काठमाडौं । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले विस्तृत शान्ति सम्झौताको ११ वर्ष पूरा हुँदा पनि पीडितले न्याय पाउन नसकेको ठहर गरेको छ । आयोगले आज विस्तृत शान्ति सम्झौताको ११ वर्ष पूरा भएको अवसरमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा आयोगका सदस्य प्रकाश वस्तीले सरकार मानवअधिकारप्रति संवेदनशील नभएको बताए ।

आयोगले गरेका सिफारिस कार्यान्वयनमा सरकारले उदासीनता देखाएको उल्लेख गर्दै उनले आयोगले गरेका सिफारिस कार्यान्वयनमा ढिलासुस्ती गरिरहे कडारुपमा प्रस्तुत हुने चेतावनी दिए । आयोगका सदस्य तथा प्रवक्ता मोहना अन्सारीले उम्मेदवारलाई लक्षित गरेर वम विस्फोट भइरहेको घटनाप्रति गृहमन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराउँदै सुरक्षा व्यवस्था कडा हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

आयोगका सदस्य सुदीप पाठकले संविधान जारी हुनु र स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न हुनुबाहेक विस्तृत शान्ति सम्झौता भएपछि सशस्त्र द्वन्द्वका पीडितले न्याय पाउन नसकेको बताए । आयोगले द्वन्द्वकालीन घटनाका पीडितलाई न्याय दिनका लागि सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग गठन गरिएता पनि कानून, स्रोत, साधन र स्वनिर्णयको अभावमा आयोगले काम गर्न नसकेको जनाएको छ ।

त्यसैगरी, आयोगले स्थानीय तह निर्वाचन २०७४ को अनुगमन प्रतिवेदन समेत सार्वजनिक गरेको छ । आयोगका सदस्य वस्तीले सो प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेका छन् । प्रतिवेदनमा स्थानीय तहको निर्वाचनमा तीन व्यक्तिको हत्या भएको, केही जिल्लामा दलहरुबीच सामान्य झडप भए पनि निर्वाचन शान्तिपूर्ण रुपमा सम्पन्न भएको उल्लेख छ ।

साथै, स्थानीय तहको निर्वाचनमा बालबालिकाको प्रयोग केही घटे पनि कमी नभएको, निर्वाचन आचारसंहिताको व्यापक उल्लंघन भएको, मतदान केन्द्र अपांगमैत्री नभएको, मतदान शिक्षा प्रभावकारी नभएकोलगायत प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । रासस

सम्बन्धित शिषर्कहरु

एनपिएल : काठमाडौं गुर्खाज र चितवन राइनोज, जनकपुर बोल्ट्स र कर्णाली याक्स भिड्दै

उपनिर्वाचनको नतिजा आउनेक्रम जारी, कहाँ कसले जित्यो ?

प्रधानमन्त्री ओली आज चीन जाँदै, नेपाल-चीन व्यापार मञ्च र पेकिङ विश्वविद्यालयमा सम्बोधन गर्ने

जति बढी आम्दानी-त्यति बढी कर, कसरी गर्ने नीतिगत सुधार ?

आर्थिक स्थायित्व र वृद्धिको स्तम्भ बन्दै पुनर्बीमा

लक्ष्मी सनराइजको १५.७९ प्रतिशत लाभांश पारित, सबैभन्दा धेरै कम्पनीको सेयर निष्कासन गरेको दाबी