काठमाडौं । सरकारी जागिरमा ‘हाजिरीबापत तलब/पेन्सन र काम गरे घूस’ भन्ने उखान छ । देशको प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबारका कर्मचारीहरु समयभन्दा ढिला कार्यालय आउने र तोकिएको पोशाक नलगाई तलबभत्ता लिनेगरेको पाइएको छ ।

गत विहिबार राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले सिंहदरबारका चारैवटा प्रवेशद्वारहरु अनुगमन गर्दा उच्च अहोदाका कर्मचारीहरु पनि समयमा अफिस नआउने गरेको र तोकिएको पोशाक नलगाई कार्यालय प्रवेश गरेको भेटिएको हो ।

केन्द्रले गरेको अनुगमनका क्रममा तोकिएको पोशाक नलगाउने र समयमा कार्यालय नआउने ५२१ कर्मचारी फेला पारेको थियो । ती कर्मचारीलाई केन्द्रले सम्बन्धित निकायमा कारबाहीका लागि सिफारिस गरेको छ ।

कर्मचारीहरुले सरकारबाट वार्षिक साढे सात हजार रुपैयाँ पोशाक भत्ता तर नलगाउने र ढिला आएर पनि तलब लिने गरेपछि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कार्यालय समय अबधिभर अनिवार्य रुपमा पोशाक लगाउन र समयमा हाजिर हुन निर्देशन दिएको थियो । त्यो पनि पालना नभएपछि सहसचिवको नेतृत्वमा अनुगमन टोली खटाएर कर्मचारीहरुले पोशाक लगाए-नलगाएको र समय पालना गरे-नगरेको अनुगमन गरेको थियो । केन्द्रले बिहान साढे ९ बजेदेखि ११ बजेसम्म सिंहदरबारको प्रवेशद्वारमा अनुगमन गरेको थियो ।

निजामती कर्मचारीलाई १०-४ बजेसम्म अफिस आउन र नियमित तोकिएको पोशाक लगाउन अनिवार्य छ । कार्यालयमा ढिला प्रवेश गर्ने कर्मचारीले हाजिर गर्न नपाउने नियम छ ।

सतर्कता केन्द्रका सहसचिव विष्णूराज लामिछानेका अनुसार सवा १० भित्र कार्यालय प्रवेश गर्ने कर्मचारी महिनामा तीनपटकसम्म हाजिर गर्नमिल्ने छुट दिइएको छ । यद्दपी सतर्कताले सवा १० बजेपछि प्रवेश गर्ने कर्मचारीमाथी छड्के गरेको उनले जानकारी दिए ।

संसदिय समिति, गृह, अर्थ र परराष्ट्र मन्त्रालयका धेरै

केन्द्रका अनुसार अनुगमनका क्रममा सबैभन्दा बढी संसदीय समिति, गृह, अर्थ र परराष्ट्र मन्त्रालयमा कार्यरत कर्मचारीले तोकिएको पोशाक नलगाउने गरेको पाइएको छ । संसद समितिका ४० जना कर्मचारीले कार्यालय प्रवेश गर्दा तोकिएको पोशाक नलगाएका थिएनन् ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयका १२ जना कर्मचारीले पोशाक लगाएका थिएनन् भने ३ जना कर्मचारी ढिला कार्यालय पुगेका थिए । केन्द्रले गरेको अनुगमन निजामती तहका उच्च अधिकारी पनि समयमा कार्यालय नआउने र तोकिएको पोशाक नलगाउने गरेको पाइएको छ । विभिन्न मन्त्रालयका १६ सहसचिव तथा २५ उपसचिव पनि मन्त्रालयमा ढिला हाजिर भएका थिए ।

त्यस्तै ढिला हाजिर हुनेमा गृह, अर्थ,  संघिय मामिला, भौतिक पूर्वाधार र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका कर्मचारी पनि रहेका छन् । केन्द्रका सहसचिव लामिछानेले भने, ‘हामीले सम्बन्धित मन्त्रालयमा नाम पठाइसकेका छौं । अब विभागिय कारबाही गर्ने जिम्मेवारी मन्त्रालयहरुको हो ।’

सम्बन्धित शिषर्कहरु

ऊर्जामन्त्री खड्का र नेपालका लागि जर्मनीका राजदूतबीच भेटवार्ता, के-के भयो कुराकानी ?

‘कान्छाराम कन्स्ट्रक्शन’को आवद्धता दुई वर्ष अगाडि नै छाडेको ऊर्जाराज्यमन्त्री तामाङको दावी

संस्थाको लक्ष्य पुरा गर्न कर्मचारीमात्र नभई ग्राहकलाई पनि सन्तुष्ट बनाउनुपर्छ : गभर्नर अधिकारी

काठमाडौं महानगरले गौशाला क्षेत्रमा रहेको अतिक्रमित संरचना हटायो

स्थानीय तह उपनिर्वाचन निष्पक्ष र स्वतन्त्र ढंगले सम्पन्न गर्न सरकार प्रतिवद्ध छ : गृहमन्त्री लेखक

रवि लामिछानेलाई पुनः पोखरा ल्याइयो