भूकम्पले ५२ घर भत्किए पनि १० घरले मात्र अनुदान र राहत पाए पनि अरुले पाउन नसकेको भन्दै उनले भने, ‘लालपूर्जा नभएका अन्यत्रका पीडितले अनुदान पाउने, हामी दलितले नपाउने, सरकार घर बनाउन हामी पीडितलाई पनि अनुदान देऊ ।’

दलित भएकै कारण २०२१ साल र २०४२ सालमा आएको नापी सर्वेक्षणमा यो बस्तीको नापी नगर्दा लालपूर्जाविहीन बन्नु परेको बताउँदै सबै पार्टीको नेतृत्वमा बनेको सरकारको ढोका ढकढक्याउँदा पनि लालपूर्जा नपाएको उनको भनाइ थियो ।

लालपूर्जा नहुनेको अस्थायी निस्साका आधारमा घर बनाउने जग्गा दर्ता गर्न पाउने सरकारको व्यवस्थाअनुसार जग्गा दर्ताको प्रक्रिया अगाडि बढाउँदा समेत नगरपालिकाले सिफारिस नगर्दा सबै सेवाबाट वञ्चित हुनुपरेको उनले बताए।

स्थानीय शिक्षक बाबुरत्न द्यौलाले भक्तपुर नगरपालिकाले भूकम्पपीडित परिचयपत्र प्रदान गर्दा पनि दलित बस्तीमाथि विभेद गरेको आरोप लगाउानुभयो । उनले भने, ‘क्वाछेका लालपूर्जा नभएका नौवटा घरलाई नगरपालिकाले रातो परिचयपत्र बनाइदियो, त्यहाँ लालपूर्जा नहुनेले पनि राहत र अनुदान पाए, हाम्रो बस्तीमा भने लालपूर्जा नभएकाले केही पनि पाउँदैन भनेर फर्काइयो, हामी दलितलाई विभेद भयो ।’

स्थानीय आशा द्यौलाले भूकम्पले घर भत्किएर बस्ने ठाउँ नहुँदा पनि अझै राहत र अनुदान नपाएको गुनासो गर्नुभयो । भक्तपुर नगरपालिकाले लालपूर्जा नभएको भन्दै भूकम्पपीडितको परिचय पत्र नबनाउँदा वास्तविक भूकम्पपीडितले पाउने अनुदान र राहत अहिलेसम्म पाउन नसकेको उनको भनाइ थियो ।
स्थानीय देवी द्यौला, सानुनानी, नानीछोरी, साइलाभाई, मंगललक्ष्मी, राजकुमारी, जेनिक, लक्ष्मीमाया, जुलुम द्यौला, दानबहादुर, दीलबहादुर मातांगीलगायतले घर बनाउन सरकारी अनुदान पाउने व्यवस्था गरिदिन आग्रह गरे।
स्थानीय दिने द्यौलाले अहिलेसम्म पनि भूकम्प पीडितले टेण्ट र टहरामा बस्दै आएको र त्यसलाई पनि हटाउन नगरपालिकाले सूचना जारी गरेको भन्दै न्याय दिन माग गरेका छन् । स्थानीय विक्रम भेलेले पहिलो किस्ता पाए पनि काठ सहजै नपाउँदा घर बनाउन नपाएको गुनासो गरे ।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय भूकम्प पुनःनिर्माण प्राधिकरण जिल्ला सचिवालयको कार्यालयका प्रमुख मुरारी वस्तीले लालपूर्जा नभएका भूकम्पपीडितको हकमा पुरानो बसोबास गरेको कुनै निस्सामार्फत स्थानीय निकायको सिफारिस लिएर मालपोत कार्यालयबाट लालपूर्जा बनाउन सकिने बताए।
भूकम्पपीडितको पुनः सर्वेक्षण सुरु भएकाले नाम दर्ता गराउन आग्रह गर्दै उनले पहिलो किस्तास्वरुप रु ५० हजार पाएकाले घरको जग हालेर दोस्रो किस्ता लिन सुझाव दिए । काठ नपाएका पीडितको हकमा जिल्ला वन कार्यालयमा गएर आवेदन दिएर अगाडि बढ्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।
आज अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) भक्तपुरले द्यौला बस्तीमा आयोजना गरेको ‘भूकम्पपीडितका लागि राहत तथा पुनःनिर्माणको सवाल’ विषयको सार्वजनिक सुनुवाइमा सहभागी भूकम्पपीडितले सरकारसँग अनुदानको माग गरेका हुन् ।
कार्यक्रममा सूचना अधिकार समाजका अध्यक्ष सोम शर्मा (बजगाईँ)ले भूकम्पपीडितको गुनासो र समस्या धेरै रहेकाले पीडितको गुनासो सम्बोधन गर्न सम्बन्धित निकायले पहल गर्नुपर्ने बताए । कार्यक्रमपछि प्राधिकरणका प्रमुख वस्तीलगायतको टोलीले द्यौला बस्तीमा भूकम्पले पुर्‍याएको क्षतिको अवलोकनसमेत गरेको थियो । रासस