२०७४ असोज ९ गते १५:५२ विकासन्युज
काठमाडौ । व्यवस्थापिका–संसद्, विकास समितिले एक वर्षभित्रमा प्रत्येक वडामा इन्टरनेट सेवा पुर्याउन निर्देशन दिएको छ ।
सिंहदरबारस्थित समितिको कार्यालयमा आज बसेको बैठकले मुलुक संघीय प्रणालीमा गइरहेको अवस्थामा स्थानीय तहको शीघ्र विकासका लागि सूचना प्रविधिको विकास अनिवार्य भएको भन्दै आगामी कात्तिक १५ गतेसम्म नेपालको प्रत्येक गाउँमा सञ्चार सेवा पुर्याउन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको हो ।
दुई वर्षभित्रमा गाउँ गाउँमा तीव्र गतिको इन्टरनेट सेवा पुर्याउने सरकारको उद्देश्य रहे पनि काममा ढिलाइ भएको भन्दै समितिले जतिसक्दो चाँडो काम सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएको थियो ।
अब एक वर्षभित्रमा गाउँ गाउँमा इन्टरनेट पुर्याउने उद्देश्यले अप्टिकल फाइबर विस्तारलाई तीव्रता दिइएको नेपाल दूर सञ्चार प्राधिकरणले जनाएको छ ।
“नेपालका ७५३ वटै स्थानीय तह, सामुदायिक विद्यालय, सार्वजनिक अस्पताललगायत दुर्गम हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रमा समेत ग्रामीण दूरसञ्चार कोषलाई उयोग गरी गुणस्तरीय टेलिफोन पुर्याउन समितिले निर्देशन दिए पनि उच्च गतिमा काम हुन नसकेपछि आज पुनः निर्देशन दिइएको छ”, समितिका सभापति रवीन्द्र अधिकारीले भने ।
देशको ग्रामीण र दुर्गम क्षेत्रमा ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट सेवा पुर्याउने उद्देश्यले १, २ र ३ गरी तीन वटा प्रदेशअन्तर्गत मध्यपहाडी लोकमार्ग तथा जिल्लामा अप्टिकल फाइबर केवल ओछ्याउन नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र नेपाल टेलिकमबीच सम्झौता भएको एक वर्ष भइसकेको छ । तर टेलिकमले सोचेअनुसारको काम गर्न नसकेको समितिको ठहर छ ।
सोही अवसरमा सूचना तथा सञ्चारमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले अप्टिकल फाइबर विस्तारमा ढिलाइ भएकाले यसलाई द्रुत गतिमा अगाडि बढाउन निर्देशन दिइसकिएको र मुलुकका विभिन्न स्थानमा देखिएको टेलिकमको नेटवर्कको समस्यालाई जतिसक्दो चाँडो समाधान गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। टेलिकमले प्रदेश नं १, २ र ३ का लागि पाँचथरको चिरुभञ्जाङदेखि गोरखाको आरुघाटसम्म अप्टिकल फाइबर बिछ्याउनुपर्नेछ ।
टेलिकमको कूल ग्राहक आधार १ करोड ७६ लाख २ हजार २०२ छ । त्यसैगरी टेलिकमको डाटा/इन्टरनेट ग्राहक आधार ८४ लाख २५ हजार ८९४ पुगेको छ । गाउँ गाउँमा इन्टरनेट पुगेपछि कम्तीमा दुई वर्षसम्म निःशुल्क गर्ने व्यवस्था गरिएको प्राधिकरणका अध्यक्ष दिगम्बर झाले जानकारी दिए । रासस
Copyright © 2024 Bikash Media Pvt. Ltd.
