लेखक

विश्वमा नयाँ शीतयुद्ध सुरु भएको छ । यो शीतयुद्ध अमेरिका र रुसबीच भइरहेको छैन । किनभने महाशक्ति बन्ने होडबाजीका लागि यी दुई देश कूटनीतिक युद्धमा होमिएका छन् । आफूलाई सर्वमान्य ठान्ने अमेरिकाले समेत आफ्नो पुरानो पकड तथा साख गुमाइसकेको अवस्था छ । खैर, यो शीतयुद्ध अमेरिका र चीनको बीचमा पनि भइरहेको छैन ।

किनभने उनीहरू व्यापार युद्ध लडिरहेका छन् । वास्तवमा वर्तमान अवस्थामा चीन र भारतबीच नयाँ शीतयुद्ध सुरु भएको छ । यो शीतयुद्ध दुईवटा परस्परविरोधी विचारका कारणले भएको हो । भारतले चीनलाई ईष्र्याका दृष्टिले हेर्ने गर्छ भने चीनले भारतलाई घृणाको दृष्टिले हेर्छ । यसैगरी, भारतले चीनलाई विस्तारवादीको संज्ञा दिएको छ । मोदीको मेलमिलापको नीति तथा गुजराती सत्कारले कुनै काम गरेको छैन ।

चीनको विशाल रणनीति

सबै पक्षलाई मध्यनजरमा राख्दा चीनले विशाल रणनीति अपनाएको छ । उसको पहिलो रणनीति भनेको एसिया तथा युरोपका केही भागलाई सीमा बनाएका आफ्ना छिमेकी देशमा प्रभुत्व बढाउनु हो । एकताका सोभियत युनियनले प्रभाव तथा ट्रम्पअघिको अमेरिकी सत्ताले एसियाली मुलुकमा प्रभाव विस्तार गरेझैँ आफ्नो आसपासका देशको नेतृत्व चीन लिन चाहन्छ । यसरी आफूलाई कसैले चुनौती दिन नसक्ने नेतृत्वदायी भूमिका चीनले खोजिरहेको प्रस्ट छ ।

भारत, जापान, अस्ट्रेलिया तथा केही दक्षिणपूर्वी एसियाका देशले चीनको यस्तो कदमलाई प्रभुत्ववादको दृष्टिले हेरेका छन् । तर, यी देशको यस्तो आशंकालाई चीनले अस्वीकार गर्दै आएको छ । यद्यपि, राष्ट्रपति सी जिनपिङले चीनको ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ ९बिआरआई०’ नामक परियोजनाको सुरुवात गरेका छन् । भारत र भुटान मात्र चीनको बिआरआई परियोजनामा सहभागी नहुने भन्दै विरुद्धमा देखिएका छन् ।

तर, भारतलाई समग्रमा चारैतिरबाट घेरेका बंगलादेश, माल्दिभ्स, बर्मा, नेपाल, पाकिस्तान र श्रीलंकाजस्ता मुलुकमा आर्थिक साझेदारीको नामबाट चीन पसिसकेको छ । यी देशसँग चीनको व्यापार तथा लगानीमा उल्लेख्य वृद्धि आएको छ । बंगलादेशको सबैभन्दा ठूलो व्यापार साझेदारको रूपमा चीन रहेको छ । श्रीलंकामा सबैभन्दा बढी आयात गरिने सामग्री चीनबाट आयात हुने गरेका छन् । पाकिस्तानको पूर्वाधार विकासका लागि चीनले ठूलो लगानी गर्दै छ ।

भारतलाई समग्रमा चारैतिरबाट घेरेका बंगलादेश, माल्दिभ्स, बर्मा, नेपाल, पाकिस्तान र श्रीलंकाजस्ता मुलुकमा आर्थिक साझेदारीको नामबाट चीन पसिसकेको छ । बलियो माक्र्सवादी प्रभावका कारण नेपालको केपी ओली सरकारले चीनप्रति झुकाव देखाउने अपेक्षा गरिएको छ । माल्दिभ्स र भारतको मनमुटाव बढिरहेको सन्दर्भमा माल्दिभ्सका धेरै संवेदनशील टापुहरूमा चीनले पकड बनाइसकेको छ ।

पाकिस्तानको ग्वादार बन्दरगाहमा चीनले गरेको लगानीलाई उदाहरणको रूपमा हेर्न सकिन्छ । श्रीलंकाले माम्बान्तोता बन्दरगाहको ७० प्रतिशत स्वामित्व चीनलाई हस्तान्तरण गरेको छ । अफ्रिकी मुलुक जिबुटीलाई नौसेनाको आधार क्षेत्र बनाएझैँ कालान्तरमा श्रीलंकालाई समेत चीनले त्यसै गर्ने कुरालाई नकार्न सकिन्न ।

सन् २०१६ मा चीनले बर्मासँग २४ अर्ब अमेरिकी डलरबराबरको सहायता सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको छ । बर्माको क्यौक्प्यु क्षेत्रमा समुद्रभित्र नै बन्दरगाह बनाउन पनि चीनले अनुमति पाइसकेको छ । बलियो माक्र्सवादी प्रभावका कारण नेपालको केपी ओली सरकारले चीनप्रति झुकाव देखाउने अपेक्षा गरिएको छ । माल्दिभ्स र भारतको मनमुटाव बढिरहेको सन्दर्भमा माल्दिम्सका धेरै संवेदनशील टापुमा चीनले पकड बनाइसकेको छ ।

