालयले अस्पतालहरूमा ७ दिनको लागी प्रभावितहरूको लागी निशुल्क स्वास्थ्य सेवा दिन व्यवस्था गर्न जिल्लाहरू लाई निर्देशन दिएको छ ।

बाढीपछि देखिने रोगहरू जस्तै झाडा पखाला, हैजा आउ, हेपाटाइटिस, टाईफाइड र सर्पदंश जस्ता समस्याहरू देखापर्न सक्ने हुदा आवश्यक, औषधि र स्वास्थ्य कर्मि तयारी अवस्थामा राख्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्रालयले सवै स्वास्थ्य संस्थामा स्वास्थ्य कर्मि र सम्पुर्ण कर्मचारीहरू समेत आफ्नो कार्यक्षेत्रमा रहि कार्य गर्न र विदा वसेकाहरू सवै विदा छोट्टाई कार्य क्षेत्रमा फर्किन निर्देशन दिएको छ ।

विपदको व्यवस्थापन गर्न स्वास्थ्य सेवा विभागका उपमहानिर्देशकको संयोजकत्वमा विपद व्यवस्था कमिटि बन्ने सरकारले निर्णय लिएको छ । सो कमिटिले हाल लाई ४ बटा टोली वनाई प्रभावित क्षेत्रका समन्वयको लागी विराटनगर, जनकपुर, रौतहट र नेपालगंज पठाउनेछ । देनिक विहान ९।३० बजे र साँझ ५ बजे स्वास्थ्य मन्त्रालय स्वास्थ्य आपतकालिन कार्यसञ्चालन केन्द्र मा भए गरेका कार्यहरू र जिल्लाका अवस्थाको वारेमा जानकारी दिनेछ । विपदबाट पर्न गएको क्षतिको तत्काल मूल्याङ्कनको प्रतिवेनद अनुरूप कार्ययोजना बनाइ विपद व्यवस्था कमिटि लाई कार्य योजना दिन प्राविधिक सल्लाहाकार समिती ले प्राविधक सहजिकरण गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ।

यस विपदलाई नियमित सम्पर्कमा रहनको लागी यस स्वास्थ्य आपतकालीन कार्यसञ्चालन केन्द्रमा उपसचिव २४ सै धन्टा सम्पर्कमा रहन श्री सत्य आचार्य, भिम सापकोटा, लक्ष्मी मरासिनि, संन्जिव गौतम र उपेन्द्र के.सि लाई खटाउने तयारी रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

जिल्लाका स्वास्थ्य संस्थाहरू बाट स्कुलहरू र अन्य क्षेत्रमा क्याम्प गरी वसेका जनताको स्वास्थ्य अवस्था र निजहरू लाई रोग लाग्न नसक्ने गरि स्वास्थ्य सुरक्षा विधिको नियमित अनुगमन गर्ने भएको छ । सो को जानकारी र अवस्थको प्रतिवेदन क्षेत्र र स्वास्वास्थ्य सेवा विभागको विपद व्यवस्थापन केन्द्रमा दैनिक रूपमा गराउनेछ ।

रोगको रोकथाम र स्वास्थ्य सुदृढिकरण सम्वन्धमा सूचना प्रवाह गर्न राष्टिय स्वास्थ्य शिक्षा तथा सूचना तथा संन्चार केन्द्र ले गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । विपदमा खटिने स्वास्थ्य कर्मी हरूकोलागी रेस्क्यु ज्याकेटको व्यवस्था गरिएको छ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

कार्वन व्यापारलाई थप प्रभावकारी बनाउनु पर्ने

४ महिनामा १० प्रतिशत मात्रै विकास खर्च, राजस्व सङ्कलन २२.३६ प्रतिशत

पार्टीभित्र थुप्रिएको फोहोर सफा गर्ने बेला भयो : महामन्त्री थापा

१० अर्ब लगानीमा पब्लिक कम्पनी स्थापना गरेका छौँ, मालिक बन्ने सुनौलो अवसर हो

आइतबारदेखि निर्वाचन आचारसंहिता लागू, बैंकका कर्मचारीले पनि पालना गर्नुपर्ने

निष्कृय खाताको रकम बैंकिङ विकास कोषमा जम्मा गर्दै एनआईएमबी