भारत असफल हुनुको कारण

भारतले गरेका धेरै रणनीतिक गल्तीलाई विज्ञले पहिल्याएका छन् । पाकिस्तानलाई एक्ल्याउने भारतको नीतिलाई सबैभन्दा ठूलो कमजोरीको रूपमा हेरिएको छ । जसका कारण पाकिस्तान चीनको पञ्जामा पर्न गयो । यस्तो अवस्थामा एउटा मात्र छिमेकीसँग भारतको युद्ध हुने अवस्था छैन । युद्ध हुने अवस्था आएमा भारतले चीन र पाकिस्तान दुवैको एकैसाथ सामना गर्नुपर्ने स्थिति आउनेछ । भारतको अर्को भुल भनेको नेपालको नयाँ संविधान निर्माणका क्रममा हस्तक्षेप गर्नु हो ।

भारतीय पक्षबाट नेपालको नयाँ संविधानको विरोध गरिनुले नेपालको राष्ट्रवादी भावनामा चोट पुर्यायो । यसकै कारण केपी आली नेतृत्वको पार्टीले नेपालमा लोकप्रियता हात पार्‍यो । भारतीय हस्तक्षेपकै कारण नेपालमा जतीय विभाजन आयो । यस्तो विभाजनको घाउ निको पार्न नेपालले लामो समय खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । माल्दिभ्सको सन्दर्भमा, संकटका दौरान सम्पूर्ण विपक्षी पार्टीले सहयोगको अपेक्षा गरेकोमा भारतले पन्छिने काम गर्‍यो ।

श्रीलंकामा सिरिसेना र विक्रमसिंघे गठबन्धनको सरकालाई बेवास्ता गरेर महेन्द्रा राजपाक्षेलाई पुनः सत्तामा जाने वातावरण बनाएको आरोप भारतमाथि लागेको छ । बंगलादेशका दुई परस्परविरोधी राजनीतिक पार्टीबीचको विभाजन तथा राजनीतिक लडाइँका दौरान पनि भारत कहिल्यै तटस्थ बस्न नसकेको आरोप छ ।

यसरी भारतका छिमेकी मुलुक चीनले खुलमखुला स्थान बनाउन सफल भएको यथार्थ अब कुनै आश्चर्यको विषय रहेन । यथेष्ट स्रोतसाधन भएका यी मुलुकमा चीनले आफ्नो पकड बनाइसकेको छ । चीनको उपस्थितिलाई लिएर यी मुलुकमा कुनै प्रकारको आन्तरिक विरोध भएको छैन । यसको अर्थ भारतका छिमेकी मुलुकमा सीको प्रभावले स्थान बनाइसकेको छ ।

चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङ एक मात्र यस्ता नेता हुन्, जसले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग अंकमाल गर्न नसकिने कुरा स्पष्ट पारेका छन् । यति मात्र होइन, चीनले भारतलाई कुनै पनि हालतमा संयुक्त राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषद्को सदस्य तथा परमाणु आपूर्ति समूहको सदस्य बन्न नदिने ठम्याइ अधिकांश पर्यवेक्षकको छ । एसियाको एक मात्र महाशक्तिका रूपमा चीनले आफूलाई देखेको छ । अमेरिकास“गको समानान्तर शक्ति हासिल गर्ने उद्देश्यमा अहिले चीन अघि बढेको छ ।

आत्मसात् गर्न सक्ने केही दीर्घकालीन रणनीतिमा भारतले अब ध्यान केन्द्रित गर्न जरुरी छ । चीन बराबरकै आर्थिक शक्ति बन्ने रणनीति भारतको हुनुपर्छ । यसका लागि भारतले एकीकृत आर्थिक ज्ञानको प्रयोग, बलियो संरचनागत सुधार, नीतिमा अमूल परिवर्तनमा जोड दिनुपर्ने हुन्छ । यसबाट अगामी २० वर्षभित्र भारतले ८ देखि १० प्रतिशतसम्मको दिगो आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सक्षम हुनेछ । यो हैसियतमा भारतलाई पुर्‍याउनु नै भारतमा एकछत्र छाएका नरेन्द्र मोदीका लागि वास्तविक चुनौती हुनेछ ।

(पी चिदम्बरम भारतका पूर्वअर्थमन्त्री हुन् ।)
स्रोतःइन्डियन एक्सप्रेस डट कम/नयाँपत्रिका

सम्बन्धित शिषर्कहरु

ह्याम्स अस्पतालमा अकेलेजिया कार्डियाको पोएम प्रविधिबाट सफल शल्यक्रिया 

काठमाडौंको थप अर्को सहकारी ठगीको आरोपमा दुई सञ्चालक पक्राउ

ललितपुर महानगरको एकद्वार सेवा केन्द्र सञ्चालन, शाखा धाउनुपर्ने बाध्यताबाट मुक्ति

कालिञ्चोक दर्शनले १०० प्रतिशत हकप्रद सेयर निष्काशन गर्ने

नेपालमा वित्तीय दुरुपयोग समाधान गर्न लक्ष्मी सनराइज बैंक र आएफसीबीच सम्झौता

पाँच महिनामा ६ खर्ब ६१ अर्बको आयात, ७३ अर्बको निर्यात